संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आम जनतालाई खानेपानी र सरसफाइ सुनिश्चित गर्न बनेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ । सन् २०३० सम्मलाई आधार मानेर बनाइएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न १२ खर्ब रुपैँया आवश्यक पर्ने देखिएको हो । संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद विकास समितिको छलफल कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी थिइन् । सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्री मगरको तर्क थियो । ‘सरसफाइ र खानेपानीको सुनिश्चित गर्न सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष १ खर्ब चाहिन्छ,’ मन्त्री मगरले भनिन्, ‘तर, चालू आवमा २४ अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपेको छ ।’ हरेक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइका लागि सरकारले ५० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन ।
अहिले एक अर्बभन्दा बढीका ठूला खानेपानी योजनाहरु सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी अगाडि बढ्ने प्रावधान छ । चालू आर्थिक वर्षमा तराई क्षेत्रका २२ जिल्लामा छ सय २१ ओटा खानेपानी आयोजना लागू भएका छन् । भेरी, राप्ती, बबई, सेती लगायतका ठूला नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्खरप्रसाद सुवेदीले बताए । उनले त्यस्ता नदीबाट ठूला खानेपानी योजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताए । ठूला नदीबेसिनमा आधारित खानेपानी आयोजना बनाई सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो बजेट आवश्यक हुने उनको तर्क छ ।
तराई क्षेत्रमा जमिन मुनिको पानी तान्ने हाते कललाई व्यवस्थित गर्ने, बोरिङ र लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत् योजनाहरुको विकास गरी ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्रालले जनाएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै जनतामा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन पनि ठोस योजनाअनुसार काम गर्न मन्त्रालय लागिपरेको सुवेदीले बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष खानेपानी आयोजनाका लागि मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
