सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गल्छी—रसुवागढी—केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न र नेपाल र चीनबीच विद्युत् लेनदेन गर्न यो प्रसारण लाइन बन्ने भएको हो ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सरकारले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइन अन्तरदेशीय बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल चिलिमे आयोजनाअन्तर्गतका रसुवागढी, सान्जेन, रसुवा भोटेकोशी तथा तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन । ती आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा जोडिने छ । दुवै करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको रुपमा गल्छी—रसुवागढी—केरुङ प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
चीन र नेपाल सरकारबीच दुई पक्षीय छलफल गरेर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब दुई देशबीच हुने वार्ता छिट्टै बोलाउदै छौँ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निरन्तर देश–देशबीच छलफल भइरहेको बताए ।
सुरुमा सम्भाव्यता अध्धयन गर्दा गल्छीमा सबस्टेशन बनाउने भनिएको थियो । त्यसपछि गल्छीदेखि १२ किलोमिटर माथि रातमाटेमा सबस्टेशन बनाउने सहमति भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग कार्यक्रममा उक्त सबस्टेशन बनाइने भएपछि प्रसारण लाइनको दुरी घटेको छ । अहिले गल्छीदेखि केरुङ बोर्डरसम्म ७० किलोमिटरको दुरी छ ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा यो आयोजना निर्माणका लागि दुई देशबीच ट्रान्सपोर्टर पावर ग्रीड एग्रिमेन्ट भएको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्धयन भइसकेको र दुई देशबीच सम्झौता प्रतिवेदन लेनदेन भइरहेको गल्छी—रसुवागढी—केरुङ प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । उनले भारतसँग मात्र विद्युत् आयात गरिरहँदा त्यसको विकल्पका रुपमा चीनसँग पनि पावर कनेक्सन जोड्नुपर्ने बताए । ‘चीनसँग विद्युत् कनेक्सनमा यो प्रसारण लाइन पहिलो हो,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले पनि प्राथमिकतामा पारेको छ ।’ चीन सरकारले पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
चीन सरकारले आगामी सन् २०२० देखि २०३० सम्म विश्वका सम्पूर्ण देशलाई प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि गल्छी—रसुवागढी—केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा परेको आयोजना प्रमुख आत्रेयले जानकारी दिएका छन् ।
