सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर परेकाले राजधानी क्षेत्रमा पुराना सवारीसाधन रोक लगाइएको बताइएको छ । भारतको विज्ञान मन्त्रालयको रिपोर्टले पनि भनेको छ— यातायातका साधनबाट ४१ प्रतिशत प्रदूषण भएको छ ।
भारतले डिजेलबाट चल्ने १० वर्ष र पेट्रोलबाट चल्ने १५ वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर ३० देखि नै लागू हुने गरी दिल्लीलगायत राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा यो नियम लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस्ता किसिमका गाडी चले तुरुन्त जफत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा केही वर्षदेखि नै यो नियम लागू गर्न खोजेको थियो । तर सफल हुन सकेको थिएन ।
दिल्ली यातायात विभागले १५ वर्ष पुराना २ लाखभन्दा बढीसवारीको रजिस्ट्रेसन क्यान्सिल गरिसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । रजिस्ट्रेसन रद्द गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यस्तै नाेयडामा प्रदूषण फैलाउने ४० हजार बढी सवारी जफत भइसकेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि गाजियाबादबाट एक लाख २३ हजार पुराना गाडी हट्दै छन्, जसमा १० वर्ष पुराना मोटरसाइकल ९८ हजार, पेट्रोलबाट चल्ने १४ हजार कार, डिजेलबाट चल्ने ११ हजार सवारी छन् ।
भारतीय अदालतले गरेको निर्णयले दिल्लीमा सञ्चालनमा रहेका एक सय १३ उद्योगसमेत बन्द हुने भएका छन् ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर परेकाले राजधानी क्षेत्रमा पुराना सवारीसाधन रोक लगाइएको बताइएको छ । भारतको विज्ञान मन्त्रालयको रिपोर्टले पनि भनेको छ— यातायातका साधनबाट ४१ प्रतिशत प्रदूषण भएको छ ।
नेपालमा अझै २० वर्ष पुराना गाडी, कहिले हुन्छ प्रतिबन्ध ?
नेपाल सरकारले पनि १० होइन, १५ पनि होइन, २० वर्ष पुराना सवारी रोक लगाउने रटान दिन थालेको धेरै भइसक्यो । यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालन रोक लगाउने भन्यो । तर पनि यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि आफू मन्त्री भएर आएलगत्तै पुराना गाडी व्यवस्थापन गरिहाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिले मन्त्री नै आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिएर भाषण दिनमै सीमित छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७३ फागुनदेखि उपत्यकाबाट पुराना सवारी हटाउने भनेका थिए । उनको बोली पनि बोलीमा मात्रै सीमित भएको छ । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले नै निर्णय गरी २० वर्षे पुराना सवारी बन्देज लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर सरकार भने यससम्बन्धी मुद्दामा मौन देखिएको छ ।
