लगानी बोर्डले म्याद थप गर्नेबारे स्पष्ट निर्णय लिएको छैन । यद्यपि जीएमआरसँगको समझदारीसहितको प्रतिवेदन बोर्डको बैठकमा राखिने बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । म्याद थप्नेबारे ठोस निर्णय नभएको उनको तर्क छ ।
९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ । ४ वर्षअघि भारतीय कम्पनी जीएमआरले बनाउने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तर आयोजना निर्माणका लागि पुँजी जुटाउन नसकेर पटकपटक म्याद लम्ब्याउने दाउमा जीएमआर उद्यत देखिएको छ । यसअगाडि दुई पटक म्याद थपेर पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन जीएमआर असक्षम देखिएको देखिएको छ । गत वर्ष दोस्रा्रे पटक एक वर्षका लागि थपिएको म्याद असोज २ गते सकिएको छ ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा माथिल्लो कर्णाली बचाऊ अभियानका पदाधिकारी र निजी प्रवद्र्धकहरुले जीएमआरलाई आयोजना बनाउन दिन नहुने बताउँदै आएका थिए । र, अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि जीएमआरलाई आयोजना सुम्पिएकोप्रति रुष्ट छन र विरोध गरिरहेका छन् ।
लगानी बोर्डले म्याद थप गर्नेबारे स्पष्ट निर्णय लिएको छैन । यद्यपि जीएमआरसँगको समझदारीसहितको प्रतिवेदन बोर्डको बैठकमा राखिने बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । म्याद थप्नेबारे ठोस निर्णय नभएको उनको तर्क छ ।
जीएमआरको मुख्य समस्या तोकिएको लगानी स्रोत जुटाउन नसक्नु नै हो । विभिन्न बहाना बुन्दै आयोजनाको म्याद लम्ब्याउने प्रवृत्ति भएको जीएमआरले उक्त आयोजना बनाउनै नसक्ने निजी प्रवद्र्धकले बताउँदै आएका छन् । लगानी जुटाउन नसक्ने र म्याद थप्न मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले आयोजना बनाउने मनसाय नदेखिएकाले तत्काल जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । उनले आयोजना बनाउन चाहिने लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दा पनि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने भारतीय कम्पनीहरुको नीति रहेको बताए ।
गुरागाईंसँग मिल्दोजुल्दो धारणा एमाले केन्द्रीय जल तथा ऊर्जा विकास विभागका सदस्य प्रकाश दुलालको पनि छ । उनले लगानी जुटाउने बहाना देखाउँदै म्याद थप्ने जीएमआरको नियत नै भएकाले ऊसँगको सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णालीलाई तामाकोसी मोडेलमा बनाउनुपर्ने बताए । सस्तो आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो कर्णाली स्वदेशी लगानीमै बनाउनु उत्तम देखिएको उनको तर्क छ ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट अधिकतम लाभ लिने गरी पोलिसी लेभलबाट स्पष्ट मापदण्ड बनाई विदेशी कम्पनीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने तर्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यसमिति सदस्य टेकनाथ आचार्यको भनाइ छ । ‘जीएमआरले नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, भारतका अन्य र चीनका ठूला सफल कम्पनीलाई बनाउन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्पष्ट रुपमा मापदण्ड, समय, पुँजी निर्माण र अधिकतम लाभ लिने गरी पोलिसी बनाउनुपर्छ ।’
हालै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका बेलामा जीएमआरको म्याद बढाई माथिल्लो कर्णाली अर्को भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिनेबारेमा मोटामोटी गृहकार्य भएको स्रोतको दाबी छ । अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा लिएको सतलजलाई नै माथिल्लो कर्णाली दिनेबारे अनौपचारिक रुपमा सहमति भएकोे गोप्य स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई बताएको छ ।
