अहिले युनाइटेड टेलिकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको श्रीमतीको नाममा छ । नेपाल स्याटेलाइट अर्थात् हेलो नेपाल नामक दूरसञ्चार कम्पनी अजेयराज सुमार्गीको नाममा छ ।
काठमाडौं : दूरसञ्चार कम्पनीहरुले शक्तिको आडमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम राजनीतिक तथा शक्तिको प्रयोग गरी रकम बुझाउन आनाकानी गरेका हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार दुई ठूला सेवाप्रदायक यूटीएल र स्याटेलाइट टेलिकमले पुससम्मको दस्तुर बुझाउन आलटाल गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएलबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुरको किस्ताबापतको रकम गरी ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार तीन सय १२ र स्याटेलाइट टेलिकममार्फत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मात्र ७३ करोड ५७ हजार २८ हजार दुई सय ३४ रकम असुल्न बाँकी छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले रकम असुल्न ताकेता गरिरहे पनि अहिलेसम्म ती सेवाप्रदायकले रकम बुझाउने तर्खरमा छैनन् । यो तथ्याङ्कले के बुझाउँछ भने राजनीतिक आडमा यी सेवाप्रदायकले रकम दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । ‘रकम नबुझाउने, बजार हिस्सा ओगट्न नसक्ने तथा लाइसेन्स ओगटेर मात्र बस्ने सेवाप्रदायकलाई केही पनि गर्न सकिँदैन, सबै शक्तिको आडमा चलेको छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार सानो आईएसपीको लाइसेन्स खारेज गर्दा केही हुँदैन । उसलाई सञ्चालनमा रोक लगाए पनि केही फरक पर्दैन । ‘तर काम नगर्ने, लाइसेन्स ओगटेर बस्ने ठुल्ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्यो भने ठूलो राजनीतिक भूकम्प जान्छ’, स्रोतले भन्यो ।
अहिले युनाइटेड टेलिकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको श्रीमतीको नाममा छ । नेपाल स्याटेलाइट अर्थात् हेलो नेपाल नामक दूरसञ्चार कम्पनी अजेयराज सुमार्गीको नाममा छ । प्राधिकरणका अनुसार यी सेवाप्रदायकले न बजार हिस्सा ओगट्न नै सकेका छन्, न त नेपाल सरकारलाई बक्यौता बुझाउन नै सक्षम छन् । अहिले यी सेवाप्रदायक लाइसेन्स मात्र ओगटेर बसेका छन् ।
प्राधिकरण भने सेवाप्रदायकले तिर्छ भन्ने आशमै बसिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट रकम असुल्न पत्रसमेत आइसकेको छ । तर प्राधिकरण निरीह बनेको छ । यूटीएलले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि प्राधिकरणबाट नै ठेक्कासमेत पाएको थियो । दुई अर्ब रकम खर्च गरेर ०७३ असोजमा इन्फर्मेसन सुपर हइवेको जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म त्यसले गति लिएको छैन । प्राधिकरणकै कर्मचारी दक्ष सेवाप्रदायक नभई ठेक्का पाएको बताउँदै आएका छन् ।
यो तथ्यले के स्पष्ट हुन्छ भने यूटीएल, स्याटेलाइट टेलिकम शक्तिकै आडमा चल्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट पाउने ठेक्कासमेत राजनीतिक आडकै कारण यी सेवाप्रदायकले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । यूटीएलले दूरसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न सेवा अनियमितता गरेबापत पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरको किस्ताबापतको १० करोड रुपैयाँ पनि तिर्न अटेर गरेको छ ।
