स्मार्टमा ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत मात्र नेपाली लगानी छ । प्राधिकरणका अनुसार स्क्वायर नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक सर्वेश जोशीको २० प्रतिशत स्मार्ट टेलिकममा लगानी छ । बाँकी ८० केरस्बो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ३० प्रतिशत र लालसाउ होल्डिङ्सको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
काठमाडौं : स्मार्ट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्न अटेर गरेको छ । प्राधिकरणले बारम्बार तोकेता गरिरहँदा पनि स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुरको किस्ताबापतको १ अर्ब ४० करोड ६७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अटरे गर्दै आएको छ ।
स्मार्टमा ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत मात्र नेपाली लगानी छ । प्राधिकरणका अनुसार स्क्वायर नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक सर्वेश जोशीको २० प्रतिशत स्मार्ट टेलिकममा लगानी छ । बाँकी ८० केरस्बो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ३० प्रतिशत र लालसाउ होल्डिङ्सको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
तीन सेवाप्रदायकमध्ये स्मार्ट टेलिकमको सबैभन्दा बढी रकम प्राधिकरणले उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै स्मार्टले सो रकम बुझाउन आलटाल गरिहेको छ । स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बक्यौताबापत बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ४० करोड ६७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ करिब २ वर्षदेखि बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
प्राधिकरणकै कर्मचारी प्रधिकरणले उक्त रकम उठाउन नसकेको स्विार्छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई अगाडि बढाउन लगानीकर्ता खोजिरहेको छ । ‘कम्पनी बन्द गराएर रकम उठ्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।
प्राधिकरणले अब कम्पनीको काममा बाधा पुर्याएर रकम असुल्नुबाहेक विकल्प छैन। प्राधिकरण भन्छ, ‘५० करोड नवीकरणबापतको रकम एनटीएलाई बुझाउन बाँकी छ ।’ यसका लागि कानुनअनुसार जे गर्नुपर्छ सो गर्न तयार रहेको प्रधिकरणको तर्क छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये यूटीएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको तुलनामा स्मार्टको बढी छ । प्राधिकरणको स्रोतका अनुसार कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि कुनै पनि वर्ष स्मार्ट टेलिकम नाफामा छैन । घाटामै चलिरहेको छ । २०६६÷६७ देखि २०७३÷०७४ सम्म कम्पनीको कुल अम्दानी ३ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७३ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ छ । स्मार्ट टेलिकमले मात्र लामो समय बक्यौता नतिर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरण भने नियमअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै आएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रकम कुनै पनि हालतमा उठाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर सेवाप्रदायक भने बेवास्ता गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
