अहिले २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन छन् । हरेक आर्थिक वर्षमा ती आयोजनाका लागि बजेट पनि छुट्याइन्छ । केही मात्रामा काम पनि हुन्छ । तर, समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ ।

‘हाम्रो विकासको गतिलाई महान् छलाङ अथवा ‘टेकअफ’ गराउन ठूला पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनैपर्छ । तर, त्यो अहिलेजस्तो हचुवाको भरमा गरिनुहुन्न । पहिले एउटा उच्चस्तरीय विज्ञहरुसहितको कार्यदलद्वारा राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना बनाएर प्राथमिकताका आधारमा युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गरौं न ।’

पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले केही समयअघि गरेको ट्विट हो यो । उनका अनुसार अहिलेको विकास हचुवाको भरमा भइरहेकाले त्यसको अन्त्य गर्न एउटा उच्चस्तरीय विज्ञसहितको कार्यदल बनाएर पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

‘भौतिक पूर्वाधार दिगो, सस्तो र सुलभ बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ । कुनै संरचना सय रुपैयाँमा पनि बन्न सक्छ भने त्यही संरचनाको लागत दुई सय रुपैयाँ पनि हुन सक्छ । अहिले हामी सय रुपैयाँमा बन्ने संरचना दुई सय रुपैयाँमा बनाइरहेका छौं ।’

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले पूर्वाधार संरचना निर्माणबारे गरेको ट्विट हो यो । उनको भनाइले पूर्वाधार संरचनाको लागत, गुणस्तर र मुलुकमा निर्माणाधीन पूर्वाधारको अवस्थालाई इङ्गित गर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र पूर्वाधारविज्ञ आचार्यको भनाइबाटै विगतदेखि हालसम्म मुलुकको विकास प्रारुप र प्रणाली कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । खासगरी ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लागत र समयको भूमिका महङ्खवपूर्ण हुन्छ । प्रचलित कानुन, निर्माण कम्पनी र सरकारी रबैयाले त्यसको लागत तथा समयमा परिमार्जन र गुणस्तरको निर्धारण गर्छ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न पुँजी निर्माण पहिलो सर्त हो । न्यूनतम लागत र तोकिएको समयभित्र ठूला भौतिक आयोजना सम्पन्न गर्न पूर्वयोजना बनाउनुपर्छ । नेपालमा हरेक वर्ष ठूला तथा मेगा आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पाइन्छ । तर, पूर्वयोजनाअनुसार काम नहुँदा त्यस्ता आयोजना अधिक समय अलपत्र पर्ने स्थिति आउँछ । समयमै आयोजनाको काम सुरु हुन सक्दैनन् । फलस्वरुप, विनियोजित पुँजीगत रकम खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ ।

सरकारले ठूला पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि निरन्तर बजेट छुट्याएर अगाडि बढाउँदै आएको छ । अहिले २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन छन् । हरेक आर्थिक वर्षमा ती आयोजनाका लागि बजेट पनि छुट्याइन्छ । केही मात्रामा काम पनि हुन्छ । तर, समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनालाई छुट्याउने सीमित बजेट निश्चित समय तालिकाअनुसार खर्च नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । सीमित बजेट, त्यो पनि समयमै खर्च गर्न नसक्नुमा सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी रहेको पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजनालाई सीमित बजेट छुट्याउने र त्यही रकम पनि खर्च गर्ने गरी समयमै ठेक्का नलाग्दा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेकै स्थितिमा अर्थले ठूला पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम खर्चिन सक्ने अवस्था छैन । प्रक्रियामा रहेका सबै आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदा एउटा आयोजनामा थोरै मात्र बजेट पर्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरुको काम गर्ने समयतालिका नहुँदा समयमै ठेक्का नलाग्दा आर्थिक वर्ष सकिँदा रकम खर्चै नहुने स्थिति बन्छ ।’ फलस्वरुप लक्षित पुँजीगत खर्च हुँदैन । यसले कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ भन्ने देखाउँछ । नियमित अनुगमन नहुनु, ठेकेदारको समस्या र समयमै बजेट निकासा नहुनु जस्ता समस्याले परियोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको कथन छ ।

बजेट र कानुनी प्रावधानपछि बनसम्बन्धी विवाद, मुआब्जासम्बन्धी समस्या, स्थानीयको अवरोधले पनि ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विकास निर्माणमा वन र जग्गासम्बन्धी समस्या जटिल रुपमा देखिएका छन् । अझ केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले सडक वरपर अव्यवस्थित रुपमा (मापदण्डविपरीत) निर्मित संरचनाहरुलाई पनि मुआब्जा दिनुपर्ने भनी गरेको फैसलाले दूरगामी प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

जेठ १५ मै बजेट आएर साउन १ गतेबाट स्वतः अख्तियारी गए पनि विभिन्न प्रशासनिक झमेला ज्यूँका त्यूँ रहने गरेको छ । ती प्रशासनिक झमेला पार गर्दा दसैंतिहार मुखैमा आइपुग्छन्, त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने र चैत÷वैशाखमा बल्लतल्ल ठेक्का लगाइन्छ । त्यसपछि भने जेठ र असारमा निर्माणको काम हतारहतार गरिन्छ । अनि सुरु हुन्छ, असारे विकास । यस्तो परम्परा खासगरी विषयगत क्षेत्रमा हुने बजेट जस्तैः सडक, खानेपानी, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिएको छ । यद्यपि ठूला र बहुवर्षीय परियोजना निरन्तर अघि बढेको भनिए पनि तिनका कार्यशैली पनि उस्तै देखिन्छ । त्यहाँ बारम्बार सरकारी तबरबाट आउने हस्तक्षेपले काममा ढिलाइ हुने गरेको सुन्न पाइन्छ ।

कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण संरचना निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्र तथा निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ । सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन, पुल, विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विभिन्न निकाय तथा सङ्घसंस्था (सङ्घ तथा प्रदेशमा अन्तरमन्त्रालय÷विभाग र अन्तरसरकार समन्वय–सङ्घ, पद्रेश र स्थानीय सरकार)सँग समन्वय हुनुपर्छ । समन्वयको अभावमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकाय तथा क्षेत्रले अवरोध गर्ने गर्छ । फलस्वरुप निर्माण कार्य प्रभावित तथा ढिलाइ हुने गर्छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न इन्जिनियर÷प्राविधिक तथा कुशल व्यवस्थापकको अभाव अर्को समस्या हो । पछिल्लो पटक चक्रपथ निर्माणमा आएको विवादले प्राविधिक कुशलता देखाउँदैन । चक्रपथ शहरी मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भनेर आइरहेका सरकारी अधिकारीहरुको भनाइले प्राविधिक ज्ञान अभावमा आयोजना कसरी परिचालन भएका छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । यस्तो बेला अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरु आवश्यक आर्थिक निर्णय समयमा गर्नबाट चुक्ने स्थिति आउँछ । महङ्खवपूर्ण आर्थिक निर्णयहरुका कारण आयोजना सञ्चालनमा कुनै त्रुटि भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पर्नुपर्ने भय उत्तिकै छ । यसले पनि आयोजना निर्माणलाई पर धकेल्ने गरेको छ ।

कार्यान्वयन पक्ष जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएसम्म कुनै पनि विकास निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ । सरकारले उत्खननसम्बन्धी स्ष्पट नीति अवलम्बन नगर्दा ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री आपूर्तिमा अवरोध हुने समस्या देखिएको छ । त्यस्ता निर्माण सामग्री उत्खननको मापदण्ड नतोकिँदा बेलाबेलामा ठूला नदीहरुबाट अवैध रुपमा गिट्टीबालुवा झिकेर नदीको बहावमा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

ठूला तथा गौरवका आयोजना निर्माणका लागि नीतिगत परिवर्तन गर्दै स्पष्ट गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पूर्वाधारविद् डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । सरकारको परम्परागत विकास नीतिमा परिवर्तन नभएसम्म भौतिक संरचनाको विकास निर्माणमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजी निर्माण, समयमै ठेकेदार कम्पनी छनोट, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, कामदार तथा जनशक्ति परिचालन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णयलगायत विषयमा पूर्वयोजना बनाउनुपर्ने पौडेलको कथन छ ।

पूर्वाधार विकासमा सबै तह र निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्छ । सङ्घमा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरविभाग तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अहिलेको आवश्यकता हो । कतिपय विकास निर्माणका काम समन्वयको कमीले पछि धकेलिँदै आएका छन् । तर, सबैले बजेट कम भएका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न ढिला हुने गरेको आरोप लगाउने गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो होइन । बजेट पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कार्यकौशल र जिम्मेवारीबोध नहुँदा समस्या लम्बिरहेको पाइन्छ । खासगरी बजेट स्वीकृत, ठेक्का सम्झौता, मन्त्रालयगत समन्वय गर्न विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा लामो समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय निर्माणमा कामदार अभाव पनि समस्याका रुपमा देखिन थालेको छ । बढ्दो वैदेशिक मोह, न्यून ज्यालादरका कारण पेसाप्रतिको हीनताबोधले नेपालमा कामदार तथा जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । यसले विदेशी कामदार तथा मजदुर ल्याउँदा आयोजना निर्माणमा थप समस्या र लागत बढ्ने अवस्था आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बजेट अपर्याप्तता एउटा कारण भए पनि त्यसैले मात्रै सबै काम नरोकिने बताउँछन् । ‘सबै क्षेत्र तथा निकायसँग समन्वयको अभाव छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लिने र काम नगर्ने परिपाटी छ । अर्थात् सबै क्षेत्रमा जिम्मेवारीबोधको अभाव छ ।’ निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएपछि काम नगर्ने, बीचमै छाड्ने, भाग्ने, बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति मुलुकको मुख्य समस्या भएको छ । यसले हरेक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको त छ नै, त्यसको लागतसमेत बढेर जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बर्सेनि ठूलो भार खेप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । केही समयअघि सरकारले ठेकेदारहरुलाई जिम्मेवार बनाउने भनेर कदम चाले पनि त्यो क्षणिक प्रचारबाजीका रुपमा प्रयोग भएको छ । जबसम्म ठेकेदारको आन्तरिक समस्या के हो भन्नेबारे नबुझी सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहनेछन् । त्यसैले सरकार, निर्माण व्यवसायी र जनस्तरबाट आफ्नो काम र कर्तव्यबोध गर्ने स्थिति नआएसम्म विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन ।

कुनै अनुभव वा विज्ञताबिना हचुवाका भरमा गरिएको पूर्वाधार निर्माण दिगो नहुने निश्चित छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतमक मापदण्ड तयार गरी समयबद्ध कार्यतालिका बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी आयोजना अवधिमा आउने समस्याहरुको समयमै आकलन गरी निराकरणका उपायको खोजी गरी न्यूनतम लागतमा पूर्वाधार संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।