६ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बुझाउन अटेर गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले लामो समयदेखि रकम बुझाउन ताकेता गरिरहेको थियो । तर उनीहरु अहिले सम्पर्कविहीन छन् । प्राधिकरणका अनुसार वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, ब्रोडलिङ्क नटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, टासी कम्युनिकेसन र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले...
६ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बुझाउन अटेर गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले लामो समयदेखि रकम बुझाउन ताकेता गरिरहेको थियो । तर उनीहरु अहिले सम्पर्कविहीन छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, ब्रोडलिङ्क नटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, टासी कम्युनिकेसन र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले रकम बुझाउन अटेर गरिरहेका छन् । यसअनुसार सबैभन्दा धेरै वेबसर्फरले रोयल्टी र जरिवानासहित दुई करोड ३५ लाख २७ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ तिरेको छैन ।
त्यस्तै आइटेल कम्युनिकेसनले ३४ लाख ७५ हजार एक सय ९, आइफो टेक्नोलोजिजले ६७ हजार आठ सय ४० र टासी कम्युनिकेसनले ४७ हजार र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले ६० हजार रकम बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणले ब्रोडलिङ्क र आइटेल, आइफो टेक्नोलोजिजलाई आठ महिनाअघि रकम नबुझाएका कारण लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया पनि थालेको थियो । तर कम्पनीले रकम बुझाउने भनेपछि अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको थियो ।
अहिले कुनै पनि कम्पनीबाट रकम असुल्न सकिएको छैन । ब्रोडलिङ्कबाट पनि प्राधिकरणले २६ लाख २६ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ रकम उठाउन बाँकी छ । ब्रोडलिङ्क नटर्वकले प्राधिकरणलाई कुल आएको रोयल्टी रकम किस्ता रकम तिर्न अझै पनि आनाकानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरण पछि नहट्ने बताएपछि शक्तिको आडमा यी सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले तोकेबमोजिम न रोयल्टी, न त काम नै गर्छन् । अब प्राधिकरणको निर्णय नमान्नेलाई लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘पटकपटक सूचना जारी गरेर बक्यौता रकम बुझाउन भने पनि सेवाप्रदायकले बेवास्ता गरिरहेका छन्,’ खनालले भने, ‘अब प्राधिकरण दया गरेर बस्नेवाला छैन ।’
६ सेवाप्रदायकबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको जरिवानासहित दुई करोड ९८ लाख ३ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को रोयल्टीबापतको रकम बुझाउन प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ ।
वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलगायतको व्यवसाय सञ्चालनका लागि भन्दै एक विदेशी लगानीकर्तालाई ठगेको आरोपमा सञ्चालक सुरेन्द्र क्षेत्री, सुमन क्षेत्री र शैलेन्द्र क्षेत्री प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिक विमलनाथनलाई संयुक्त साझेदारीमा व्यवसाय गर्ने भन्दै करोडौं लिएर नक्कली सेयर प्रमाणपत्रसमेत बनाएर ठगेको पाइएको थियो ।
