बैङ्कले विभिन्न अड्चन देखाएर लोन नदिएकै कारण आयोजनाको निर्माण समय थप एक वर्ष लम्बिएको इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिना रहेको र यो समयभित्र आयोजना पूरा नहुने इप्पाले जनाएको छ । त्यस्तैगरी सरकारको नीतिगत समस्या र बैङ्किङ तरलता अभावले वित्तिय व्यवस्थापन समयमै नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको इप्पानका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने ३३ जलविद्युत् आयोजना बैङ्कको असहयोग पछि पूरा गर्ने समय एक वर्ष धकेलिएका छन् । साढे ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामाथि बैङ्कले विभिन्न समस्या देखाउँदा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँइले बताए ।
‘उपलब्ध गराउँछु भनेको ऋण समयमै नदिने, दिए पनि तोकेको भन्दा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाउने, अधिक तरलता देखाएर ऋण नदिने गरेकाले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको हो,’ गुरागाँईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यदि बैङ्कले सम्झौता गरेअनुरुप ऋण उपलब्ध गराएको भए अहिले साढे ९ सय मेगावाट उत्पादन बजारमा आउथ्यो ।’
बैङ्कले विभिन्न अड्चन देखाएर लोन नदिएकै कारण आयोजनाको निर्माण समय थप एक वर्ष लम्बिएको इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिना रहेको र यो समयभित्र आयोजना पूरा नहुने इप्पाले जनाएको छ । त्यस्तैगरी सरकारको नीतिगत समस्या र बैङ्किङ तरलता अभावले वित्तिय व्यवस्थापन समयमै नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको इप्पानका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
‘दुइ वर्ष अघि कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी सरकारले नियम बनाएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले उर्जा र कृषिमा क्रमशः ५ र १० प्रतिशत बनाइएको छ ।’ आयोजना निर्माणका बैङ्कबाट लिइने व्याजदर घटाइ उर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले आगामी ५ बर्षमा ५ हजार १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उर्जा र सिँचाइको माध्यमबाट आगामी दश बर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको लक्ष्य उ एक्लैले पूरा गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । त्यस्का लागि सरकाले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उर्जाविज्ञहरु बताउँछ । अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा ५ सय १२ मेगावाट विद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहको छ ।
सरकार र प्राधिकरण अन्र्तगत ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेका छन, भने भारतबाट ४ सय ७० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको अवस्था देखिन्छ । उर्जा तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विदेशी दाता गुहार्नुभन्दा पहिले स्वदेशी पूँजी तथा लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने उर्जाविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर स्वदेशमै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
