केही महिनाअघि चर्चित नेपाली मोबाइल एप हाम्रो पात्रोका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष देवकोटाले वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट सुविधा राम्रो नभएको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले देवकोटाको उजुरीका आधारमा वर्ल्डलिङ्कलाई उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न पत्राचार गर्यो । तर त्यसपछि थप नियमन भएन, वर्ल्डलिङ्कको सुविधा पनि सुध्रिएन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १ करोड ४३ लाख २५ हजार २ सय ४६ जनाले इन्टरनेट सेवा लिएका छन् । यो तथ्याङ्कमा एकै व्यक्तिले विभिन्न सेवाप्रदायकको सेवा लिएको पनि सङ्ख्या हो । सङ्ख्या केही लाखमा तलमाथि भए पनि एउटा कुरा सत्य हो— मुलुकमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या तीव्र रुपमा बढेको छ । तर करोडभन्दा बढीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको गुणस्तर, शुल्क र सेवाका विषयमा नियमन नहुँदा सेवाग्राहीले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार बढ्दै जाँदा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि इन्टरनेटलाई निःशुल्क बनाउने योजना अगाडि बढिरहेको छ । आधा दर्जन इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्दै इन्टरनेट विस्तारका लागि काम थालेका छन् । सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो नेटवर्क बढाउने प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीले भने गुणस्तरीय सेवाका लागि भने आँखा बन्द जस्तै गरेका छन् । सेवाप्रदायकहरुले उपभोक्तालाई गुणस्तीरय सेवा नदिँदा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कुनै एक्सन लिने गरेको छैन ।

सुस्त इन्टरनेट, सम्झौताअनुसारको सेवा र सेवाको नाममा अनिधकृत रुपमा शुल्क उठाउँदासमेत प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई हालसम्म कुनै पनि कारबाही गरेको छैन । प्राधिकरणमा विभिन्न सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तर नभएको र ठगिएको भन्दै दर्जनौं उजुरी परेका छन् । प्राधिकरणमा पुगेका उजुरीमा कारबाही नहुँदा सेवाग्राहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन् । आयोगले छानबिन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदासमेत प्राधिकरणले कुनै पनि कम्पनीलाई सुस्त इन्टरनेट तथा अनधिकृत रुपमा शुल्क उठाएको विषयमा कारबाही गरेको छैन ।

अहिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको मुखमा एउटै कुरा झुन्डिरहेको पाइन्छ, ‘नेट चल्दै चल्दैन’, ‘घुमेर मात्र बस्छ’, ‘काम नै गर्दैन’ । प्रयोगकर्ताको गुनासो छ, सेवाप्रदायकले न सम्झौताबमोजिमको सेवा दिन्छ, न त कुनै समाधानको पहल नै गर्छ ।

प्राधिकरणमा उजुरी दिने क्रम बढ्दो

केही समयअघि इन्टरनेटको गुणस्तर, सेवासुविधा र शुल्कका विषयमा उपभोक्ता मौन जस्तै भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा भने प्राधिकरणमा उजुरी दिने क्रम बढिरहेको छ । मौखिक गुनासो मात्रै होइन, लिखित रुपमै उजुरी दिने क्रम बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केही महिनाअघि चर्चित नेपाली मोबाइल एप हाम्रो पात्रोका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष देवकोटाले वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट सुविधा राम्रो नभएको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले देवकोटाको उजुरीका आधारमा वर्ल्डलिङ्कलाई उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न पत्राचार गर्यो । तर त्यसपछि थप नियमन भएन, वर्ल्डलिङ्कको सुविधा पनि सुध्रिएन ।

प्राधिकरणमा इन्टरनेटको सेवा र शुल्कका विषयमा दर्जनौं उजुरी परेका छन् । आव २०७४/७५ भित्र प्राधिकरणमा ६० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । इन्टरनेटको गुणस्तर कमजोर भएको र उपभोक्तासँग अग्रिम शुल्क लिएर तोकिएको समयसम्म सुविधा नदिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । प्राधिकरणमा २ वर्षमा एक सय ५० ओटा उजुरी इन्टरनेटकै विषयमा परेका छन् । प्राधिकरणमा मोहन यादव, प्रज्वल वादर, नीरज जोशीलगायतले विभिन्न कम्पनीको इन्टरनेटले तोकिएको सेवा र सुविधा नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।

२० एमबीपीएस क्षमताको वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट जोडेका काठमाडौं जडिबुटी बस्ने दोलखाका नवीन कार्कीले आफूले लिएको क्षमताबराबरको इन्टरनेट नचलेको बताए । ‘हामी घरमा तीन जना बस्छौं, हामीले कहिले मोबाइल र ल्यापटपमा मात्र चलाउने हो, तर इन्टरनेट एकदमै सुस्त छ,’ उनले भने, ‘कति पटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । अरु कम्पनी पनि उस्तै भएकाले कम्प्रोमाइज गर्नुपरेको छ ।’

अहिले इन्टरनेटको क्षमता मापन गर्ने विभिन्न वेबसाइट र एप नै रहेका छन् । ‘उपभोक्ताले चेक गर्छन् भन्ने पनि कम्पनीलाई हेक्का छैन जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘हामीले मापन गर्दा पनि कहिल्यै सम्झौतागरेअनुसार सेवा पाएनौं ।’

भने जस्तो सेवा नपाएर ठगीएको महसुस गरेका अर्का व्यक्ति हुन् अर्बत खड्का । उनले केही महिनाअघिसम्म सुबिसुु केबलनेट कम्पनीको इन्टरनेट जडान गरी सेवासुविधा लिइरहेका थिए । सेवा राम्रो नै जस्तो लागेर साथीको सल्लाहमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गरेको उनको भनाइ छ । तर सुबिसुले पनि सम्झौताअनुरुपको सेवा नदिएको र पटकपटक सेवा अवरुद्ध हुने, नेटवर्क नआउने, काटिँदा पनि कम्पनीले कुनै वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । १५ एमबीपीएसको क्षमताको नेट जडान गरेको उनी बताउँछन् । आफू एक्लैले प्रयोग गर्ने भए पनि एउटा मोबाइलमा समेत गुणस्तरीय सेवा नदिएको उनको दाबी छ ।

उनले कयौं पटक कम्पनीको कार्यालयमा नै गएर गुनासो गरे । प्राविधिक पठाउन आग्रह गरे । तर सुनवाइ भएन । त्यसपछि उनले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि इमेल र फोनमार्फत उजुरी गरे । तर पनि उनलाई कसैले सम्पर्क नै गरेनन् । सेवाग्राहीले प्याकेज इन्टरनेट किन्दा त्यो सेयरिङ बेसिसमा हो, अथवा प्राइभेट प्रयोजनका लागि भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘कुनै एक घरमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्थाको २० एमबीपीएस स्पिड गतिमा चल्ने नेट जडान गर्दछ र सो नेट दुई ल्यापटप, चार स्मार्ट मोबाइल फोनमा प्रयोगका रुपमा ल्याउँछ भने त्यस्तो हुन्छ,’ उनले भने । सेवाग्राहीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि अनि नेट चलेन भन्ने समस्या देखा परेको उनले बताए । प्राधिकरणमा उजुरी दिएका सेवाग्राहीलाई पनि हामीले सिकाएर, तरिका बुझाएर इन्टरनेटका विषयमा शिक्षा दिने गरेको समेत उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि इन्टरनेट सेवाग्राहीलाई इन्टरनेट साक्षरता नदिएको खनालले बताए । ‘प्राधिकरणले अबका दिनमा कडा नियमकानुन ल्याएर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले के गरिदिनुपर्ने, उपभोक्ताको अधिकार कतिसम्म हो भन्ने विषयमा योजना बनाउँदै छ,’ उनले भने । यदि यी विषयभन्दा बाहिर गएर सेवासुविधा दिई उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएमा दूरसञ्चार प्राधिकरण क्षतिपूर्ति दिलाउनसमेत तयार रहेको खनालले बताए ।

अहिले इन्टरनेट लिइरहेका सेवाग्राहीको नकारात्मक भ्रम पक्ष भनेकै हजार रुपैयाँ इन्टरनेटका लागि पैसा तिरेपछि अनलिमिटेड सेवा पाउनुपर्छ भन्ने छ । तर त्यसलाई ग्राहकको ठूलो भूलका रुपमा लिन्छन्, निर्देशक खनाल । ‘उपभोक्ताले दिएको उजुरीका आधारमा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको गुणस्तर र सेवा तथा शुल्कका विषयमा छानबिन भने निरन्तर भइरहेको छ,’ उनले भने ।

तर मैतीदेवीका सुरज काफ्लेले गुणस्तरीय इन्टरनेट लिए पनि आफू ठगिएको गुनासो गरे । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि टीपी–लिङ्कको २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट जडान गरे पनि त्यसअनुसार सुविधा नपाएको उनको भनाइ छ । उनीसँग एउटा ल्यापटप र स्मार्टफोनबाहेक केही पनि उपकरण छैनन् । तर पनि इन्टरनेटको गुणस्तर भने काम नै नलाग्ने उनले दाबी गरे । ‘एउटा वेबसाइटको लिङ्क खोल्न दुई मिनेट लाग्ने र खुले पनि काम गर्न ढिला हुन्छ,’ उनले भने । आफूले अन्य छिमेकीलाई पनि इन्टरनेटको पासवर्ड नदिएको काफ्लेको दाबी छ ।

डिल्लीबजार बस्ने दिलीप श्रेष्ठको समस्या पनि उस्तै छ । इन्टरनेटमा गुणस्तर नभएको भन्दै उनले दुईओटा सेवाप्रदायक परिवर्तन गरिसके । ‘पहिले वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट प्रयोग गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि सुबिसु जडान गरें ।’ तर कुनै सेवाप्रदायकको सेवा गुणस्तर नपाएको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत सेवाका लागि १५ एमबीपीएसको इन्टरनेट प्याक लिए पनि भने जस्तो नचल्ने उनले बताए । सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेटको गतिबारे गुनासो गरे पनि कुनै चासो नदेखाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्राधिकरणमा हालसम्म गुणस्तरका मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा कुनै गुनासोको उजुरी सुनुवाइ भएको छ भने कुनै छानबिनका क्रममा छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी वर्ल्डलिङ्क, सुबिसु, टेलिकम, एनसेलका रहेको उनले बताए ।

केही हप्ताअघि वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रयोगकर्ताले लिएको क्षमताबराबरको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराई गुणस्तरीय सेवा नदिई ठगी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत थालेको थियो । इन्टरनेट स्पिडमा अनियमितता गरेको भन्दै वर्ल्डलिङ्कविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उपभोक्तासँग अग्रिम भुक्तानी लिएर तोकिएअनुसार क्षमताको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि नियामक निकाय प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सुविसु केबलनेट प्रालिका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने गुणस्तरमा केही कमी आएको भन्दैमा त्यसलाई ठगी भन्न नमिल्ने बताए । ‘त्यो ठगी होइन,’ उनले भने, ‘यस्तो ठगी कसैले गरेका छैनन् । ग्राहकले कुन क्षमताको, कति रकमको सुविधा लिँदै हुनुहुन्छ, सेवाप्रदायकले पनि त्यहीअनुसार सुविधा दिन्छन् । त्यसैले यसमा सर्वसाधारणले सेवा लिनुअघि राम्रोसँग सुविधा हेरेर मात्र खरिद गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार यहाँ कसैले पनि भनेको जति सेवासुविधा नदिएको अवस्था छैन । ‘जसको सुविधा राम्रो लाग्छ, त्यही लिनुपर्छ । यसमा ग्राहकको चेतनामा भर पर्ने कुरा हो । सेवा लिनुअघि सेवाप्रदायकले गरेको कमिटमेन्टअनुसार सेवा नपाएको अवस्थामा भने त्यसलाई ठगी भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

गाउँमा झनै सास्ती

सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट पु¥याए पनि त्यो पनि गुणस्तरहीन रहेको सेवाग्राहीको आरोप छ । एक वर्षअघि भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला (दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गा)मा इन्टरनेटको सेवा पुर्याउने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसारको काम समयमै भए पनि गाउँगाउँको इन्टरनेट नाम मात्र भएको दोलखाका विभिन्न गाउँपालिका एवम् नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कम्तीमा पाँच सय १२ केबीपीएस गतिमा इन्टरनेट चल्ने सम्झौता थियो । तर पनि गाउँमा फेसबुकसमेत नचल्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ । त्यसैले यो निःशुल्क इन्टरनेटको नाममा ठगी भएको दोलखाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखको आरोप छ । सरकारले निःशुल्क दिएको इन्टरनेट कामै नलाग्ने किसिमको रहेको दोलखा तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले बताए । वडा तथा गाउँपालिकाको कामका लागि यो कुनै उपलब्धिपूर्ण नहुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै होइन, दोलखाका अधिकांश ठाउँमा यस्तै समस्या छ,’ उनले भने ।

मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा ठोकरको भनाइ पनि उस्तै छ । इन्टरनेटको नाममा ठगी मात्र भएको र गुणस्तरहीन सेवा दिएर जनतालाई झुक्याएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘अहिले हाम्रो गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । तर चल्दैन,’ उनले भने । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।

शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले पनि भूकम्पप्रभावितलाई दिइएको इन्टरनेट देखाउनकै लागि मात्र भएको आरोप लगाए । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम दुरुपयोग भएको उनले बताए । तामाकोसी गाउँपालिकाका भीरकोट वडाध्यक्ष महेश काफ्लेले पनि मर्कन्टायलको इन्टरनेट गुणस्तरहीन मात्रै नभएर इन्टरनेटको नाम मात्रै रहेको दाबी गरे ।

मर्कन्टायलले २३ करोड रुपैयाँ लागतमा दोलखाका एक सय ८३, रामेछापका एक सय ७७, सिन्धुलीका दुई सय एक र ओखलढुङ्गाका एक सय ५५ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गरेको थियो । प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनाल भने भूकम्पप्रभावित जिल्लामा दिइएको इन्टरनेटको गुणस्तरबारे अध्ययन एवम् अनुगमनको काममा निरन्तर लागिरहेको बताउँछन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न दिइएको सेवा विद्यार्थी, शिक्षकले भने भिडियोमार्फत सेवाको दुरुपयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । मर्कन्टायलको स्याटे्लाइट ब्यान्डविथ सिस्टम भएकाले झरी, बादल, हावाहुरीका कारण पनि सेवा प्रभावित हुने भन्दै प्राधिकरणले त्यसको बचाउ गरिरहेको छ ।

नियमविपरीत शुल्क

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्कसमेत लिने गरेको पाइएको छ । सेवाग्राहीले सेवा लिने बेलामा विभिन्न शीर्षक राखेर अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाइएको हो । सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीबाट सेवाशुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, वार्षिक मर्मत शुल्क, नेटवर्किङ तथा सहायता शुल्कलगायत नाममा शुल्क असुलिरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार कुनै कारणले सेवा अवरोध भए वा बिग्रिएमा सेवाप्रदायकले निःशुल्क मर्मतसम्भार गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नियमवालीविपरीत सबै सेवाप्रदायकले मर्मतसम्भारलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश

सामाजिक सञ्जालमा रवि मगर लेख्छन्, ‘इन्टरनेट नचलेर सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सम्पर्क गर्दा उसले पटकपटक गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको छ ।’ ‘आएर नेट बनाइदिनू, के भएको हो ?’ भन्दा ‘राउटर अनअफ गर्नू’ भन्ने प्रतिक्रिया आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

सञ्जयकुमार साहले पनि फेसबुकमा यस्तै गुनासो पोस्ट गरेका छन्, ‘भायनेटले हैरान पारिसक्यो । भन्ने बेलामा एउटा स्पिड, दिने बेलामा १० प्रतिशत पनि हुन्न । हैन यिनीहरुलाई कसरी र कसले ठेगान लगाउने ? कहाँ छन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि निकायहरु ?’

त्यस्तै चलचित्र निर्देशक प्रवीण श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘नाम भने वल्र्डलिंक, यता रुम टु रुम पनि लिङ्क हुँदैन