अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको बजेटमा पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने उद्घोष गरेका थिए । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिएको समाचार पनि आयो ।
७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना अगाडि बढाउनेबारे सरकारबीच विवाद बढ्दै गएको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने विवाद अहिले सतहमा देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको बजेटमा पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने उद्घोष गरेका थिए । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिएको समाचार पनि आयो ।
चिनियाँ कम्पनीले विगत ६ वर्षदेखि होल्ड गरेपछि ठेक्का तोडेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने या उसैलाई मौका दिने भन्ने बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । छलफल, बैठक पनि भए । तर, त्यसबारे कुनै घारणा बनाउन सकेन । एक अधिकारीका अनुसार त्यो समितिले चिनियाँ ठेक्का सम्झौता तोडेर स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय समेत गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रीले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर बजेटमा समेटे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको प्रतिक्रिया फरक देखिँदा विवाद सुरु भएको हो । लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का नतोडिएको र स्वदेशी लगानीमा बनाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र विवाद देखिएको हो ।
लगानी बोर्डले पश्चिम सेती बनाउने चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता नतोडिएको स्पष्ट पारेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने लगानी बोर्ड र अर्थ मन्त्रीबीच समन्वय नभई बजेट आएको हो । स्वदेशी लगानीमा बनाउन सम्भव नभएकाले चिनियाँ कम्पनीलाई नै मौका दिनेबारे बोर्डको स्पष्ट धारणा रहेको प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भनेर बजेटमा समेट्ने अनि बोर्डले चाहिँ बजेटको निर्र्णय उल्ट्याउँदा बोर्ड र अर्थमन्त्रीबीच समन्वयको अभाव देखिएन र भन्ने क्यापिटल नेपालको प्रश्नमा प्रवक्ता वाग्लेले पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले नै बनाउने बताए ।
अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उसले लगानी बोर्डसँग सम्झौता खारेज नभएको र आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको बताएको छ ।
स्वदेशी लगानीमै बनाउन प्रदेश सरकारको दबाब
आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै बनाउन प्रदेश सरकारले पनि दबाब दिन थालेको छ । लगानी बोर्डले शुक्रबार घनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमै बनाउन सङ्घीय बजेटमा समेटेको हुनाले प्रदेश सरकारले पनि आयोजनालाई बजेट छुट्याउने बताएका थिए । उनले सरकार, स्वदेशी कम्पनी र प्रदेश सरकारको पहलमा आयोजना अगाडि बढाउन लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीले मात्रै बनाउन नसकिने भएकाले पनि विदेशी सहयोग लिएर अगाडि बढाउने बताएका थिए ।
चिनियाँ कम्पनी चिढिने सम्भावना
बजेटमा नै स्वदेशी कम्पनीमा बनाउने भन्ने उल्लेख हुनु र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता तोडेको समाचार सार्वजनिक भएपनि आयोजनाको मुख्य विकासकर्ता कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले सम्झौता नतोडिएको र अगाडि बढाउन चासो देखाएको खुलेको छ । यसले लामो समयसम्म आयोजना होल्ड गरेर बसेको थ्री गर्जेज चिढिने सम्भावना देखिन्छ । यति ठूलो आयोजना बनाउन चाहिने लगानी सरकार एक्लैले जुटाउन गाह्रो देखिन्छ । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डबीचको चर्को विवादले विदेशी लगानी कम्पनीमाझ राम्रो सन्देस नजाने ऊर्जा विद्हरु बताउँछन् ।
पश्चिम सेती विवाद र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण
केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पश्चिम सेती अगाडि बढाउन लगानी जुट्ने धेरैको आसा छ । चीनसँगको ठेक्का तोडेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला सहयोग माग्ने हिसाबले सकारात्मक नहुन सक्छ । त्यसकारण लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माणका लागि मौका दिने दबाब परेको हुन सक्छ । छिमेकी राष्ट्र चीनसँग लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य उद्देश्य प्रम ओलीको छ ।
‘स्वदेशी लगानी होस् या विदेशी, आयोजना बन्नुपर्छ’—इप्पान अध्यक्ष गुरागाईं
पश्चिम सेतीबारे सतहमा आएका विवादले विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने निजी उत्पादकहरु बताउँछन् । स्थायी र बलियो सरकार बनेका बेला पश्चिम सेतीबारे विवाद हुनु लगानी भित्र्याउने हिसाबले राम्रो सन्देस नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको तहबाट निकास निकाल्नु पर्नेमा दुई मत नरहेको बताए । ‘ओलीजी चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । पश्चिम सेतीबारे विवाद प्रधानमन्त्रीको तहबाट टुङगिनुपर्छ’ उनले भने, ‘लगानी स्वदेशी होस् या विदेशी, आयोजना बन्नुपर्छ ।’
