सरकारले ५ वर्षदेखि सुनचाँदी व्यवसायको अनुगमन निर्देशिका नल्याउँदा सुनचाँदी बजारको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
सुनचाँदी व्यवसायमा १ वर्ष यतादेखि प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । विगतमा समयसमयमा अनुगमन गर्दै आएको वाणिज्य विभागले पनि अनुगमनलाई रोकेको छ । २०७० बैशाखमा विभागले अनुगमनगर्दा कैफियत फेला परेका ठूला आठ सुनचाँदी पसलविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरुले अनुगमन निर्देशिका बनाएर मात्र अनुगमन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच तीनबुँदे सहमति भएर निर्देशिका बनाउने भनिएपनि करिब ५ वर्षसम्म पनि निर्देशिका नआउँदा बजारमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको हो ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले सुनचाँदी व्यवसायमा अनुगमन भइरहेको बताए । ‘हामीले हाम्रोतर्फबाट अनुगमन गरेका छौं, तर निर्देशिका आउनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ’, उनले भने । अनुगमनसहित आयात, निर्यात र बिक्रीवितरणका विषयमा निर्देशिका तयार गर्न वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयमा पटक पटक छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
२४ क्यारेटको सुन भन्दै कम गुणस्तरको बेचेको, ज्याला बढी लिएको, बिक्री गर्दा जर्ती बढी काट्ने गरेको, ढक तराजु ठिक नभएको भन्दै विभागले विगतमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्दै आएको थियो । व्यवसायीले अनुगमन मापदण्ड, कारोबार निर्देशिका र व्यवसायीलाई कारबाही नगर्ने माग राख्दै सरकारलाई नै दबाब दिँदै आएका छन् । सोही दबाबका कारण अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको हो ।
निर्देशिका बनाउन विभाग र मन्त्रालयमा मात्र २५ पटकभन्दा बढी बैठक बसिसकेको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष रमेश महर्जनले बताए ।
२०७० बैशाख १३ गते वाणिज्य मन्त्रालयमा अनुगमन निर्देशिकाको नीतिगत खाका तयार गर्न भनिएको थियो । ‘त्यसको एक महिनाभित्र निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि ५ वर्ष पुग्दा पनि निर्देशिका आएन,’ उनले भने । यो बीचमा ३ ओटा कार्यदल बन्यो, छलफल पनि धेरैपटक भए, तर निर्देशिका ल्याउन पहल नभएको उनले बताए । ‘यहि विषयमा मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीसँग हामीले आगामी आइतबार छलफल कार्यक्रम राखेका छौं,’ उनले भने ।
वाणिज्य विभागले अनुगमनको निर्देशिका मस्यौदा तयार भएपनि व्यवसायीका केही सर्तका कारण जारी हुन नसकेको जनाएको छ । व्यवसायीहरुले नाफाको विषयमा सर्त राखेपछि निर्देशिका जारी हुन नसकेको महानिर्देशक गौचनले बताए । व्यवसायीहरुले जर्तीका नाममा लाभ लिन खोजिएको, प्रतिस्पर्धाको बजारअनुसार ज्याला नलिइएको र गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको आरोप विभागले लगाउँदै आएको छ।
