आयोजना सुरु भएको दशक बित्दा पनि ५० प्रतिशत काम सकिएको छैन । अहिलेसम्म सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग आन्तरिक समस्याको चङ्गुलमा फँसेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा निर्माण सुरु भएको आयोजना आव २०६९/०७० मै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अभाव, स्थानीयको अवरोध, वन तथा जग्गा समस्या, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारणले आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ । फलस्वरुप, आयोजना सुरु भएको दशक बित्दा पनि ५० प्रतिशत काम सकिएको छैन । अहिलेसम्म सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।
आयोजनाको स्वीकृत रेखाङ्कनअनुसार कुल लम्बाई १७९२ किलोमिटर भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व—पश्चिम हुलाकी राजमार्ग (९७५ किमी) मात्र समावेश छ । त्यस्तै, उत्तर दक्षिण तर्फका निर्माणाधीन सडकहरु प्रादेशिक सडकका रुपमा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिने भने पनि त्यसबारे स्पष्ट मापदण्ड यकिन नहुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र पूर्व—पश्चिम हुलाकी राजमार्गलाई ९७५ किमी कालोपत्रे गर्ने भनिएको हो । तर, त्यसका लागि ४०७ किमी सडकको ठेक्का अझै हुन सकेको छैन । जसका कारण सरकारले एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिए पनि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निकै चुनौती हुने देखिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै लैजानु पर्ने हुलाकी राजमार्गको रेखाङ्कन अन्योलमा छ । निकुञ्जभित्र पर्ने क्षेत्रमा सडक फराकिलो र कालोपत्रे गर्न स्थानीयको अवरोध कायमै छ । यता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतले वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति नदिँदा निर्माण अघि बढ्न नसेको आयोजनाले जनाएको छ । सोही खण्डमा भरतपुर–माडी–ठोरी सडकको माडी गाउँपालिकामा १० ओटा पुल निर्माण कार्य निकुञ्जकै कारण रोकिएको छ । सडक विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) ड्राफ्ट परिमार्जित गरी स्वीकृतिका लागि फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएको वर्षौं भयो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्वीकृतिबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
त्यस्तै ३ महिनादेखि निर्देशकको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोजनाका महत्त्वपूर्ण काम र निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् । हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशक मात्रै नभई योजना कार्यालय जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज तथा धनगढीका योजना प्रमुखको सरुवा भएपछि उक्त पद रिक्त छन् । फलस्वरुप, आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । भारतीय अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन सडकको बिल भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
यता, तामागढी—सिम्रौनगढ सडकमा स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा नपाएका कारण निर्माण कार्य रोकेका छन् । पहिलो चरणअन्र्तगत १७ ओटामध्ये १० ओटा सडक भारतीय सहयोगबाट निर्माणाधीन छन् । ७ ओटा नेपाल सरकारको स्रोतबाट स्तरोन्नति भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा पूर्व—पश्चिमतर्फ ४०७ र उत्तर–दक्षिणतर्फ १ सय ५७ किमी सडक निर्माण अझै अन्योलमा छ । कुल १६६३ किमीमध्ये हालसम्म १२८ किमी सडकको मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । तराईका जिल्लाको ‘लाइफ लाइन’ मानिने उक्त सडक आयोजना सुरुदेखि नै निर्माण कार्य तीव्रता पाएको भए आव २०६९/०७० मै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि आयोजनाको प्रगति कछुवा गतिमा छ ।
निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या र अप्ठ्यारालाई निराकरण गर्दै सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै आयोजना अगाडि बढाइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । हुलाकी राजमार्ग विस्तार र निर्माणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बजेटको उचित व्यवस्थापन गर्दै जाने उनले बताए ।
