तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा अाएकाे छैन । बजेटमै घोषणा गरिएको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको हाे ।
सरकारले विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान कागजमै सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमा निजी उत्पादकले विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेपछि सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, चार वर्ष वित्तिसक्दा पनि बजेटमार्फत गरेको व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् । त्यसैगरी सोही बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी ग्रिडमा जोड्ने कम्पनीलाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको थियो । यो पनि कार्यान्वयनमा नआएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेका थिए । बजेटमै घोषणा गरिएको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको उर्जा विद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए ।
तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निजी उत्पादकहरुको गुनासो छ । लामो समयदेखि यस विषयको कार्यान्वयन गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई पटक—पटक माग गरेर पत्र पठाइए थियो । कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको चासो नदेखिएको गुरागाईले जानकारी दिए ।
उनले निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा मन्त्रालय भित्रै पदाधिकारीको हात रहेको बताए ।
‘विगत देखि नै प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छौं’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले स्वीकृत नदिनुमा त्यहाँका कर्मचारी नै दोषी छन् ।’ बजेटमै समेटिएको उक्त योजना कार्यान्वयन गराउने बारेमा उर्जा उत्पादकहरु एकजुट हुँदै आए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले अनुदान दिने सरकारी निर्णय कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै भएको बताए । ‘बजेटमै समावेश गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निरन्तर एकजुट हुँदै आए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नै चाहदैन्’ उनले भने, ‘अनुदान दिने निर्णय कागलाई बेल पाक्यो भन्ने नेपाली उखानसँग मिल्छ ।’
निजी जलविद्युत् कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनका आधारमा प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने निर्णयका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उनले जलविद्युत्मा लगानी बढाइ आगामी दश बर्षमा स्वदेशमै खपत गर्न १० हजार सहित कुल १५ हजार मेगाावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
‘अनुदान दिने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गर्दै आएको छ’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न अनुदानमूखी योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले लागिरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाका उत्पादक कम्पनीलाई अनुदान स्वीकृति नदिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
