खानेपानी मन्त्री विना मगर, सचिव गजेन्द्र ठाकुर, ठेकेदार, आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरु सम्मिलित वार्ताबाट समस्याको निकास ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले टुङ्ग्याउने गरी विवरण पठाइएको हो ।
काठमाडाैं। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अझै अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभा मुरातोरी सिमिस्ट्र (सीएमसी) र सरकारबीच मंगलबार भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुडिङएपछि आयोजना निर्माणको अन्यौलता अझै बढ्ने भएको हो ।
खानेपानी मन्त्री विना मगर, सचिव गजेन्द्र ठाकुर, ठेकेदार, आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरु सम्मिलित वार्ताबाट समस्याको निकास ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले टुङ्ग्याउने गरी विवरण पठाइएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले मेलम्चीबाट हात झिक्न खोजेपछि विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ता गरेको हो । तर, वार्तामा सीएमसीले आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसक्ने धारणा राखेका थिए । क्षतिपूर्ति बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको, थप नोक्सानी बोहोर्नुपरेको, कामदारलाई तलव दिन नसकेको भन्दै आयोजना बनाउन नसक्ने भएकाले ठेक्का तोड्न लिखित पत्र लेखेको स्रोतको भनाई छ ।
बैठकमा सरकारी तर्फबाट सीएमसीले आयोजना पुरा नगरेसम्म ठेक्का तोड्न नहुने तर्क प्रस्तुत भएको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरसाद सुवेदीले बताए । उनले ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ नगएपछि यस विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै टुङ्ग्याउने गरी पठाइएको उनले बताए । ‘कम्पनीसँगको छलफलबाट ठोस निर्णय निस्कन नसकेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण पठाएका छौ’ सुवेदीले भने, ‘खानेपानीभन्दा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बिषय भएकाले उतै पठाइएका छौ ।’
सीएमसीले आयोजना अलपत्र छाडेर भाग्न थालेपछि सरकारले ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख सहित ८ जनालाई नियन्त्रण गरेको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम नभएकाले कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहार्नुपरेकाले त्यस्को क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आयोजनाका बाँकी काम गर्न नसक्ने अडान लिदै आएको थियो । तर, सरकारले भने आयोजनाको बाँकी काम पुरा नगरेसम्म क्षतिपूर्ति नदिने निर्णय पछि सीएमसी चिडिन थालेको हो ।
एकलौटी रुपमा सीएमसीले ठेक्का तोडेमा उसले राखेको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ धरौटी जफत गर्ने पक्षमा सरकार छ । खानेपानी मन्त्रालय, ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्तिबापत सीएमसीलाई सरकारले ३५करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सीएमसीले क्षतिपूर्ति नपाएसम्म आफ्ना कामदारलाई भुक्तानी दिन नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी नदिएसम्म बाँकी आयोजनाका काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएपनि सरकारले भने आयोजना पुरा भएपछि मात्रै क्षतिपूर्तिबापत रकम भुक्तानी गर्ने अडान लिएको थियो । आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
आयोजना कुल संशोधित लागत ३१ अर्ब रुपैयाँमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयौ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गत बैशाखमा भएको थियो ।
