चाइनाको उक्त कर्पोरेसन कम्पनीले चीनको कुल प्रसारण लाइनमध्ये ८६ प्रतिशत डीपीआर र आयोजन निर्माण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । यो संसारकै दोस्रो ठूलो निर्माण कम्पनी हो । सरकारले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइन ४ सय केभी अन्तरदेशीय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
छिमेकी राष्ट्र चीनसँग ‘पावर ट्रान्जिट’को रुपमा रहेको गल्छी—चिलिमे—रसुवागढी प्रसारण लाइनको विस्तृत परियाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको उक्त प्रसारण लाइनको डीपीआर स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाले गर्ने भएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । डीपीआर गर्नुपूर्व चाइना कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि डीपीआर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।’
चाइनाको उक्त कर्पोरेसन कम्पनीले चीनको कुल प्रसारण लाइनमध्ये ८६ प्रतिशत डीपीआर र आयोजन निर्माण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । यो संसारकै दोस्रो ठूलो निर्माण कम्पनी हो । सरकारले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइन ४ सय केभी अन्तरदेशीय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न र नेपाल र चीनबीच विद्युत् लेनदेन गर्न यो प्रसारण लाइन बन्ने भएको हो । हाल चिलिमे आयोजनाअन्तर्गतका रसुवागढी, सान्जेन, रसुवा भोटेकोसी तथा तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । ती आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा जोडिने छ । दुवै करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको रुपमा गल्छी—रसुवागढी—केरुङ प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गल्छीमा सबस्टेसन बनाउने निर्णय भएपनि पछि गल्छीदेखि १२ किलोमिटर माथि रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउने सहमति भएपछि प्रसारण लाइनको दुरी घटेको छ । अहिले गल्छीदेखि केरुङ बोर्डरसम्म ७० किलोमिटरको दुरी छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग कार्यक्रममा उक्त सबस्टेसन बनाइने भएको हो ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा यो आयोजना निर्माणका लागि दुई देशबीच ट्रान्सपोर्टर पावर ग्रिड एग्रिमेन्ट भएको थियो । आगामी असार पहिलो हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकतामा परेको यो आयोजनाको निर्माणमा सहयोग जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
