भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा मर्कन्टायल, सुबिसु तथा नेपाल टेलिकमले काम सम्पन्न गरी इन्टरनेटको पहँुचसमेत पुुगिसकेको उनको दाबी छ । साथै ती क्षेत्र निकट भविष्यमै डिजिटलाइज्ड हुने उनले बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत कुल ३५ हजार विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा पुर्याउनुपर्नेछ ।
दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय डिजिटलाइज्ड हुने भएका छन् । सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पहुँच ग्रामीण दुर्गम भेगका सरकारी विद्यालयमा पुर्याउने नीतिका साथ सो योजना कार्यान्वयमा आएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्रविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय बताएका थिए । खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न ५४ करोड तीन लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जनाएका थिए ।
सोहीअनुरूप विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालयले सो योजनालाई बजेटअनुसार यो कार्यलाई अघि बढाइसकेको छ । हाल देशभर चार हजारभन्दा बढी विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेकाले ती इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको स्थानका विद्यालय कम्प्युटर शिक्षमा आधारित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
‘हामीले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौं, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका सबै स्थानमा पहुँच पुर्याउन माग गरिसकेका छौं,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, क्यान महासङ्घ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभागबीचको समन्वयमा उक्त डिजिटलाइज्ड प्रणाली अघि सारिएको थियो । यसै कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पनि देशभरका विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्घोषसमेत गरिसकेको थियो ।
पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग समुदायलाई प्राथमिकता दिएर विद्यालय छनोटको काम हुने अर्यालको भनाइ छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका विकट तथा भौगोलिक हिसाबले पछि परेका विद्यालय केकस्तो अवस्थामा छन् ? कति मात्रामा कम्प्युटरको अवश्यकता पर्ने हो ? इन्टरनेटको पहुँच कतिसम्म छ ? विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको स्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणबाट प्राविधिक टोली अनुगमनका अगाडि बढिरहेको छ,’ अर्यालले भने ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पहिलो चरणका १५ सय विद्यालयलाई डिजिटलाइज्ड प्रक्रियामा लैजाने बताए । उनका अनुसार यो काम अब द्रृत गतिमा अघि बढिसकेको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य दुई वर्ष हो । त्योभन्दा अघि नै डिजिटलाइज्ड प्रणाली पूरा हुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनी जुटिरहेका छन् ।’
भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा मर्कन्टायल, सुबिसु तथा नेपाल टेलिकमले काम सम्पन्न गरी इन्टरनेटको पहँुचसमेत पुुगिसकेको उनको दाबी छ । साथै ती क्षेत्र निकट भविष्यमै डिजिटलाइज्ड हुने उनले बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत कुल ३५ हजार विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा पुर्याउनुपर्नेछ ।
