हालसम्म ६६ केभी क्षमताका १५ ओटा प्रसारण लाइन, ६६ केभी क्षमताका ७ ओटा सबस्टेसनले अनुमतिपत्र पाएका छन् । त्यसैगरी १३२ केभी क्षमताका ३० ओटा प्रसारण लाइन, १३२/३३ केभी क्षमताका १८ ओटा सबस्टेसन, २२० केभी क्षमताका १ ओटा प्रसारण लाइन र ४०० केभी क्षमताको एक ओटा प्रसारण लाइनको अनुमति दिइएको हो ।
देशभर उच्च क्षमताका एक सय ३ ओटा प्रसारण लाइनले निर्माण अनुमतिपत्र पाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका अनुसार ६६ केभी र सोभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउन अनुमतिपत्र दिइएको हो ।
प्रसारण लाइन नबन्दा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसककिने भएपछि मन्त्रालयले एकैचोटी ठूलो सङ्ख्यामा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्र दिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) मा आगामी ३ वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
हालसम्म ६६ केभी क्षमताका १५ ओटा प्रसारण लाइन, ६६ केभी क्षमताका ७ ओटा सबस्टेसनले अनुमतिपत्र पाएका छन् । त्यसैगरी १३२ केभी क्षमताका ३० ओटा प्रसारण लाइन, १३२/३३ केभी क्षमताका १८ ओटा सबस्टेसन, २२० केभी क्षमताका १ ओटा प्रसारण लाइन र ४०० केभी क्षमताको एक ओटा प्रसारण लाइनको अनुमति दिइएको हो ।
त्यसैगरी निर्माणाधीन अवस्थामा ३१ ओटा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन छन् । १३२/३३ केभी क्षमताका ७ ओटा, १३२ केभी क्षमताकै १५ ओटा प्रसारण लाइन, २२० केभी क्षमताका ८ ओटा प्रसारण लाइन, २२०/१३२ केभी क्षमताको एक ओटा प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ ।
३३/१३२ केभी क्षमताको १२ ओटा विभिन्न प्रसारण लाइनबाट भारतबाट विद्युत आयात भएको छ । अहिले भारतबाट ४ सय ७९ मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । सरकार तथा प्राधिकरण अर्न्तगत झन्डै ५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट ५ सय १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोे छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्ष सम्पन्न गर्नेगरी गल्छी रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । यो प्रसारण लाइन चीन र नेपालबीच विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत प्रसारण लाइनकै समस्याले विद्युत खेर जाने सम्भावना छ । अहिले मुलुकभर ६० प्रतिशत भुभागमा प्रसारण लाइन पुगेपनि अझै ४० प्रतिशत भूभागमा भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा त्यहाँका जनता अन्धकारमा छन् ।
अहिले मुलुकभर सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइनकै देखिएको उर्जा विज्ञहरु बताउँछन् । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अहिले भइरहेको प्रणालीले बन्न नसक्ने भन्दै सरकारले छिटो छरितो र कडा नीति ल्याउनुपर्ने उर्जाविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । ‘प्रसारण लाइनमा अहिलेकै परम्परा र प्रणालीले त बन्दै बन्दैन’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन बनाउने हो भने छिटो छरितो र कडा नीति ल्याउनैपर्छ ।’ उनले वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्या, जग्गा, स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्या समाधान गर्न एउटै छुट्टै निकाय बन्नुपर्ने बताए ।
