मन्त्री पुनको निर्देशनमा २० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका ३६ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको विवरण पेस गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले २०७२ साउनअघि निर्माण अनुमति जारी भएका र सन्तोषजनक निर्माण प्रगति हासिल गर्न नसक्ने ३६ जलविद्युत् आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले ती आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्टीकरण र आयोजनामा देखिएका समस्या र भएको प्रगतिको मागिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् खरिद सम्झौता भई निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढेका त्यस्ता आयोजनाहरुको प्रगति निकै सुस्त देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनअनुसार विद्युत् विकास विभागले पत्र काटेको हो । मन्त्री पुनको निर्देशनमा २० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका ३६ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको विवरण पेस गर्न माग गरिएको छ ।
खासगरी, ४० मेगावाट राहुघाट, ५ मेगावाटको टाँडीखोला, १ दशमलव ७५ मेगावाटको जुम्दीखोला, ५२ दशमलव ४ मेगावाटको लिखु—४, ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली—ए, १२ मेगावाटको अपर खिम्ती, १४ दशमलव ३ मेगावाटको अपर मैलुङखोला, ५ दशमलव २ मेगावाटको जुनवेंशी, १० दशमलव २ मेगावाटको दोर्दी—१, ३० मेगावाटको न्यादीखोला, ४ दशमलव ९ मेगावाटको तल्लो टाँडी, ४ दशमलव ९ मेगावाटको खोरुङ्गा खोला, ३० मेगावाटको खानीखोला, ३ दशमलव १ मेगावाटको मध्य मिदिम, ३७ मेगावाटको अपर त्रिशूली ३ बी, ४ दशमलव २ मेगावाटको लोहोरेखोला, २ दशमलव ५ मेगावाटको सलङ्खुखोला, ६ दशमलव ५ मेगावाटको रवाखोला, ९ दशमलव ५ मेगावाटको डाउन पिलुवाखोला, ४९ दशमलव ६ मेगावाटको सुपर दोदी ‘ख’, ८२ दशमलवको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको अपर म्याग्दी, ४ मेगावाटको रुप्सेखोला आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
त्यस्तै २४ दशमलव १ मेगावाटको खारेखोला, १४ दशमलव ९ मेगावाटको म्याग्दीखोला, ८६ मेगावाटको सोलुखोला, ८ दशमलव ३ मेगावाटको सभाखोला, ६ दशमलव ६ मेगावाटको बडिगाड, २५ मेगावाटको म्याग्दी दरबाङखोला, ७ मेगावाटको अपर खिम्ती, ८ दशमलव ६ अपर हेवाखोला, ७ मेगावाटको सुरीखोला, ४२ अपर मोदी ‘ए’, ५ मेगावाटको रुकुम गाड, ८ दशमलव ३ मेगावाटको घारखोला र २ दशमलव ४ मेगावाटको तान्छाहरा जलविद्युत् आयोजनालाई पत्राचार गरिएको हो ।
त्यसमा राहुघाट र अपर मोदी आयोजना नेपाल विद्युत्अन्तर्गतका आयोजनाको अवस्था पनि दयनीय छ । सरकार मातहतको प्राधिकरणले बनाउने सबैभन्दा कम प्रगति गर्ने राहुघाटको प्रगति २ प्रतिशत छ । त्यस्तै अपर मोदीको प्रगति ७ प्रतिशत छ । अन्य आयोजना निजीक्षेत्र तथा स्वदेशी कम्पनीको लगानीका आयोजनाहरु छन्, त्यस्ता आयोजनाहरुले निर्माण अनुमति लिएर सन्तोषजनक नगरेकाले आयोजनाको प्रगति र देखिएका समस्यामा सरकारले गर्ने सहजीकरणबारे स्पष्टीकरण माग्न पत्राचार गरिएको ऊर्जामन्त्री पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए । उनले कामै नगरेका र जिम्मेवार नहुने जुनसुकै आयोजनाको अनुमति खारेज हुन सक्ने बताए । ‘मन्त्रीज्यूले पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ कि, कार्यतालिका अनुसार प्रगति हासिल नगर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने,’ उनले भने, ‘आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न ती आयोजना बनिसक्नुपर्छ ।’
खासगरी, अनुमतिपत्र जारी भएको १ वर्षभित्र विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ मा तोकिएबमोजिमको समयवधिभित्र भौतिक रुपमा निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने र निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण विद्युत् विकास विभागलाई दिनुपर्नेछ । दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा बढीमा एक वर्षमात्र म्याद थप गर्न सकिनेछ । उक्त अवधिमा वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा यो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले लाइसेन्स बाँडेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा नहुने ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको भनाइ छ । उनले आयोजना निर्माणबाहेक समयमै बाटो, प्रसारण लाइन, जग्गा, बनको क्लियरेन्सलगायत अन्य बाह्य चुनौती र समस्या तत्काल समाधान गनुपर्ने बताए । निजीक्षेत्रका आयोजना काम नगरेनन् भनेर दोष थोपर्नु निजी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति हुने उनको तर्क छ । उनले सरकारले आफूले बनाउने आयोजनाको प्रगति पहिला हेर्नुपर्ने बताए ।
