करिब तीन अर्बका परियोजनामा भूकम्पप्रभावित जिल्लामा चार महिनाअघि नै नेपाल टेलिकम, सुबिसु केबलनेट र मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले परियोजना सम्पन्न गरी दुई वर्षका लागि पाँच सय १२ केबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट सेवा दिइसकेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम धमाधम छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले ब्रोडब्यान्ड सेवामा निरन्तर काम अघि बढाइरहेका छन् । करिब तीन अर्बका परियोजनामा भूकम्पप्रभावित जिल्लामा चार महिनाअघि नै नेपाल टेलिकम, सुबिसु केबलनेट र मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले परियोजना सम्पन्न गरी दुई वर्षका लागि पाँच सय १२ केबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट सेवा दिइसकेका छन् ।
अन्य दुर्गम क्षेत्रमा विभिन्न आईएसपीहरुले सम्झौता भएको समयमै इन्टरनेट दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । वल्र्डलिङ्क, सुबिसु इन्टरनेट पुर्याउने काममा अगाडि छन् । ‘हामीले आर्थिक, प्राविधिक क्षमता हेरेरै इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा दिएका छौं, सम्झौता भएको समयमै काम सक्न निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ,’ उनले भने । ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागी वल्र्डलिङ्क, सुबिसु, भयानेट, मर्कन्टायल, टेलिकम, टेकमाइन्डर्स नेटवर्कलगायत आईएसपीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मा दिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार वल्र्डलिङ्कले कर्णाली अञ्चलका चार जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कर्णाली अञ्चललगायत प्रदेश ६ का चार जिल्ला कालिकोट जाजरकोट, रुकुम, रोल्पाका गाउँपालिका, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था आदिका एक हजार १० स्थानमा इन्टरनेट उपकरण जडान गर्दै छ ।
वल्र्डलिङ्कले हुम्ला जुम्लाका ५४ स्थानमा जडान गरिसकेको छ भने रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटमा पनि एक सय १२ स्थानमा नेटको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसैगरी सुबिसुले पनि उपकरण आयात भई निर्माण कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको जनाएको छ । सुबिसुले प्राधिकरणमा पेस गरेको प्रगति विवरणमा प्रदेश २ का चार जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा)का ६ सय सात स्थान र सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साका पाँच सय ९८ ठाउँमा उपकरण आयात भई निमार्ण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । निर्धारित समयमै इन्टरनेट पुर्याउने सुबिसु केबल नेट प्रालिका निर्देशक सुधीर पराजुलीले बताए । ‘धमाधम काम भइरहेको छ, निर्देशनअनुसारको समयमै काम सक्न लागिपरेका छौं’, उनले भने ।
भायनेट कम्युनिकेसनका सीईओ विनय बोहराले पनि काम धामाधम भइरहेको बताए । टावर बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय ढिला हुन सक्ने उनको भनाइ छ । भायनेटले प्रदेश ७ का चार जिल्ला (दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी)का गाउँपालिका, शैक्षिक संस्था गरी ८ सय १९ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न एनटीएसँग सम्झौता गरेको थियो ।
त्यस्तै मर्कन्टायलले प्रदेश ७ र तीन जिल्ला (बझाङ, बाजुरा, आछाम)का आठ सय १९ र प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुसवासभाका पाँच सय २७ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा उपकरण जडान गरिरहेको छ ।
टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले प्रदेश ६ का तीन जिल्ला र प्रदेश १ पाँच जिल्लामा पनि काम गरिरहेको छ । पाँच आईएसपीले लिएको इन्टरनेट विस्तारको काम दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा एनटीएले दिएको थियो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नसकिए पनि दुर्गम भेगमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट भने समयमै पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।
