सोमबारदेखि विभाग र मालिका इन्कर्पोरेटबीच भएको लाइसेन्स छपाइ सम्झौताको समय सकिएको हो । विभागले ७ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न मालिकालाई ठेक्का दिएको थियो ।
काठमाडौं । सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले मालिका इन्कर्पोरेटलाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइबाट हटाएको छ । मालिकालाई हटाएपछि लाइसेन्स छपाइ अन्योलमा परेको छ ।
सोमबारदेखि विभाग र मालिका इन्कर्पोरेटबीच भएको लाइसेन्स छपाइ सम्झौताको समय सकिएको हो । विभागले ७ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न मालिकालाई ठेक्का दिएको थियो । समयावधि सकिँदासम्म मालिकाले लगभग ४ लाख थान मात्र स्मार्ट लाइसेन्स छापेको विभागले जनाएको छ । बाँकी अन्य ३ लाख लाइसेन्स छपाइ फेरि अन्योलमा परेको छ ।
विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले अब प्रदेशबाट लाइसेन्स छपाइ हुने बताए पनि बिना स्रोत र जनशक्ति कसरी प्रदेशबाटै लाइसेन्स उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विभाग आफैँले लाइसेन्स छपाइ गर्छ भन्ने यातायात विभागका कर्मचारीको तर्क छ । तर, छपाइ मेसिनमा आइपर्ने कुनै सानो प्राविधिक समस्या समाधान गर्न पनि विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्छ ।
यातायात विभागका कारण डाटा इरर भएर मालिकाले लाइसेन्स छपाइमा जति लक्ष्य लिएको थियो त्योअनुसार छाप्न नसकेको बताउँदै आएको छ । मालिका कम्पनीका एमडी सुरेन्द्र ढकालले विभागले डाटा इररको समस्या समाधान नगरिदिँदा लक्ष्यअनुसार लाइसेन्स छाप्न नसकेको बताए ।
यातायात विभागमा न लाइसेन्स छाप्न सक्ने दक्ष प्राविधिक छन् न त छपाइका लागि पर्याप्त मेसिन । भएका मेसिन पनि बिग्रेका छन् ।
विभागले ल्याउने भनेको मास प्रिन्टर पनि कहिले आउने हो टुङ्गो छैन । उता विभागले १० लाख स्मार्टकार्डका लागि बोलपत्र अह्वान गरेको छ । अहिलेसम्म त्यसको पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
नेपालमा दैनिक १० देखि १५ हजारका दरमा लाइसेन्स माग हुँदै आएको छ । तर, विभागले अनलाइन आवेदनमा कोटा सिस्टम लागू गरे पनि लाइसेन्स पाउने आशमा सेवाग्राही वर्षौंदेखि कुरिरहेका छन् ।
