‘नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका योजनाका लागि मात्रै वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सट्टा भर्नास्वरुप अग्रिम जग्गा उपलब्ध गराएपछि स्वीकृत हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य सरकारी र विद्युत् प्राधिकरणअन्र्तगतका प्राथमिकताका आयोजना रोकिएको छैन ।’ तर, उनकै भनाइ विपरीत मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएर केही केही प्रसारण लाइन तथा करिडोरको काम रोकिएको छ । कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडो र कालीगण्डकी करिडोर वन मन्त्रालय सट्टा भर्नास्वरुप जग्गा उपलब्ध गर्नुपर्ने भन्दै स्वीकृति दिएको छैन ।
वन क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत सट्टा भर्नास्वरुप जग्गा अग्रिम उपलब्ध गराउनुपर्ने वनसम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र करिडोर निर्माण थप प्रभावित हुने भएका छन् । विगतमा त्यस्ता प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा स्वीकृत नभएका र अब निर्माण हुने प्रसारण लाइन निर्माणमा ऐन बाधक देखिएको छ ।
विगतमा वन क्षेत्र नीतिमा कुनै प्रसारण लाइन तथा करिडोर निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा तत्काल उपलब्ध हुन नसकेको खण्डमा एक वर्षभित्र सट्टा भर्नास्वरुप दिने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको नयाँ कार्यविधि—२०७४ ले अग्रिम सट्टा भर्नास्वरुप जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म आयोजनाले वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । जसका कारण बनकोे जग्गा प्रयोग गर्ने आयोजनाले त्यही जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्र जोडिएको, सम्भव भएसम्म समान भूबनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । जग्गा उपलब्ध गर्न नसक्ने आयोजनाले जग्गाको संरचना र आकार बमोजिम रकम तिर्नुपर्छ ।
नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गामा मात्रै अग्रिम सट्टा भर्नास्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको वन मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता विमलकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनले प्रसारण लाइन र करिडोर निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गामा यस्तो व्यवस्था नरहेको बताए । ‘नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका योजनाका लागि मात्रै वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सट्टा भर्नास्वरुप अग्रिम जग्गा उपलब्ध गराएपछि स्वीकृत हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य सरकारी र विद्युत् प्राधिकरणअन्र्तगतका प्राथमिकताका आयोजना रोकिएको छैन ।’ तर, उनकै भनाइ विपरीत मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएर केही केही प्रसारण लाइन तथा करिडोरको काम रोकिएको छ । कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडो र कालीगण्डकी करिडोर वन मन्त्रालय सट्टा भर्नास्वरुप जग्गा उपलब्ध गर्नुपर्ने भन्दै स्वीकृति दिएको छैन ।
वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सट्टा भर्ना जग्गा उपलब्ध हुनुपर्ने देखाउँदै वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको कोशी करिडोर प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए । ‘वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा भर्नाबमोजिम जग्गा दिएपछि मात्रै स्वीकृत गर्न भनियो । हामीले सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्दिनुहोस् बरु, धरौटी लिएर जग्गा नरोक्दिनुस् भन्यौं,’ उनले भने, ‘तर, ऐनमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेको छ, स्वीकृत हुँदैन भनियो । त्यसै टारियो । अहिले काम रोकिएको छ ।’ उनले अहिले मुआब्जा दिएर प्राइभेट जग्गामा मात्रै लाइन बनाउने काम भएको बताए । ढकालले अन्य प्रसारण लाइनमा भने जग्गा स्वीकृत नरोकिएको तर, केही प्रसारण तथा करिडोर आयोजनालाई मात्रै यस्तो हुने गरेको आरोप लगाए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढेका विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन बनाउन वन क्षेत्रमा प्रयोग हुने जग्गाको सट्टा भर्नास्वरुप अर्को ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराएपछि मात्रै स्वीकृत हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले निर्माण भइरहेका र निर्माण हुने चरणमा रहेका प्रसारण लाइन आयोजनाहरु झन् समस्यामा पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । आयोजनाले प्रसारण लाइन बनाउन खोजे पनि अग्रिम जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्ने निर्णयले अहिलेका आयोजना थप एक वर्ष पछाडि धकेलिएको उनले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणकै ठेक्का लिएर अघि बढेका प्रसारण लाइन बनाउन यो ऐन बाधक छ । सट्टा भर्ना स्वरुपको जग्गा पहिचान गर्न समय लाग्छ । ठेकेदारले काम गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘जग्गा स्वीकृत नहुँदासम्म ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाउन सक्छन् ।’ सो व्यवस्थाले आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन थप एक वर्ष ढिला हुने उनको तर्क छ ।
