जग्गा विवाद हुँदा प्रसारण लाइन बन्न नसकेकाले आयोजनाबाट विद्युत खेर जान नदिन सरकारले जग्गा लिजमा लिने व्यवस्था गर्न लागको बताए । ‘उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माण वर्षौदेखि अलपत्र छन्’ उनले भने, ‘स्थानीयको जग्गा विवाद भएकाले सरकाले जसरी भए पनि प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन जग्गा लिजमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।’ प्रसारण लाइन बनाउन सरकार कडा रुपले लाग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकाले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गा लिजमा लिने भएको छ । लामो समयदेखि जग्गा विवादले निर्माण हुन नसकेका १ सय ३२ तथा सोभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिन नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनले जग्गा विवाद हुँदा प्रसारण लाइन बन्न नसकेकाले आयोजनाबाट विद्युत खेर जान नदिन सरकारले जग्गा लिजमा लिने व्यवस्था गर्न लागको बताए । ‘उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माण वर्षौदेखि अलपत्र छन्’ उनले भने, ‘स्थानीयको जग्गा विवाद भएकाले सरकाले जसरी भए पनि प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन जग्गा लिजमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।’ प्रसारण लाइन बनाउन सरकार कडा रुपले लाग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गर्न लागेको व्यवस्था राम्रो भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वय गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरु बताउँछन् । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लिजमा लिइने जग्गा महँगो पर्ने र दीर्घकालीन समयसम्म भएकाले कार्यान्वय गर्न गाह्राे पर्ने ऊर्जाविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । त्यसका लागि स्थानीयलाई लाभ हुने गरी जग्गा अधिग्रहणमा सरकार कडा हुनुपर्ने बताए ।
‘सरकारको पोलिसी राम्रो हो । तर, व्यावहारिक रुपमा कठिन देखिन्छ,’ उनले भने, ‘किनकि ट्रान्समिसन बनाउन लिने जग्गा महँगो पर्छ । साध्य हुँदैन । प्रसारण लाइन दीर्घकालीन समयसम्म भएकाले अधिग्रहण गर्नैपर्छ ।’ उनले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राज्य कडा हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
अहिले अधिकांश प्रसारण लाइन स्थानीयको जग्गा विवाद, वनक्षेत्रको समस्याका कारण वर्षैादेखि अलपत्र छ । विगत ८ वर्षदेखि चर्चामा रहेर थानकोट—चापागाउँ—भक्तपुर प्रसारण लाइन अलपत्र छ । त्यस्तैगरी पूर्व क्षेत्रमा काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण बीचमै रोकिएको छ । त्यस्तैगरी ४ सय केभीए खिम्ती—काठमाडौं सोलु करिडोर, समुन्द्रटार—मातातीर्थ, चिलिमे त्रिशूली, कोशी करिडोर, अत्तरिया—महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन लगायत अन्य उच्च क्षमताका प्रसारणको निर्माण अलपत्र छ ।
