दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम, एनसेल, यूटीएल तथा विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रयोगकर्ता मासिक रुपमा सार्वजनिक गराए पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छैनन् ।
नेपालमा अहिले एक दर्जन डिजिटल केबल टीभी सेवाप्रदायक कम्पनी छन् । सबै कम्पनीले आआफ्ना प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने विषयमा तथ्याङ्क तथा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले यिनै सेवाप्रदायक कम्पनीले डिजिटल केबल सेवा लिने सेवाग्राही कति छन् भनेर खुलाउन चाहेका छन् । नेपालमा डिजिटलबाहेक दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी सबैले आफ्नो प्रयोगकर्ताबारे जानकारी तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको पाइन्छ ।
विशेषगरी नेपालमा अहिले डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिइरहेका सेवाप्रदायक कम्पनीमा सुबिसु, नेट टीभी, मेरो टीभी, काठमाडौं इन्टिग्रेटेड डिजिटल प्रालि, सुबिसु केबल नेट प्रालि, स्काई केबल टीभी प्रालि, सिम्पल मिडिया प्रालि, कृतिदर्शन मिडिया प्रालि, डिजिटल अप्टिकल इन्टरटेनमेन्ट नेटवर्क प्रालि, डिभाइस स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, स्मार्ट डिजिटल टीभी प्रालि, कनेक्ट डिजिटल प्रालि छन् ।
त्यसैगरी हाम्रो टीभी नेट प्रालि, प्रभु डिजिटल टीभी, म्याक्स डिजिटल टीभी, डिस होमलगायतका चर्चित र सेवाग्राहीले रुचाएका कम्पनी छन् । तर यिनीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्ख्यामा कति प्रयोगकर्ता छन् भन्ने खुलाउन चाहेका छैनन् । यस सम्बन्धमा मन्त्रालय पनि खासै जानकार नरहेको पाइन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका यी सेवाप्रदायक कम्पनीले मन्त्रालयलाई पनि सेवाग्राहीबारे कुनै जानकारी तथा तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रयोगकर्ता नदेखाएका यी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वका कारण पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको हुन ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम, एनसेल, यूटीएल तथा विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रयोगकर्ता मासिक रुपमा सार्वजनिक गराए पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छैनन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले डिजिटल सेवाप्रदायक कम्पनीको प्रयोगकर्ताबारे मन्त्रालयलाई कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नहुने बताए । डिजिटल मनिटरिङ सिस्टमका आधारमा प्रयोगकर्तालगायतका विषयलाई समेट्ने गरी योजना बनाइरहेको र मनिटरिङ सिस्टमका आधारमा सेवाप्रदायकको सबै किसिमको जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
डिजिटल सेवाप्रदायकका प्रयोगकर्ताका विषयमा करको कुरा पनि जोडिने भएकाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई नै जानकारी हुने ढकाल बताउँछन् । ‘हामी लाइसेन्स दिने र सेवालाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्नेमा मात्र सीमित छौं । प्रयोगकर्ता नदेखाउने, नखुलाउने भन्ने मन्त्रालयको चासोको विषय होइन,’ उनले भने । डिजिटल सेवाप्रदायकको बिजनेसमा मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
