हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीका लागि ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका लागि ४ लाख र तरार्इ क्षेत्रका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।
काठमाडौं । मुलुकभरबाट २९ ओटा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव आएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि मुलुकभरबाट एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनको माग आएको हो ।
प्राधिकरणले एक पालिका बराबर एक एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएअनुसार मुलुकभरबाट एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनको माग आइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि जिल्ला कार्यान्वयन एकाइमार्फत् ससर्त अनुदान दिने घिमिरेले बताए । ‘बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘प्राधिकरणले जिल्ला कार्यान्वयन एकाइमार्फत् पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राधिकरणले ससर्त अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।’
उनले मुलुकभरबाट बस्ती व्यवस्थापनका लागि माग आइरहेको र प्राधिकरणले पाँच ओटा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि डीपीआर स्वीकृत गरेको बताए । ९९ र सोभन्दा बढी घर परिवारलाई एकीकृत बस्ती बनाउन सक्नेगरी स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले अधिकार दिएको छ ।
२०७२ बैशाख १२ कोे विनाशकारी भूकम्पका कारण ४ हजार ४ सय ६९ घरधुरी परिवारको बस्ती जोखिममा रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिइने अनुदान क्षेत्रगत रुपमा छुट्याएको छ । हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीका लागि ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका लागि ४ लाख र तरार्इ क्षेत्रका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।
एकीकृत बस्तीका लागि सरकारले ६ सय ४८ जना लाभग्राहीले जग्गा प्रदान गरेको छ । जग्गा आफै व्यवस्थापन गर्ने घरधुरीलाई भने प्रतिघरधुरी २ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । आफै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने ३ सयभन्दा बढी लाभग्राही छन् ।
