नेपालमा खुलेआम भइरहेका कर छली, भन्सार बिन्दुमा न्यून बीजकीकरण, मानव बेचबिखन, हातहतियार ओसारपसार, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार फस्टाउँदो छ । खासगरी बाघको छला हड्डी, टाउको, सालकको खबटा, रेडपान्डाको छाला, हुचिल, कस्तूरी, कछुवा, मृगाको छाला, हरिणको सिङ, हात्तीको दाह्रा, गैंडाको छाला र खाग, यार्सा गुन्बु, रक्तचन्दन, भालुका पित्त र अन्य अङ्गलगायतको कैयौं वस्तुहरुको अवैध कारोबार नेपालबाट हुने गर्छ ।
कानुनको परिधिबाहिर रहेर गरिने क्रियाकलापबाट प्राप्त सबै धन ‘अवैध’ हुन्छ । जसको पर्याप्त स्रोत दिन सकिँदैन, त्यो कालो धनका रुपमा चित्रित हुन्छ । कालो धनका केही उदाहरण हेराैंः–
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी चैत तेस्रो साता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । व्यक्ति हत्या, अपहरण, बम विस्फोट, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा साहसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । साहको परिवारले जग्गामा मात्रै करिब २१ करोड २२ लाख लगानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य साह २०६९ पुसमा भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए । अपराधजन्य कामबाट आर्जित सम्पत्ति घरजग्गा, विभिन्न कम्पनीको सेयर, सवारीसाधनमा लगानी गरी झुटा स्रोत सिर्जना गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बद्नियत देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामै मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) हाल फरार छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उनलाई अदालतले ५ वर्षको काराबास फैसला गरेको छ । यसअघि नै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वमन्त्रीहरु खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतका दर्जनौं राजनीतिक तथा प्रशासनिक, सुरक्षाक्षेत्रका व्यक्तिहरु सजायँका भागीदार भइसकेका छन् ।
- २०६९ कात्तिक १० गते स्पाइस जेटको विमानमार्फत काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली जाने क्रममा दावा टासी लामाको साथबाट स्रोत नखुलेको युरो १ लाख ९५ हजार (२ करोड १८ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ) राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद ग¥यो । अदालतले विदेशी विनिमय ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार विगोबमोजिमको जरिवाना र २ वर्ष कैद फैसला सुनायो । २०७३ चैत २८ मा नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन सुवर्ण अवालेलाई दुबई फ्लाइटका क्रममा ९३ हजार ६ सय अमेरिकी डलरसहित प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । हाल उनी निलम्बनमा छन् र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
- भारतको राजधानी दिल्लीबाट यात्रु लिएर काठमाडौं आएको ना ४ ख ४५१६ बसमा रक्तचन्दन भेटिएपछि चैत तेस्रो साता प्रहरीले सवारीसाधन तथा सवारी चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यात्रुबसमा भाँडाको आकार बनाएर सिटमुनि फल्स बटन बनाएर १५ गोला रक्तचन्दन तथा गाडीको हुटको तलमाथि, दायाँबायाँ फल्स बटम बनाई कुर्था, सुरुवालहरुको तीन सय ३९ पोका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ती सामानको मूल्य २५ लागतभन्दा बढी भएको बताइन्छ । केही समयअघि नेपालमा रक्तचन्दनको तस्करीले ठूलै चर्चा पाएको थियो ।
- बारा प्रहरीले विहारका २२ वर्षीय गुड्डुकुमार र वीरगन्जका सन्तोषकुमार जयसवाललाई चैत तेस्रो साता ४० लाख नगदसहित पक्राउ गरेको छ । ना ५४ प १५४५ नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका गुड्डुको साथबाट ४० लाख रुपैयाँ बरामद भएको हो । गुड्डुले दुवै खुट्टाको पिडौंलामा इलास्टिकले बाँधेर एक हजारका ६ सय थान (प्रत्येक खुट्टामा ३÷३ गड्डी), आफूले लगाएको हेल्मेटभित्र एक हजारका हजार थान अर्थात् १० गड्डी र मोटरसाइकलको सिटमुनि पनि पैसा लुकाएर ल्याए । अनुसन्धानका क्रममा भारतीय नागरिक सन्तोषकुमार साहले वीरगन्जका सन्तोषकुमार जयसवाललाई दिने पठाएको रकम भए पनि स्रोत नखुलेका कारण आवश्यक कारबाहीका लागि दुवै जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
- २०७४ भदौमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नक्कली अन्तःशुल्क टिकटको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा हरिओम टे«डिङका सञ्चालक कुलप्रसाद राजभण्डारी र सहयोगी प्रकाश घिमिरेलाई वीरगन्जबाट पक्राउ ग¥यो । दुबै मिलेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व छली गर्न ८६ हजार ४ सय ७० वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नक्कली स्टिकर बनाएको आरोप उनीहरुमाथि छ । सोही प्रकरणमा हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्ता र राजकुमार भण्डारीलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरेको छ ।
- तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्क (हाल नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क–एनसीसी बैङ्क)मा १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको भन्दै चैत २ गते सीआईबीले एनसीसीका सञ्चालक तथा तत्कालीन एपेक्सका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसहित १८ जना व्यक्तिहरु सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले नेपाल बैङ्क धरान शाखाबाट अनियमित एवम् गैरकानुनी तबरले सुन कर्जा लिने÷दिने कार्य गरी बैङ्कलाई १५ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोपमा २०७४ भदौ २ गते सुनसरीका ज्ञानेन्द्र पुरकुटीलगायत ११ जना पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही सुरु गरेको छ । उनीहरुलाई कमसल धितो भिरालो पाखोबारी, बाटो नपुगेको जग्गाको अधिक मूल्याङ्कन गरी कर्जा लगानी गरेको, कृत्रिम ऋणी खडा गरेको, निश्चित क्षेत्रको कमसल जमिनमा विभिन्न ऋणीहरु खडा गरी कर्जा अधिकेन्द्रित गर्नेजस्ता कार्य गरी बैङ्कलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप सीआईबीले लगाएको छ । यस्ता घटना यसअघि पनि करिब दुई दर्जनभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा घटेका छन् । वित्तीय अराजकताकै कारण कतिपय वित्तीय संस्था खारेजीमा समेत गएका छन् ।
- कृषि विकास बैङ्कको न्युरोड शाखामा कार्यरत टेलर दीपिका रेग्मीसहित नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी डा. रमेशराज बिष्ट, प्रकाश घतानी, रमेशकुमार थापा, पे्रमहरि ढुङ्गेल, गोपाल गिरि र महेश्वर मरहट्टालगायतले ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको भन्दै सीआईबीले पक्राउ ग¥यो । रेग्मीले कृषि विकास बैङ्क रामशाहपथ र मुख्य कार्यालय न्युरोडबाट अन्तर शाखा कारोबार हिसाब क्लियरिङको रकम पेन्डिङ भएको देखाई एकआपसमा मिलोमतो गरी बैङ्कलाई नोक्सानी पु¥याएको आरोप उनीहरुमाथि छ । अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाले बैङ्कको चेकमार्फत कृषि विकास बैङ्कमा जम्मा गर्न ल्याएको चेक इलेक्ट्रिोनिक चेक क्लियरेन्स (ईसीसी)मार्फत सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा जम्मा गरिदिइसकेपछि सो भुक्तानी गरेबापत ग्यारेन्टी गरेको रिपोर्टलाई सम्पादन गरी सोही चेकलाई प्रयोग गरी पुनः ईसीसीमार्फत बैङ्कमा रहेको आफ्नो र आफन्तको खातामा जम्मा गर्ने गरेको र सो रकम सुनचाँदीलगायतका अन्य सामग्री किन्न प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ । त्यसैगरी रेग्मीले घतानीको नाममा केही रकम जम्मा गर्ने गरेको र त्यसबापत गरगहना लिने गरेकोसमेत भेटिएको छ ।
- सीआईबीले अवैध कल बाइपास (भीओआईपी) सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौंका महेश घिमिरे, सुनसरीका खेमराज अधिकारी, चितवनका भरत दुलाल र सिन्धुलीका रञ्जन थापा मगरलाई कात्तिक ५ गते पक्राउ ग¥यो । उनीहरुबाट प्रयोग नगरिएका रिचार्ज कार्ड, सिमकार्ड, एन्टेनालगायतका विभिन्न सामग्री पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो । कात्तिकसम्म सीआईबीले अवैध भीओआईपी सञ्चालन गरेको आरोपमा मुलुकका विभिन्न एक सय स्थानमा भएको कारबाहीमा एक सय २५ नेपाली र ३१ विदेशी गरी १ सय ५६ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध ११ अर्ब ७९ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यस अवसरमा २२ हजार पाँच सय ८६ थान दूरसञ्चार कम्पनीका सिमकार्ड र भीओआईपीमा प्रयोग हुने आधुनिक उपकरण बरामद गरेको छ ।
- सीआईबीले नेपालमा गैरकानुनी मानिएको बिटक्वाइन कारोबार गरेको आरोपमा सिन्ुधलीका ज्ञाप्रसाद पौडेल, अर्घाआँचीका माधव खनाल, काठमाडौंका प्रताप शाह र दमन बस्नेत, नुवाकोटकी बिन्दा ढकाल, सिन्धुपाल्चोकका मिङमार तामाङ र रुपन्देशीका मनीषकुमार गिरीलाई पक्राउ ग¥यो । नेपालमा गैरकानुनी मानिएका बिटक्वाइन, ग्राभिटी क्वाइनलगायतका क्रिप्टोकरेन्सी वित्तीय उपकरण जारी गरी सोको अवैध किनबेच गरी विदेशी विनिमयसमेत कारोबार गर्ने सोही समूहलाई असोजमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसैगरी बिटक्वाइन कारोबार गर्न अनलाइन प्रविधिको व्यापार व्यवसाय, सूचना सम्प्रेषण एवम् सफ्टवेयर विकास गर्ने प्रयोजन भनी बिटसेवा नामको कम्पनी दर्ता गरी बिटसेवा डटकम (बिटसेवाः नेपाल्स फस्र्ट बिटक्वाइन कम्पनी एन्ड डिजिटल एसेट्स एक्सचेन्ज) वेबसाइट तथा बिटसेवा ः नेपाल्स बिटक्वाइन एन्ड ब्लकचेन कम्पनी नामको फेसबुक पेज खोली सोमार्फत निश्चित प्रतिशत कमिसन लिई अवैध बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने बिटसेवाका अध्यक्ष राम ढकाल र कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तमधर तुलाधरलाई पनि कात्तिकमा सीआईबीले पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपालमा ३० भन्दा धेरै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार भएको भन्दै सीआईबीले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार हुने वेबसाइटहरू नेपालमा नचल्ने (ब्लक) गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेलगत्तै प्राधिकरणले बिटसेवा डटकमलगायतका १५ ओटा साइट बन्द गरेको जानकारी दिएको छ ।
- २०६८ कात्तिकमा आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने चार सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा नाम चलेका ठूला भनिएका व्यापारिक घरानाहरु पनि मुछिए । राष्ट्रिय सूचना आयोगले ‘सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा’ नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरुको नाम सार्वजनिक भएको हो । विभागले ५ सय १८ फर्मलाई शङ्कास्पद मानी अनुसन्धान गरेकोमा विभागले ३ सय ६५ फर्मबाट ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणसँगै विभागमा पुगेका चूडामणि शर्मा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । सुरुमा उनलाई कर पछ्र्योट आयोगको कामकारबाहीबाट मुलुकलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको भने पनि २० करोडभन्दा बढी रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा अघि बढ्यो । उनी हाल धरौटीमा रिहा भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
- २०७३ फागुनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामबहादुर खत्रीलाई समेत पक्राउ ग¥यो । त्यसअघि सोही सुन प्रकरणमा सुन तस्करीका नाइके भनिएका अर्जुन खरेलसहित अन्य केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । त्यसअघि रसुवाको केरुङ नाकाबाट भिœयाइएको ८८ किलो सुनसहित बा १७ च ६४२७ गाडी र त्यसका चालक मनोज अधिकारी पक्राउ परेका थिए । त्यसअघि भदौ १५ मा राजधानीबाट १५ केजी सुनसहित सात जना पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी पुसमा रसुवाबाट धादिङ हुँदै काठमाडौँ भिœयाउन लागेको सात किलो सुनसहित एक जना पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै कात्तिकमा लमजुङ प्रहरीले १७ किलो सुनसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
- मङ्सिर अन्तिम साता चिठ्ठा प¥यो भन्दै भाइबरबाट ठगी गर्ने अनुपचन्द सेठिया, ललित सेठिया, पङ्कजकुमार कर्ण, बलराम विश्वास, श्रवणकुमार शाह र शनिदेवल विश्वासलाई विराटनगरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुबाट प्रहरीले नेपाली रुपैयाँ ८६ लाख ५९ हजार ३ सय ४५ र भारतीय रुपैयाँ एक हजार, चाँदीको टुक्रा ४ थान, चाँदीको सिक्का २ थान, मोबाइल सेट ६ थान र कागजातहरु बरामद गरेको थियो ।
- माघ दोस्रो साता मोरङ प्रहरीले हुन्डी कारोबारमा संलग्न सुदर्शन साह, निरञ्जनकुमार साह, सन्तोषकुमार रौनियार र साकिब आलमलाई पक्राउ गरेको छ र उनीहरुको साथबाट ३६ लाख १८ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको छ । त्यसैगरी असोजमा हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले सन्तोषकुमार जैन, उषा गोयन्का, अङ्कुर जैन, सुनिलकुमार पटेल र जीवन ठाकुरबाट ८१ लाख रुपैयाँ, एक करोड ३२ लाख रुपैयाँको चेक, फ्याक्स र पैसा गन्ने मेसिन, सातओटा मोबाइल बरामद गरेको थियो । त्यस्तै माघमा पर्सा प्रहरीले सवारीसाधनको पार्टपुर्जा बिक्रीको आडमा हुन्डीको कारोबार गर्ने वीरगन्जको लिङ्करोडस्थित न्यू दक्षिणकाली अटो मोबाइल्समा छापामारी ५५ लाख ६४ हजारसहित रितेशकुमार गुप्ता, राजेश रौनियार, बिमित अग्रवाल र मनोज पटेललाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि गत साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दलबहादुर पुन, लवकुमार नेपाल, मिलिमा थामी राई, राजेन्द्र गुरुङ, विद्यादेवी गुरुङ, मिलन गुरुङ, धरम गुरुङलगायतलाई हुन्डी कारोबार गरेको भन्दै ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सीआईबीले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ अवैध रहेको भनेर समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै रोकिएकोमा अदालतको आदेशपछि फुकुवा भएको छ ।
मुलुकभित्र केही समयदेखिका यी घटनाक्रमलाई केलाउँदा थाहा हुन्छ, छिटो पैसा कमाउने बहानामा कस्ताकस्ता खेती देशमा मौलाउँदै गएका छन् । कालो धनलाई पछिल्लो समय ‘आतङ्कवाद’सँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । वास्तवमा स्रोत खुलाउन नसकिने कमाइ सबै नै कानुनी हिसाबमा अवैध हुन् । अवैध धनले मानव समाजको स्थायित्व, विकास र सुरक्षामा असर पार्ने गरेको छ । यस्ता कार्यमा व्यक्तिको बढी संलग्नता रहने भए पनि व्यक्तिगत लेनदेन बढ्दै गएर समाज र पूरै विश्व प्रभावित हुन थालेको छ । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा कालो धन आर्जन हुने स्रोतहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा बन्देज गर्ने कामले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
पछिल्ला समयमा नेपाल लागुऔषध, सुन तस्करी, मानव बेचबिखन, जनावरका छाला तथा अन्य अङ्गको बेचबिखनजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दै गएको छ । त्यस्तै सिङ्गापुर, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्डजस्ता सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने राष्ट्रहरुबाट विभिन्न व्यक्तिले रकम नेपाल ल्याउने÷पठाउने क्रम पनि बढेको छ । देशको बैङ्किङ सेवा बिस्तारै प्रविधि उन्मुख हुनुले सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि हुँदै गएको त छ । तर अर्कोतर्फ यसले प्रविधिको माध्यमबाट हुने विभिन्न अपराधको जोखिममा समेत वृद्धि गरेको छ । विभिन्न आपराधिक समूहले ‘एटीएम ह्याक’ गरी खाताबाट अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न थालेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न धार्मिक समूहको नाममा नेपालमा रकम आउने, देशभित्रका व्यवसायीहरूले कर छल्न व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामार्फत सञ्चालन गर्ने, अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, हुन्डीमार्फत रकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने, भन्सार बिन्दुमा वस्तुहरुको न्यून बीजकीकरण गरी महसुल छल्ने, भीओआईपीजस्ता कार्यले पनि दिनानुदिन बढावा पाइरहेको आभास मिल्छ । देशभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि सङ्गठित रुपमा यस्ता आपराधिक गतिविधि शक्तिशाली व्यक्तिको मिलोमतोबिना सम्भव छैन भन्ने घटनाक्रमले देखाउँछ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली लुट्ने समूह देशबाहिर मात्रै नभएर देशभित्रै रहेको बताए । उनले गृह मन्त्रालयको सयदिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रको अन्त्य गर्ने मात्रै बताएनन्, राजनीतिक दलकै आडमा यस्ता घटना मौलाएको भन्दै त्यसलाई तोड्ने दाबी पनि गरे । मुलुकमा तस्करको ठूलो ‘नेक्सस’ रहेको भन्दै उनले तस्करको प्रशासनसँग सीधा सम्बन्ध रहेको र त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताले संरक्षण गरेको बताए । प्राकृतिक स्रोतसाधन मात्र नभएर मानव तस्करीले समेत नेपालीलाई लुटिरहेको उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति आर्जनका मूख्यतः दुई विधि छन्, वैध र अवैध । राज्यका कानुनको परिधिभित्र रहेर गरेको आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त सम्पत्ति वैध हमान्छि भने त्यसविपरीत कर छली, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लागुऔषध ओसारपोसार, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचारलगायतका माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत हुँदैन । त्यसैले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अवैध आर्जनका रुपमा लिन थालिएको हो ।
भ्रष्टाचारमार्फत प्राप्त हुने अवैध धन नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि’ पारित गरेको छ । यसलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारी निकायका आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता निकाय गठन गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डिकेटरमा नेपाल सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा छ । यसअघि नेपाल १३१औं स्थानमा थियो । यसले पनि भ्रष्टाचारको सवालमा मुलुकको भयावह अवस्था देखाउँछ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सार्वजनिक निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा १९ हजार ५ सय ८० उजुरीका विषयमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेको थियो । उसले त्यसमध्ये ७ हजार ६५ उजुरी तामेलीमा राख्दै ३ सय ६ ओटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको र ४ हजार ४ सय ९० ओटा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको थियो । विस्तृत अध्ययन गरेकामध्ये १ सय ५४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरी २ सय ६७ प्रतिवादीविरुद्ध ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यसैगरी सोही वर्ष सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुबाट हानि नोक्सानी सच्याउने क्रममा ८ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुली भएको छ ।
कार्यकारिणी शक्तिसम्पन्न र उच्च ओहदामा बस्नेहरुले अनुचित र अवाञ्छित लाभ लिने गरी काम नगर्ने दृढता देखाउन सके मात्रै पनि अवैध धन्दाका आधा हिस्सा आफंै घटेर जान्छ । शक्तिसम्पन्न र उच्च ओहोदामा बस्नेहरुले आफूलाई सुरक्षित राख्ने गरी कामकारबाही अघि बढाउने हुँदा परम्परागत अनुसन्धान एवम् अभियोजन प्रक्रियाबाट खासै सफलता प्राप्त हुँदैन । २०५८ फागुन २४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश भैरवप्रसाद रिसालको सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले एक वर्ष लगाएर ३० हजार ५ सय ९४ व्यक्तिको सम्पत्ति जाँच गरेको थियो । तर, सो आयोगको प्रतिवेदनलाई त्यसै थन्क्याइयो । यसले कर्मचारीतन्त्रमा झन् जे गरे पनि हुन्छ भन्न मनोभावना विकास गरेको घटनाक्रमहरुले देखाउँछन् । पछिल्लो समय कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयमा मात्रै नेपालको कुल बजेट हाराहारीको रकम भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको बताउने गरेका छन् । उनी न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त नबनाएसम्म अन्य क्षेत्रमा सुधारको गुन्जायस नरहेको बताउँछन् । खासगरी पछिल्ला समयमा अदालतले केही व्यावसायिक घराना र कम्पनीका पक्षमा गरेको फैसला र त्यसबाट राज्यको राजस्वमा परेको चापलाई उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रले गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधता दिएको हुँदैन । अपराधजन्य कसुर गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई देशको औपचारिक अर्थतन्त्रमा खुलेआम भित्रिन नदिन विभिन्न कानुनी प्रावधान बनाएको हुन्छ । नेपालमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन लागू भएका मात्र छैनन्, हरेक क्रियाकलापलाई कुनै न कुनै कानुनमार्फत नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा खुलेआम भइरहेका कर छली, भन्सार बिन्दुमा न्यून बीजकीकरण, मानव बेचबिखन, हातहतियार ओसारपसार, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार फस्टाउँदो छ । खासगरी बाघको छला हड्डी, टाउको, सालकको खबटा, रेडपान्डाको छाला, हुचिल, कस्तूरी, कछुवा, मृगाको छाला, हरिणको सिङ, हात्तीको दाह्रा, गैंडाको छाला र खाग, यार्सा गुन्बु, रक्तचन्दन, भालुका पित्त र अन्य अङ्गलगायतको कैयौं वस्तुहरुको अवैध कारोबार नेपालबाट हुने गर्छ । जसको कुनै मूल्य तय भएको हुँदैन । त्यसैगरी लागू औषधतर्फ गाँजा, चरेस, अफिम, हिरोइन, कोकिनजस्ता वस्तुको पनि व्यापक मात्रामा कारोबार हुने गर्छ । जसको कुनै रेकर्ड भेटिँदैन । प्रहरीले २०७१÷७२ मा साढे १० करोड रुपैयाँबराबरको लागुऔषध बरामद गरेकोमा २०७३÷७४ मा ३ अर्ब रुपैयाँबरबरको जफत गरेको थियो ।
सुनको अवैध कारोबार वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ५२ करोड रुपैयाँबराबरको १ सय १२ किलो सुन प्रहरी पक्राउ गरेको थियो । २०७२÷७३ मा ३२ करोड रुपैयाँबराबरको ६८ किलो, २०७३÷७४ मा ४३ करोड बराबरको ९१ किलो र २०७४÷७५ को ७ महिनामा ६३ करोड बराबरको १ सय ३३ किलो सुन प्रहरी समाएको छ । यो प्रहरीको घेरामा आएको तथ्याङ्क मात्र हो । दुबईबाट ल्याएको सुन पक्रिएपछि प्रहरी गरेको अनुसन्धानमा वार्षिक १८ अर्बबराबरको सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य फेला पारेको थियो । अवैध मुद्राको कारोबार पनि नेपालमा धेरै नै फस्टाउने गरेको छ । प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँदेखि विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राको पनि अवैध कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । प्रहरीले भने बेलामौकामा ससानो मात्रा भेट्याएको आधारमा यस्तो कारोबारको खुलासा हुने हो ।
आयात निर्यातको व्यापारमा पनि अवैध धन्दा रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कालो धनको वास्तविक स्थिति के हो भन्नेबारेमा अध्ययन नभए पनि बाह्य क्षेत्र भुक्तानी प्रवृत्तिको अध्ययनमा सम्पूर्ण स्रोत नदेखिएको बताउँछन् । एक वर्षअघि गरेको राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनमा आयातको ३५ प्रतिशत न्यून मूल्याङ्कन भएको उनको भनाइ छ । ‘भारतबाट आयात भएको धेरै देखिने तर, नेपालको भन्सारमा भने ३५ प्रतिशतले कम देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपाल आयात हुने वस्तुमा न्यून बीजकीकरण भएको देखाउँछ ।” यसले पनि नेपालमा द्विदेशीय व्यापारसमेत अवैध रुपमा हुने गरेको छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा अवैध गतिविधिमार्फत कालो धन आर्जन सहज छ । ठूलो मात्रामा कालो धन ‘भूमिगत’ अवस्थामा रहँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्छ नै । सरकारले निश्चित अवधि तोकेर त्यस्तो सम्पत्तिलाई बजारमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्छ । निश्चित कर तिराएर त्यस्तो सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिने अभ्यास विश्वका विभिन्न मुलुकले गरेका छन् र यसअघि नेपालले पनि पटकपटक गरेको छ । भूमिगत पैसालाई वैधता दिलाउनुअघि निश्चित कर लिएर बजारमा आउने अवसर दिइन्छ । खासगरी, विकासोन्मुख मुलुकहरुले रोजगारी सिर्जनालगायत प्रयोजनका लागि शुद्धीकरणलाई खुकुलो बनाउने गरेका छन् ।
कोही सबैखाले पैसा स्वदेशी बजारमा भित्रिन नदिएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताउँदै कालो धनलाई लगानीका रुपमा एक पटक बजारमा आउन दिनुपर्ने बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरु भने अनौपचारिक क्षेत्र जति बढ्छ, त्यति नै कालो धनको आकार पनि बढ्दै जाने बताउँछन् । नेपालमा कालो धनका बारेमा अध्ययन नभए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधा आधा हिस्सा रहेको मान्नेहरु धेरै छन् । हाल नेपालको जीडीपी २६ खर्ब हाराहारी छ, त्यस आधारमा भन्दा १३ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रको करिब आधा हिस्सालाई कालो धनका रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
विश्व परिवेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मुद्दा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । यसले संसारभरि नै वित्तीय अपराध एवम् शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपेको छ । विश्वमा अपराधजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारको अंश वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६ प्रतिशत हुने गरेको छ, जुन अमेरिकी डलर २१ खर्बबराबर हुन आउँछ ।
समग्रमा भन्दा कालो धनले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा असर गर्छ । खासगरी स्रोत नखुलेको आयले कर छली बढाउँछ र त्यसले सरकारको राजस्वमा कमी ल्याउँछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसकेको र सबै आर्थिक क्रियाकलाप औचारिक प्रणालीमा ल्याउन नसकिएको स्विकारेका छन् । ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण राजस्वमा चाप परेको छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै कारण वित्तीय परिचालनमा पनि चाप परेको छ र यो अर्थतन्त्रसँग जोडिन पनि सकेको छैन ।’ कालो धनको अर्को पक्ष भनेको धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जानु हो । कालो धन प्रयोगकर्ताहरु दैनन्दिन रुपमा झन धनी हुने र गरिबहरु झन्झन् गरिब हुने देखिन्छ । किनभने यसले एकातिर मूल्यवृद्धिलाई पश्रय दिन्छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गर्छ । जसले दैनिक काम गरेर आम्दानी प्राप्त गर्छ, त्यो समूह खर्च गर्न डराउँछ भने बिनापरिश्रम प्राप्त गर्ने रकम खर्च गर्न कोही पनि डराउँदैन । यसले वैभवशाली जीवनयापनलाई प्रश्रय दिन्छ । कालो धनका कारण मान्छेमा काम गर्ने रुचि कम हुँदै जान्छ । जब सामान्य हिसाबले नै आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने किन बढी काम गर्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जाउँछ । यसले गर्दा उत्पादकत्व घट्न पुग्छ । पछिल्लो समय मुलुकभित्र औद्योगिक विकास र कृषिक्षेत्रको विकास नहुनुमा पनि दलाल व्यवसाय फस्टाउनु र त्यसबाट बढीभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गर्नु नै मुख्य कारण हो । कालो धन प्राप्तिकै कारण समाजमा सहज प्रकारका स्रोतहरु सुक्दै जाने र नैतिक क्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ ।
विश्व परिवेशमा यस मुद्दामा थपिएका चुनौतीसँगै नेपालमा यसप्रतिको चासो बढ्दै गएको पाइन्छ । नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको नकारात्मक प्रभाव तत्काल पर्ने र आपराधिक व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने सम्भावना देखिन्छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुअघि दिएको एउटा मन्तव्यका कारण यतिबेला मुलुक निकै गर्मिएको छ । माघ १६ गते वेटिङ इन प्राइमिनिस्टिरका रुपमा ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा ‘पैसा अन्डरग्राउन्ड भएको छ अनि लगानी कसरी बढ्छ । मुलुकको विकासका लागि अवैध पैसालाई बजारमा आउन दिनुपर्छ’ भनेपछि यसले सर्वत्र चर्चा पाएको छ । एक पटकका लागि अवैध धनको निश्चित कर लिएर बजारमा आउन दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले छलफल र बहस भएका छन् । तर, ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’लाई बाहिर निकाल्ने र कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा त्यति सहज भने छैन । नेपालकै र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यति छिट्टै निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न दिँदैन । नेपालमै पनि पछिल्लो पटक २०६५÷६६ मा आयको स्वयम् घोषणा गर्ने सुविधा दिइएको थियो र त्यो त्यति फलदायी भएन । त्यसअघि पनि तीनपटक यस्तो सुविधा नेपालमा दिइसकिएको छ ।
फेरि अवैध गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउँदैमा विकास र समृद्धिको फड्को मार्न सकिन्छ भन्नु जायज तर्क होइन । किनकि अवैध सम्पत्ति खुला गर्नासाथ देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुने मात्र होइन, आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन मिल्न पुग्छ भने इमानदार लगानीकर्ता निरास बन्ने स्थिति आउँछ । अवैध धन आर्जन गर्न समाजमा अवाञ्छित क्रियाकलापले बढावा पाउन थालेकाले सामाजिक अपराध रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने कार्य ज्यादै जटिल एवम् चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि सरकार र जनस्तरबीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका माध्यमबाट अघि बढ्नु जरुरी छ । तसर्थ सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कसैको अनावश्यक दबाबमा नपरी यस सम्बन्धमा चनाखो भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । कर तिराएरै अन्डरग्राउन्ड मनीलाई बाहिर निकाल्दा पनि त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसको सट्टा भएका ऐन÷नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक ऐन÷नियमको तर्जुमा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि सबै पक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालमा मौलाउँदै गएको यस्ता प्रकारका वित्तीय अपराधको समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
खासगरी विगतमा अवैध गतिविधिको बढावा हुनुमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थिरताको कमी, मुलुकको सामाजिक बनोट, दुर्बल इच्छाशक्ति, सदाचार पद्धतिमा ह्रास, स्वार्थहरुबीचको द्वन्द्वजस्ता कारणलाई लिने गरिन्थ्यो । तर, अन्य समस्या यद्यपि कायम रहे पनि अवैध धन्दा नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएको छ र स्थिरताको ढोका खुलेको छ । कालो धन आर्जनका लागि हुने खेती बन्द गर्नेतर्फ सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै अवैध धन्दाको खेती गर्ने तौरतरिकामा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । त्यसका लागि केकस्ता नयाँ शैली र प्रविधि प्रयोग भएका छन्, त्यसको अध्ययन गरी उपयुक्त प्रविधिको अनुसरण गर्दै गलत क्रियाकलाप रोक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । गैरकानुनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्न कसुरमा संलग्नहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई दण्डित गर्ने र भविष्यमा कुनै पनि क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयास नहुने गरी प्रभावकारी रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी जनतालाई यस सम्बन्धमा सुसूचित तुल्याउने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रचलित कानुनले वर्जित गरेका कुनै पनि क्रियाकलापको माध्यमबाट हुने सम्पत्ति आर्जनमा हदैसम्मको कडाइ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि यसो हुन सकेन भने निकट भविष्यमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
विकल्पमा नोटबन्दी
मुलुकमा कालो धनको विस्तार दिनानुदिन बढ्दै गएको कुरामा सबै ब्युरोक्रेट र राजनीतिज्ञ राम्रैसँग अवगत छन् । पछिल्लो पटक २०१६ को नोभेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीको घोषणा गरे र ५ सय तथा एक हजार दरका पुराना नोट खिचेर ५ सय र २ हजार दरका नयाँ नोट बजारमा पठाए । सुरुमा मोदीको नोटबन्दीको विरोध व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरुले नै गरेका थिए ।
तर, पछि जनस्तरबाट बिस्तारै मोदीको अवधारणालाई अनुमोदन गरेको सङ्केत पाउन थालेपछि नोटबन्दीको विरोधमा कोही पनि देखिएन । भलै पछिल्लो नोटबन्दीले भारतीय अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पा¥यो, त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । तर, नेपालमा पनि बिस्तारै नोटबन्दीका पक्षमा आवाज सुषुप्त ढङ्गले उठ्न थालेको छ । स्रोत नखुलेको कमाइ खासगरी घरजग्गा, विलासिता वस्तु र सुन तथा गरगहनामा प्रयोग गरिने भए पनि वित्तीय प्रणालीमा नगद नफर्किएको घटनाले नोटबन्दीको विकल्पमा जानुपर्ने बाटो देखाएको छ । स्रोतहरुका अनुसार सरकारी निकायमा पनि नजानिँदो ढङ्गले यस विषयले स्थान पाएको छ र छलफल हुन थालेको छ ।
नोटबन्दी गर्दा खासगरी ठूला दरका नोट चलाउन बन्देज गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । स्रोत नखुल्ने आम्दानी घरजग्गा तथा सुनमा प्रयोग हुने भए पनि पहिलो चरणमा ठूला दरका नोटको नै प्रयोग गरिने भएकाले यी नोट बन्द गरेर समयानुकूल वित्तीय प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुलुकको भ्रष्टाचार तथा अनियमित गतिविधि अन्त्य गर्न ठूला नोट प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्ने पक्षमा खुलेरै लाग्ने गरेका छन् । क्यापिटल बैशाख अङ्कबाट
