थापाले केही दिनअघि ट्रक व्यवसायीले गरेको सिन्डिकेट पनि अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका थिए । तर, अहिले ट्रकको सिन्डिकेट हटाउन कुनै काम भएको छैन ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई घुँडा टेकाएको सरकारले ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेट भत्काउनबाट एकाएक पछि हटेको छ ।
केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक यातायातको देखिएको सिन्डिकेट भत्किसकेको र अब दोस्रो चरणमा ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेट पनि तोड्ने बताएका थिए । तर, अहिले सरकार ट्रकवालाको सिन्डिकेट भत्काउनबाट पछि हटेको छ । सरकार पछि हटेको सुइको पाएपछि ट्रकवालाले सिन्डिकेट लादेका छन् । सार्वजनिक यातायातमाथि आक्रामक बनेपछि केही मत्थर बनेका ट्रक व्यवसायी आजबाट पुनः जुरुमुराएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गदै थुनामा राख्न थालेपछि ट्रक व्यवसायी डराएर भाडादर घटाएका थिए । त्यति मात्रै हैन, टोकन लिएर मात्रै ट्रक चलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत हटाएका व्यवसायीले आजबाट भैरहवा तथा दाङका ट्रकवालाले टोकन लिनुपर्ने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार भैहरवाका ट्रक व्यवसायीले टोकन बाँड्न थालेका छन् । टोकन नलिई सामान ओसार–पसार गर्न पाइन्न । दाङ्का हकमा भने आजबाट सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले ट्रकलाई क्यू लगाएका छन् । ‘ट्रकलाई क्यूमा राख्ने र टोकन दिएपछि मात्रै सामान ढुवानी गर्न पठाउने गरेका छन्,’ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो ।
थापाले केही दिनअघि ट्रक व्यवसायीले गरेको सिन्डिकेट पनि अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका थिए । तर, अहिले ट्रकको सिन्डिकेट हटाउन कुनै काम भएको छैन । ट्रक व्यवसायीले एकाधिकार जमाएर मनोमानी मूल्य निर्धारण गर्ने, उनीहरुले तय गरेको मूल्य नतिरे सामान ढुवानी नगर्ने, विभिन्न ठाउँमा काँटा राख्नेलगायत गैरकानुनी काम गर्दै आएका छन् ।
खासगरी, औद्योगिक नगरीमा सञ्चालन हुने ट्रक तथा कन्टेनरले मनलाग्दी भाडा तय गरेर व्यवसायीलाई हैरान पारेका छन् । सबै ट्रकवाला एकजुट हुने र बिना आधार जथाभाबी मूल्य निर्धारण गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।
ट्रक व्यवसायीले यतिसम्म सिन्डिकेट लादेका छन्, कि लोड गरेर आएको ट्रकमा के कति सामान छ भनेर जोख्नका लागि बाटो–बाटोमा काँटा राखेका छन् । जबकि ट्रकले कति तौलबराबरको सामान लिएर आएको छ भनेर चेकजाँच गर्न सरकारले त्यस्ता काम गर्नुपर्ने हो ।
नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घले सिन्डिकेट लादेर अर्बाैं रुपैयाँ कुम्ल्याउँदै आएका छन् । महासङ्घले आफ्नो सदस्य नभएका ट्रकलाई सामान बोक्नबाट रोक्ने, बिना आधार जोर/बिजोर लगाउने, महासङ्घले टोकन बेचेबापत प्रतिट्रकबाट २ सय ५० रुपैयाँ लिने, महासङ्घले खडा गरेको काँटामा ट्रक जोखेबापत १ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो सबै काम गैरकानुनी हो ।
सरकार सिन्डिकेट विरुद्ध आक्रामक बन्दै गएपछि ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घले ट्रकको भाडा २६ हजार रुपैयाँबाट २१ हजारमा ल्याएका छन् । त्यसैगरी, यसअघि क्यूमा बसेर टोकन लिनुपर्ने बाध्यता हटे पनि टोकन लिनुपर्छ ।
बुटवलका यातायात व्यवसायी अर्जुन रानाभाट ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुन् । महासङ्घ अन्तर्गत करिब ४८ हजार ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी आवद्ध छन् ।
अध्यक्ष रानाभाटले नै क्यू, टोकन, जोरबिजोर, काँटा प्रयोग गरेबापत विभिन्न शुल्क लिँदै आएका छन् ।
