सर्वोच्च अदालतले पनि नगरपालिकालाई नियमविपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापनका सामग्री हटाउन तीन वर्षअघि नै आदेश दिइसकेको थियो । २०७१ साउनमै दिएको आदेश नगरपालिकाले भने आदेशमै सीमित राखिदिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै स्थानमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्ने तयारी थालेको छ । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नियमविपरीत राखिँदै आएको होर्डिङ बोर्ड महानगरपालिकाले नयाँ कार्ययोजना बनाई डिजिटल सिस्टममा लैजान लागेको हो । हाल उपत्यकाका गल्ली, घरका छत, पुल, बिजुलीका पोल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानका भित्तामा कुनै पनि कम्पनीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विज्ञापन भरेर टाँस्ने गरिँदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले आगामी नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि विपरीत राखिएका बोर्डलाई विस्थापन गरी होर्डिङ बोर्डलाई डिजिटल सिस्टममा जान लागेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उपत्यका अहिले विज्ञापनका रुपमा पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट राखिँदै आएकोमा अब त्यस्ता पर्चा पम्प्लेट पूर्ण रुपमा हटाइने बताए । ‘अब हामी आगामी आर्थिक वर्षबाट नै नियमविपरीत टाँगिएका होर्डिङ बोर्डलाई लाक्षित गरेर नयाँ कार्ययोजना तयार पारिरहेका छौं,’ उनले भने ।
महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डबाहेक अन्य स्थानमा मात्रै विज्ञापनका बोर्ड राख्न नपाइने मापडण्ड ल्याउने तयारीमा रहेको पनि बताए । उनले अब कोही कसैले नगरपालिकाको मापडण्डविपरीत होर्डिङ बोर्ड राखे कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्् । अहिलेको संरचनालाई पूर्ण रुपमा परिमाजन गरी कस्तो प्रकार राख्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।
अहिले काठमाडौंको रत्नपार्क, जमल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, न्युरोड, कलङ्की, चक्रपथ, बानेश्वर, कोटेश्वरलगायत धेरै क्षेत्रमा अहिले पनि ठुल्ठूला होर्डिङ बोर्ड राखिँदै आएको छ ।
महानगरपालिकाले यस योजनाभन्दा अघि पनि उपत्यकामा भएका, राखिएका होर्डिङ बोर्डलाई विस्थापन गर्ने नीति तथा योजना नल्याएको भने होइन । तर नगरपालिकाले घोषणा गरेको योजनालाई कार्यान्वयनमै ल्याउन सकेन । अहिले पनि नियम मिचेर सडक, गल्ली, भित्ता होर्डिङ बोर्डले नै सडक वरिपरिका घर रङ्गिएका देखिन्छन् ।
महानगरपालिकाले बनाएको नीतिनियममा मापडण्डभित्र बोर्ड राख्दा वार्षिक रुपमा विज्ञापन कर तिर्नुपर्छ । तर, अहिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मापडण्ड पनि नमान्ने, विज्ञापन कर नतिर्नेहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । महानगरपालिकाका सीमित कर्मचारीलाई चित्त बुझाए हुने भएपछि व्यवसायीले मापदण्ड मिचेर नियमविपरीत होर्डिङ बोर्ड राखिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पनि नगरपालिकालाई नियमविपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापनका सामग्री हटाउन तीन वर्षअघि नै आदेश दिइसकेको थियो । २०७१ साउनमै दिएको आदेश नगरपालिकाले भने आदेशमै सीमित राखिदिएको छ ।
महानगरपालिकाले समयसमयमा यस्ता मापदण्डविपरीत होडिङ बोर्ड हटाउने प्रयास गरे तापनि आवश्यक कारबाही तथा बनाएका योजनाको पनि कार्यान्वयन नगर्नाले यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
