क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १० बमोजिम इजातपत्र नलिई सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सञ्चालित पाँच कम्पनीले रु. १४ करोड इजाजत दस्तुर नै नबुझाएको पाइएको छ ।
एउटै इजाजतबाट चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै र ठूलो मात्रामा कर छली गरेको पाइएपछि सरकारले ती क्यासिनोलाई अनुसन्धान थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले कर छल्ने क्यासिनोमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिएको बताए ।
‘कर छली गरेर राज्यलाई ठूलो घाटा पु¥याउने क्यासिनोले कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउँदैन्,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ महालेखाले एउटै इजाजतबाट चार ठाउँ क्यासिनो सञ्चालन गरेको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएपछि सरकार कारबाही गर्नुअघिको छानबिनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘क्यासिनोको छानबिन गरी रकम असुली गर्छौं,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘पर्यटन बोर्डले कार्यविधि बनाउँछ, त्यहीअनुसार कारबाही हुन्छ ।’
सीएनजी क्लब (मिनी क्यासिनो) सेन्ट्रल मिडिया प्रालि र रक इन्टरनेसनलले लिएको एक इजाजतपत्रबाट चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । दुई कम्पनीले सरकारी कानुन लत्याउँदै एउटै लाइसेन्सबाट विभिन्न चार होटललाई आफ्नो इजाजत बिक्री गरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
महालेखापरीकक्षको कार्यालयको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार सीएनजी (क्लब) सेन्ट्रल मिडिया प्रालिको इजाजतपत्रबाट होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्न विराटनगर र होटल प्लाटिनियम काठमाडौँले कानुनविपरीत क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर भने एक स्थानका मात्र रु. ५० लाख तिरेको हुँदा अपुग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७ (१ र २) अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो)का लागि एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल खेलाउन सकिने प्रावधान छ । यस्तै रक इन्टरनेसनल प्रालि (मिनी क्यासिनो)ले पनि एक ठाउँको इजाजतपत्र लिएर चार ठाउँमा सञ्चालन गरिरहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक इन्टरनेसनलले काठमाडौं र सिमरामा गरेर क्यासिनो सञ्चालन गरेको हो ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १० बमोजिम इजातपत्र नलिई सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सञ्चालित पाँच कम्पनीले रु. १४ करोड इजाजत दस्तुर नै नबुझाएको पाइएको छ । इजाजत दस्तुर नबुझाउनेमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले दुई करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालिले दुई करोड, भेनस रिक्रिएसन प्रालि (मिनी)ले ४ करोड र ह्याप्पी आवर प्रालि (मिनी)ले ४ करोड गरी १४ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १२ बमोजिम इजाजतपत्र अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र नियम १३ बमोजिम अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पाँच कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले १ करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालिले १ करोड, भेनस रिक्रिएसन प्रालिले १ करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालि (मिनी)ले २ करोड र ह्याप्पी आवर प्रालि (मिनी)ले २ करोड रुपैयाँ गरी ७ करोड रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
