ठूलो कर छली भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पर्यटन विभागले छली भएको सम्पूर्ण कर नतिरे क्यासिनोको नविकरण नगर्ने बताएको हो । राजस्व नतिर्ने क्यासिनोमाथि सरकारले छानविन सुरु गरेको छ । राजस्व नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई कर तिर्न पत्रचार गरेको छ ।
सरकारले राजस्व तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनो नविकरण नगर्ने भएको छ । एउटा इजाजतबाट विभिन्न ठाउँमा क्यासिनो खेलाउने तर एक ठाउँको मात्रै राजस्व तिरेको पाइएपछि सरकारले सम्पूर्ण राजस्व नबुझाए नविकरण नगर्ने बताएको हो ।
महालेखाले ठूलो कर छली भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पर्यटन विभागले छली भएको सम्पूर्ण कर नतिरे क्यासिनोको नविकरण नगर्ने बताएको हो । राजस्व नतिर्ने क्यासिनोमाथि सरकारले छानविन सुरु गरेको छ । राजस्व नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई कर तिर्न पत्रचार गरेको छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले राजस्व नतिर्ने क्यासिनोलाई कारवाही हुने बताए । ‘कर तिर्न आउनको लागि पत्रचार गरिसकेका छाैं,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘कर नतिर्ने क्यासिनोको नविकरण हुँदैन, ।’
महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा एउटै इजाजतबाट चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको र ठूलो मात्रामा कर छली गरेको पाइएको उल्लेख गरेको थियो ।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७ (१ र २) अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो)का लागि एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल खेलाउन सकिने प्रावधान छ । यस्तै रक इन्टरनेसनल प्रालि (मिनी क्यासिनो)ले पनि एक ठाउँको इजाजतपत्र लिएर चार ठाउँमा सञ्चालन गरिरहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक इन्टरनेसनलले काठमाडौं र सिमरामा गरेर क्यासिनो सञ्चालन गरेको हो ।
महालेखापरीकक्षको कार्यालयको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार सीएनजी (क्लब) सेन्ट्रल मिडिया प्रालिको इजाजतपत्रबाट होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्न विराटनगर र होटल प्लाटिनियम काठमाडौंले कानुनविपरीत क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर भने एक स्थानका मात्र रु. ५० लाख तिरेको हुँदा अपुग १ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सीएनजी क्लब (मिनी क्यासिनो) सेन्ट्रल मिडिया प्रालि र रक इन्टरनेसनलले लिएको एक इजाजतपत्रबाट चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । दुई कम्पनीले सरकारी कानुन लत्याउँदै एउटै लाइसेन्सबाट विभिन्न चार होटललाई आफ्नो इजाजत बिक्री गरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १० बमोजिम इजातपत्र नलिई सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सञ्चालित पाँच कम्पनीले रु. १४ करोड इजाजत दस्तुर नै नबुझाएको पाइएको छ । इजाजत दस्तुर नबुझाउनेमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले दुई करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालिले दुई करोड, भेनस रिक्रिएसन प्रालि (मिनी)ले ४ करोड र ह्याप्पी आवर प्रालि (मिनी)ले ४ करोड गरी १४ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १२ बमोजिम इजाजतपत्र अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र नियम १३ बमोजिम अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पाँच कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले १ करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालिले १ करोड, भेनस रिक्रिएसन प्रालिले १ करोड, रक इन्टरनेसनल प्रालि (मिनी)ले २ करोड र ह्याप्पी आवर प्रालि (मिनी)ले २ करोड रुपैयाँ गरी ७ करोड रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
