भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्व विहीन बनाई मन्त्रालयमा केशव शर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । तर अहिलेसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छैन ।
यातायात क्षेत्रमा जरा गाडेको सिन्डिकेट हटाउन कडा कदम चालेको सरकार अहिले पछि हटेको छ ।
सरकारले साउन एक गतेदेखि देशभर रहेका यातायात समितिलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्दै सबैलाई कम्पनीमा ल्याउने भने पनि ठूला समितिले कम्पनीमा दर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । कम्पनीमा जान केही दिन बाँकी रहँदा पनि कैयौं समितिले अझै कम्पनी दर्ता गरेका छैनन् ।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्व विहीन बनाई मन्त्रालयमा केशव शर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । तर अहिलेसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छैन ।
साउन १ गतेदेखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने भनिए पनि अहिलेसम्म सो कार्यदलले कुनै निष्कर्ष दिन नसकेको यातायात विभागले जनाएको छ ।
मन्त्री महासेठले पनि धेरै जसो कार्यक्रममा जनताले अनुभूत गर्ने गरी यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने र सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर उनको भनाइ अझै सार्थक भएको छैन । अनुभूतिको त के कुरा अझैसम्म कुनै सुधार प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छैन । मुलुकको यातायात पुरानै शैलीमा परिणत हुँदै गएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन अधिकारी भने मन्त्रालयमा गठन भएको कार्यदलले काम गरिरहेको बताएका छन् । कार्यदलले प्रक्रियागत रुपमा काम गनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुने उनको भनाइ छ । ‘कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि तत्काल काम अघि बढ्छ’, उनले भने ।
जेठ १७ मा गठन भएको कार्यदलले १६ असारमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर कार्यदलले थप १ महिना समय मागेको छ । अब छिटोमा पनि १५ साउनअघि प्रतिवेदन नआउने विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयबाट कार्यदलमार्फत आएको प्रतिवेदनका आधारमा काम अधि बढ्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए । उनका अनुसार साउन एक गतेदेखि देशभरका समितिलाई हटाउनु पर्ने हो तर कार्यदलको प्रतिवेदन तथा समितिहरु कम्पनीमा नआएका कारण यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने मिति पर धकेलिएको छ । ‘हामीलाई विश्वास छ व्यवसायीहरु समितिमा आउनु हुन्छ,’ अर्यालले क्यापिटलसँग कुरा गर्दै भने । व्यवसायीहरुको सहजताका लागि छलफल गर्न सदैव तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गठन भएको ९ सदस्यीय कार्यदलले बसपार्कको पूर्ण व्यवस्थापन, ई–टिकेटिङ्, राजमार्गमा आवश्यक सवारीसङ्ख्या र रुटको अत्यावश्यक अध्ययन, दुर्घटना बिमा र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा समितिमा रहेको सम्पत्तिका बारेमा थप निर्णय गनुपर्ने देखिन्छ, तर अहिलेसम्म नकुनै प्रक्रिया अघि नबढेको विभागको भनाइ छ ।
अब साउन एक गतेदेखि समितिमा रहेका बसलाई सञ्चालन हुन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विभाग अलमलमा छ । समितिका बस चल्न नदिए व्यवसायी पुनः आन्दोलित हुने र यातायात क्षेत्र पहिलाकै अवस्थामा आउने खतरा बढेको देखिन्छ ।
यातायात सिन्डिकेट तोड्न लागिपरेका यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई काम विहीन बनाएर मन्त्री महासेठले मन्त्रालयमा हाजीरीमात्र गराएर राखेका छन् । विभागका अनुसार कम्पनी रजिष्टर गरेर मात्र सवारी पञ्जीकरण गर्न पाइन्छ तर त्यो उल्टो गतिमा गएको छ ।
देशभर करिब ४ सय यातायात समितिमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । हालसम्म यस्ता समितिहरू कम्पनीमार्फत विभागमा पञ्जीकरण हुन नगएको विभागको भनाइ छ ।
सिन्डिकेटमा गृहमन्त्रीको चासो
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट फर्काउने षडयन्त्र भइरहेको बताएका छन् । तर उनले त्यो कुनैपनि हालतमा सम्भव नरहेको जनाए ।
बुधबार नयाँ बसपार्क गोङ्गबुमा आयोजित ‘यातायात क्षेत्रको विद्यमान अन्यौलता, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेट फर्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यो प्रयास पूरा नहुने बताएका हुन् ।
‘सिन्डिकेट रहेसम्म देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । गृहमन्त्री बादलले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय यातायात व्यवसायी, मजदुर, यात्रु सबैका हितमा रहेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
