एक सय मेगावाटभन्दा बढीका १५ जलविद्युत् आयोजनालाई प्राधिकरणले आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेको ढिलाईबारे स्पष्टीकरण माग गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणबाटै पीपीए भएको लामो समयदेखि सन्तोषजनक काम नगर्ने आयोजनाका कम्पनीहरुलार्ई पत्र काटिएको उनले बताए ।
निर्माण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर तोकिएको तालिकाबमोजिम प्रगति हासिल नगरी अयोजना होल्ड गर्ने आयोजनाविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिरण आक्रामक बन्दै गएको छ । विभिन्न समयमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका त्यस्ता आयोजनाहरुले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ ।
एक सय मेगावाटभन्दा बढीका १५ जलविद्युत् आयोजनालाई प्राधिकरणले आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेको ढिलाईबारे स्पष्टीकरण माग गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणबाटै पीपीए भएको लामो समयदेखि सन्तोषजनक काम नगर्ने आयोजनाका कम्पनीहरुलार्ई पत्र काटिएको उनले बताए । ‘हामी आफैले प्राधिकरणबाट पीपीए गरेका आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएपछि पत्राचार गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण र कारण नबुझाउने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्छौ ।’
केही आयोजनाले निर्माण सुरु नै नगरेको र केही आयोजनाको प्रगति १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै देखिएको अधिकारीले बताए । निजी क्षेत्रका कम्पनीले निर्माण अनुमतिपत्र लिएका र लामो समयदेखि होल्ड गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले पनि त्यसलाई निरुत्साहित पार्न पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
खासगरी २४ दशमलव १ मेगावाटको खारेखोला, २३ दशमलव ५२ मेगावाटको बलेफी, १३ दशमलव ७ मेगावाटको फलाङ्कुखोला, १० मेगावाटको अपर दरौदी, ९ दशमलव ७ मेगावाटको अपर इङगाउँखोला, ६ दशमलव ६ मेगावाटको बडिगाड र लगायत कुल १५ मेगावाट क्षमताका साना जलविद्युत् आयोजनाहरुले समयमै काम गर्न नसकेका हुन् । लामो समयदेखि आयोजना नबनाउने र होल्ड गर्ने कम्पनीहरुको अनुमति खारेज गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । मन्त्री पुनले २० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने ३६ आयोजनाहरुलाई पनि विद्युत् विभागमार्फत् पत्राचार गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् ।
सरकारले आयोजना बनाउन आवश्यक प्रसारण लाइन, बाटो, जग्गा, वनको विवाद अन्तर–मन्त्रालयगत समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्ने ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जानकारी दिए । उनले आयोजना बनाएन भनेर आरोप लगाउनुभन्दा आयोजना बनाउन सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने औंल्याए ।
