सहरी क्षेत्रमा विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले दिएको इन्टरनेट पनि गुणस्तरीय नभएको भनी चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारद्वारा इन्टरनेट शुल्कमा वृद्धि तथा सेवाप्रदायकले दिने गुणस्तरहीन सेवाले सेवाग्राही थप सङ्कटमा परेका छन् ।
नेपालमा आधा जनसङ्ख्याको हिस्सा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आधा जनसङ्ख्यामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात कुल एक करोड ४७ लाख ३८ हजार दुई सय ५१ जनामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ ।
त्यसमध्ये १० दशमलव २३ प्रतिशत फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वाइड), एक दशमलव शून्य १० प्रतिशत वायरलेस ब्रोडब्यान्ड तथा ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुगेको छ ।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड लाइन प्रयोग गर्ने २९ लाख ९६ हजार ५ सय ४६ रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये एडीएसएलमार्फत प्रयोग गर्ने नेपाल टेलिकमका ९ लाख ९५ हजार ९सय ७४, केबलबाट टेलिकमका २ हजार ९सय ८, आईएसपीएसमार्फत १९ लाख ९७ हजार १ सय ३५ गरी एक करोड ४७ लाख ३८ हजार दुई सय ५१ प्रयोगकर्ता छन् ।
इन्टरनेट लिजलाइनबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्ने भने ५ सय २९ छन् । त्यस्तै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड वायरलेसबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तीन लाख २२ हजार ४ सय १६ पुगेका छन् ।
मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा नेपालका ६ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका कुल एक करोड १४ लाख १९ हजार दुईसय ८९ प्रयोगकर्ता छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अहिले ग्रामिण तथा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान भइसकेको र केहि क्षेत्रमा जोड्ने क्रम जारी रहेकाले पनि इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि भइरहेको जनाए ।
गुणस्तरहीन सेवा
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ६४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै दुर्गम तथा भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरेको निःशुल्क इन्टरनेट गुणस्तरहीन रहेको पाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले दिएको इन्टरनेट पनि गुणस्तरीय नभएको भनी चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारद्वारा इन्टरनेट शुल्कमा वृद्धि तथा सेवाप्रदायकले दिने गुणस्तरहीन सेवाले सेवाग्राही थप सङ्कटमा परेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रको इन्टरनेट गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएकाले अनुगमन भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । तर प्राधिकरणले यसो भने पनि भूकम्प प्रभावित सेवाग्राही भने दूरसञ्चार कोषको रकम दुरुपयोग भएको बताउँछन् ।
दोलखाका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट जडान भए पनि चल्दै नचल्ने तथा गुणस्तरहीन रहेको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका सेवाग्राही बताउँछन् । गत एक वर्षअघि भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्ला दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसारको काम समयमै भए पनि गाउँगाउँको इन्टरनेट नाम मात्र भएको दोलखाका विभिन्न गाउँपालिका एवम् नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कम्तीमा पाँच सय १२ केबीपीएसको गतिमा इन्टरनेट चल्ने सम्झौतामा भनिएको थियो । तर पनि गाउँमा फेसबुकसमेत नचल्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ । दोलखाका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख भने निःशुल्क इन्टरनेटको नाममा ठगी भएको बताउँछन् ।
सरकारले निःशुल्क दिएको इन्टरनेट कामै नलाग्ने किसिमको रहेको दोलखा तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलको भनाइ छ । वडा तथा गाउँपालिकाको कामका लागि यो कुनै उपलब्धिपूर्ण नहुने उनले बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै होइन, दोलखाका अधिकांश ठाउँमा यस्तै समस्या छ’, उनी भन्छन् ।
मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा ठोकरको भनाइ पनि उस्तै छ । इन्टरनेटको नाममा ठगी मात्र भएको र गुणस्तरहीन सेवा दिएर जनतालाई झुक्याएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘अहिले हाम्रो गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । तर चल्दैन । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन् उनी ।
शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले पनि भूकम्प प्रभावितलाई दिइएको इन्टरनेट देखाउनकै लागि मात्र भएको आरोप लगाए । उनले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकमको दुरुपयोग भएको जनाएका छन् । तामाकोसी गाउँपालिकाका भीरकोट वडाध्यक्ष महेश काफ्लेले पनि मर्कन्टायलको इन्टरनेट गुणस्तरहीन तथा नाम मात्रैको भएको बताए ।
मर्कन्टायलले २३ करोड रुपैयाँ लागतमा दोलखाका एक सय ८३, रामेछापका एक सय ७७, सिन्धुलीका दुई सय एक र ओखलढुङ्गााका एक सय ५५ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गरेको थियो ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल भने त्यसतर्फ नियालिरहेको तथा अनुगमनको काम निरन्तर चलिरहेको बताउँछन् । तर, ग्रामीण भेगमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न दिएको इन्टरनेट सेवा विद्यार्थी तथा शिक्षकले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । मर्कन्टायलको स्याटलाईट ब्यान्डविथ सिस्टम भएकाले झरी, बादल, हावाहुरीका कारण पनि सेवा प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दोलखालगायत भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा दिइएको इन्टरनेट गुणस्तरीय होला भन्न नसकिने सेवाग्राहीको भनाइ छ । गुणस्तरहीन इन्टरनेट प्रवाह गरेको हो भने प्राधिकरणको गुणस्तर ऐनअनुसार कारवाही तथा जरिवाना हुनुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल आदिमा दुई वर्षका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ६४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै तीन सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवल नेट प्रालि र मर्कन्टायल प्रालिलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानको काम दिएको थियो ।
