गाउँघरमा इन्टरनेट अझै पनि आम मानिसको पहुँचमा छैन । इन्टरनेटको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर १३ प्रतिशत शुल्क बढाउने सरकारको निर्णय प्रतिगामी छ ।

इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाशुल्क बढाएको पहिलो दिनमै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न क्षेत्रमा चौतर्फी विरोध भएको छ । जेठ १५ मै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए पनि मङ्गलबार कार्यान्वयनको पहिलो दिनमै जताततै विरोध सिर्जना भएको हो ।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपेको समेत आरोप लगाइएको छ । विश्वमा इन्टरनेट सेवाशुल्क घट्दै गएको र नेपालमा भने बढ्ने भन्दै उपभोक्ताले विरोध गरेका हुन् । ‘हालको इन्टरनेट सेवालाई त बढाइएको छ, यस्तो अवस्थामा गाउँगाउँमा फ्री वाइफाईको के आस गर्नु ?’ एक उपभोक्ताले भने ।

सरकारले साउन १ गते मङ्गलबारदेखि देशभर इन्टरनेट सेवाशुल्क वृद्धि गरेको छ । नेपालमा रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि एक हप्ताअगावै सूचना जारी गर्दै टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क वृद्धि हुने जानकारी दिएका थिए ।

इन्टरनेट प्रयोगमा सेवाशुल्क १३ प्रतिशत थपिएको छ भने टेलिफोनमा लिइँदै आएको ११ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्कलाई १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
एनसेल, नेपाल टेलिकम, सुबिसु, वल्डलिङ्क, मर्कन्टायललगायत विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले पनिसेवाशुल्क बढाइएको जानकारी दिएका छन् । बजेटमा भएको छ । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ ।

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ट्विटरमा राजेन्द्र कुँवर लेख्छन्, ‘सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयबीच चिनजान छैन जस्तो छ, एउटा इन्टरनेट शुल्क बढाउने भन्छ, अर्को घटाउने ।’ सुबिसु केबलनेट प्रालिका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि आफूहरुलाई दबाब आइरहेको बताए । सरकारको निर्णयलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारको यो निर्णयले सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा पर्छन्, यो स्वाभाविक कुरा हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै रेवती सापकोटाले पनि गाउँघरमा इन्टरनेट अझै आम मानिसको पहुँचमा नपुगेको बताए । इन्टरनेटको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर १३ प्रतिशत शुल्क बढाउने सरकारको निर्णय प्रतिगामी रहेको उनको भनाइ छ ।