मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ‘लाइफ लाइन’ मानिएका ठूला तथा गौरवका आयोजनाका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । बजेट विनियोजनका आधारमा निर्माण र कामको प्रगति सन्तोषजनक भने छैन ।

सपना देख्नुपर्छ । सपना देख्नेले मात्र त्यसलाई साकार गर्न सक्छ । तर सरकारले आर्थिक समृद्धिको सपना देखेको वर्षाैं भइसक्यो । ठूला विकास आयोजना निर्माण गरी समृद्धि सपना साकार गर्न उसले धेरै वर्ष गुजारिसक्यो पनि । विकासकै लागि गौरवका आयोजनाको नाममा बजेट पनि विनियोजन गर्ने काम रोकिएको छैन । प्रत्येक वर्ष धेरैथोरै गौरवका आयोजनामा बजेट छुट्ट्याइन्छ । तर तिनको प्रगति सुस्तको सुस्तै बनेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सालदेखि गौरवका आयोजनालाई बजेट छुट्ट्याउन थालेको हो । सरकारले सुरुमा १७ ओटा आयोजनालाई वर्गीकरणका आधारमा प्राथमिकतामा राख्यो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा चार आयोजना थपेर अहिले २१ ओटा आयोजना प्राथमिकतामा छन् ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ‘लाइफ लाइन’ मानिएका ठूला तथा गौरवका आयोजनाका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । बजेट विनियोजनका आधारमा निर्माण र कामको प्रगति सन्तोषजनक भने छैन । सरकारी मन्त्रालय, आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच समन्वय नहुनु र समयमै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिले ठूला तथा गौरवका आयोजना निर्माणको काम कछुवा गतिमा देखिन्छ ।

गौरवका चार आयोजनाको प्रगति भने राम्रो छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भेरी–बबई डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं—तराई/मधेस दु्रतमार्गको प्रगति राम्रो छ ।

माथिल्लो तामाकोसीः चार सय कामदार

दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आगामी मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाले ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको यो आयोजना बनेपछि मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइ ऊर्जाको माग सन्तुलन कायम गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने देखिएको छ । २०६७ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजनामा ३५ अर्ब २९ करोड लागत अनुमान थियो । तर, भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा १४ अर्ब थप लागत बढ्ने आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । झन्डै ४ सयभन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले बताए । ‘अहिले हाइड्रो मेकानिकलको कामका लागि ६० जना, इलेक्ट्रो मेकानिकलमा १ सय ६० जना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि १ सय ४० भन्दा बढी जनशक्ति छन्,’ उनले भने, ‘काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ ।’

मेलम्चीमा एक हजार ५३ कामदार

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई दशकदेखि चर्चामा छ । गत चैत २८ गते आयोजनाको सुरुङमार्गको ब्रेक थु्र सम्पन्न भएको छ । असारसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झारेर उपत्यकामा वितरण गर्ने लक्ष्य लिए पनि निर्माण भने सुस्त छ । यसले समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने सङ्केत देखिएको छ । प्राविधिकका अनुसार आयोजना सक्न २०७५ चैतसम्म लाग्छ । अहिले हेडवर्क र टनेल निर्माणका लागि ६ सय ४५ कामदार खटिएका छन् । जहाँ १ हजार ५३ कामदार खटिएका छन् । हालसम्म एक हजारभन्दा बढी ठेकेदार खटिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिको भनाइ छ । परियोजनाको ९० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजना विकास समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रराज पन्तले बताए ।

भेरी बबईमा ५ सय कामदार

२०६७ सालमा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण सुरु भएको थियो । बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य छ । पाँच महिना अघिदेखि टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम)को प्रयोग गरी सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । १२ किमि सुरुङमध्ये करिब ४ किमि सुरुङ खन्ने काम सकिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रुक्माङ्गत खनालले बताए । भेरी बबई सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकामा निर्माणाधीन छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीले सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको छ । सुरुङ निर्माण गर्न ८० चिनियाँ तथा अन्य विदेशी गरी पाँच सयभन्दा बढी नेपाली कामदार खटिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । उक्त परियोजनाको १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दुई सय ८० कामदार

पहाड र तराईलाई जोड्ने नारायणगढ—मुग्लिन सडक फराकिलो पार्ने काम अहिले तीव्र छ । सन् २०१५ देखि निर्माण सुरु भएको सडक आयोजनाको प्रगति झन्डै ९० प्रतिशत भएको छ । तीन खण्डमा सडक निर्माणको काम भइरहेको र काम तीव्र रुपमा अगाडि बढेको नारायणढ—मुग्लिन सडकखण्ड आयोजनाका निमित्त प्रमुख गोविन्द खनालले जानकारी दिए । आगामी असार मसान्तसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । तीन ओटै खण्डको सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि सुरुवाती लागत ३ खर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको थियो ।

सडक निर्माणको पहिलो खण्डमा प्रभु जोशी ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ । कम्पनीले सीपयुक्त ९ जना र अन्य १८ गरी २७ जना कामदार खटाएको छ । दोस्रो खण्डमा जयन्त एडभेन्चरले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ । उक्त खण्डमा ९२ जना कामदार खटिएका छन् । त्यसैगरी तेस्रो खण्डको सडक निर्माणका लागि सुप्रिम रौताहा जेभी कम्पनीले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ । कम्पनीले दक्ष तथा अदक्ष कामदार गरी एक सय ७० जना खटिएको जानकारी दिएको छ । हालसम्म तीन ओटै खण्डको ३३ दशमलव २ किलोमिटर सडकमध्ये २८ किमि सडक निर्माण भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले बताए ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः दुई सय ५० कामदार

चीनको सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का पाएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा निर्माण हुने विमानस्थलका आधारभूत (जमिन काट्ने, सम्याउने, नाली बनाउने, क्याम्प निर्माण) आदि काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख बिनेश मुनकर्मीले जानकारी दिए । ‘जमिन काट्ने, सम्याउने, नाली काट्नेलगायत आधारभूत काम सकिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ट्याक्सी वे, एप्रोन, टर्मिनल भवनलगायत संरचनाको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।’ विमानस्थल निर्माणका लागि करिब दुई सय नेपाली, प्राविधिक निर्माणतर्फ ३० जना चिनियाँ कामदार र २० जना अन्य देशका कामदार खटिएका छन् ।

२२ अर्ब रुपैयाँ लागत एस्टिमेटमा काम भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले सन् २०१४ मे मा ठेक्का पाएको थियो । सन् २०२१ जुलाईसम्ममा विमानस्थल निर्माण सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको ऋण सहायतामा विमानस्थल निर्माण हुनेछ ।

गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः ७० चिनियाँसहित दुई सय कामदार

भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको झन्डै ४० प्रगति भएको छ । धावनमार्ग, प्रशासनिक भवन, नाली काट्ने, रेस्क्यू एन्ड फायर फाइटिङ भवन निर्माणलगायत काम सकिएका छन् । अहिले टर्मिनल भवन, पार्किङ क्षेत्र, ग्राभेलिङको काम झन्डै अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख ओमनारायण शर्माले जानकारी दिए । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गु्रपले काम गरिरहेको छ । सन् २०१७ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि उक्त समयमा बनाउन नसकेपछि म्याद थपेर २०१८ जुनसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्रमुख शर्माले बताए । आयोजना निर्माणका लागि ७० चिनियाँ कामदारसहित दुई सय जनशक्ति खटिएका छन् ।
६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना ७ सय ८७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को ऋण अनुदान क्रमशः ७१ प्रतिशत ऋण, १८ प्रतिशत अनुदान र ११ प्रतिशत नेपाल सरकारको वित्तीय सहयोग छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गः १२ हजार कामदार

मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम खण्ड नुवाकोटदेखि बैतडीसम्म एक हजार ९७ किलोमिटर लम्बाइ पर्छ । यो पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको वैकल्पिक सडक आयोजना हो । नुवाकोट, धादिङ, लमजुङ, गोरखा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी र बैतडीमा मध्यपहाडी राजमार्ग बन्दै छन् । दुई लेनमा सात मिटर कालेपत्रे हुने गरी काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म बागलुङमा १० र अछाममा तीन मिटर कालेपत्रेको काम सकिएको छ । यसै वर्ष २५ किमि सडक कालेपत्रेको काम सक्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म चार सय २५ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । आगामी वर्ष ५० किमि कालेपत्रे सक्ने लक्ष्य रहेको मध्यपहाडी राजमार्ग (पश्चिम खण्ड) प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले बताए ।

दैलेख र जाजरकोटमा सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । अन्य जिल्लामा एक सय किमि सडक कालोपत्रे गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ठेक्का माग गरिएको भाटले जानकारी दिए । सडक निर्माणका सम्पूर्ण काम गर्न दुई हजार दक्ष, पाँच हजार अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदार खटिएको राजमार्ग आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शुक्रराज न्यौपानेले जानकारी दिए । हालसम्म लोकमार्गको ३० प्रतिशत प्रगति भएको छ । ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालू आवको वैशाखसम्म मात्रै तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सडक निर्माण खर्च भइसकेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग (पूर्वखण्ड)मा पनि पनि सडक निर्माण र कालेपत्रे निर्माणको काम भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको पार्टी भन्ज्याङदेखि पाँचथरको फिदिमसम्म सडक विस्तार भइरहेको छ । सात सय २१ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये हालसम्म ७५ किमि सडक कालेपत्रे भइसकेको छ । उक्त खण्डमा पाँच हजारभन्दा बढी दक्ष तथा अदक्ष कामदार खटिएका छन् । चालू आवमा २० किमि सडक पिच हुने लक्ष्य लिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको लोकमार्गमा नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त खण्डमा ४० पुलमध्ये २१ ओटा पुल बनिसकेका छन् ।

हुलाकी राजमार्ग पाँच हजार दुई सय कामदार

एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर दूरीको तराईको ‘लाइफ लाइन’ हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा एक हजारभन्दा बढी किमिमा सडक निर्माण तथा विस्तारको काम अगाडि बढेको छ । अहिलेसम्म ६७ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए । यसमा अहिले कुल २२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । सुरुवाती ४७ अर्ब रुपैयाँ लागत एस्टिमेट गरिए पनि रकम उक्त रकम अपुग हुने उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आठ अर्ब भारतीय सरकारको सहयोगमा तीन सय किमि सडक निर्माण भइरहेको छ । दुई लेनको १२ मिटर चौडा सडक निर्माणको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आयोजनामा विशेषगरी प्राविधिक, इन्जिनियर र मजदुर अभाव रहेको प्रमुख खरेलको भनाइ छ । मेचीतिर कालेपत्रेको काम भइरहेको छ भने जनकपुर खण्डमा तीन सय किमि सडक विस्तारको काम अघि बढेको छ । अहिले ११ इन्जिनियर र १६ सब इन्जिनियरको भरमा हुलाकी राजमार्गको काम अघि बढेको छ । त्यसैले दुई इन्जिनियरले चार ओटा जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको खरेलले बताए ।

राजमार्गको पूर्व खण्ड इटहरी योजनाअन्तर्गत मोरङ, झापा, सप्तरीमा दक्ष÷अदक्ष कामदार गरी करिब एक हजार एक सयको सङ्ख्यामा छन् । जनकपुर योजनाअन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिरहामा करिब एक हजार पाँच सय कामदार छन् । वीरगन्ज योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी कामदारले काम अघि बढाएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यता पश्चिम खण्डको नेपालगन्ज योजनाअन्तर्गत सात सय र धनगढी योजनाअन्तर्गत सात सय कामदार परिचालन गरी काम भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख खरेलले बताए ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गः ३० विदेशी, दुई सय नेपाली

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म २५ किलोमिटर रेलमार्ग ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ । ९ सय ४५ किलोमिटर लामो रेलमार्गको लागत तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको रेलमार्ग निर्माणको डिजाइन तयार भइसकेको छ । बर्दिवासदेखि वाग्मतीसम्मको १८ किमि रेलमार्ग निर्माणको तयारी रहेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ । बर्दिवास–सिमरा–वीरगन्ज खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यसअघि नै तयार भइसकेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा करिब ३० विदेशी कामदार र २ सय नेपाली कामदार खटिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । लालबन्दीदेखि बाराको निजगढसम्म सिभिल इन्जिनियरिङको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

यीबाहेक अन्य गौरवका आयोजनाको काम पनि अघि बढेको छ । तर सुस्त छ यिनीहरुका् प्रगति पनि । बहुप्रतीक्षित काठमाडौं—तराई दु्रतमार्गको काम नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर काम अगाडि बढाएको छ । २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । बाराको निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा हेरिएको छ । तर, एक दशकदेखि चर्चामा रहे पनि यसको निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन । कोरियन कम्पनी ल्यान्डमाइन्ड वल्र्डवाइड (एलएमडब्ल्यू)ले सरकारलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा यो कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषय नै टुङ्गो लागेको छैन । यसैगरी उत्तरदक्षिण लोकमार्ग (कोसी, गण्डकी र कर्णाली) को निर्माण तथा विस्तारको काम पनि भइरहेको छ ।

त्यसैले ठूला विकास आयोजना निर्माण सुस्त रहेकाले सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माण सुरु गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी प्राविधिक तथा ठेकेदार कम्पनीसँग सकारात्मक व्यवहार, सहयोग र उनीहरुलाई तोकिएको समयमै भुक्तानी पनि दिर्नुपर्छ ।’ सरकारले पनि स्वदेशी कम्पनी तथा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।