झन्डै ९६ प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची दुई महिनाभित्र ल्याउने लक्ष्यमै सीएमसीले तुषारापात गरेको छ । सीएमसीले पुनः आयोजना साइटमा आएर कहिलेदेखि काम सुरु गर्न भन्नेमा आयोजना पक्ष अलमलमा छ ।
काठमाडौं : टाट पल्टिएर मेलम्चीबाट हात झिकेर भाग्न खोज्ने कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिस्ट्री (सीएमसी) अहिलेसम्म पनि नफर्किएपछि आयोजना थप अनिश्चित बनेको छ । सीएमसीले पुनः फर्किने आशयपत्र बुझाई क्रिसमस मनाएर फर्केपछि आयोजना अघि बढाउने भने पनि कहिलेबाट बाँकी काम सुरु गर्ने वा मेलम्चीको आगामी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चौतर्फी चासोको विषय अझै अनिश्चित नै छ ।
झन्डै ९६ प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची दुई महिनाभित्र ल्याउने लक्ष्यमै सीएमसीले तुषारापात गरेको छ । सीएमसीले पुनः आयोजना साइटमा आएर कहिलेदेखि काम सुरु गर्न भन्नेमा आयोजना पक्ष अलमलमा छ ।
पछिल्लो जानकारीअनुसार मेलम्चीमा ठेकेदार र आयोजना पक्षको विवाद टुङ्ग्याउन सीएमसीले आयोजना पक्षलाई मुलुकबाहिर वार्ताका लागि डाँकेको बुझिएको छ । वार्ताका लागि सीएमसी नै आयोजनास्थल या नेपालमै आउनुपर्ने मेलम्ची आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए । ‘सीएमसीले सिङ्गापुर या लन्डनमा वार्ता गर्न डाकेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना साइटमै या नेपालमै आएर वार्ता गर्न नमान्ने सीएमसीको नियत छ । तर हामीले त्यो सर्तबाहिर गएर वार्ता गर्र्न मिल्दैन ।’
तत्काल सीएमसी फर्कने/नफर्कने वा आयोजनाले आफ्नै प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्न नसक्ने उनले बताए । त्यसकोे डिसिजन सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सीएमसीले नै काम गरोस् भन्ने चाहे पनि आयोजनाले सहज वातावरण बनाएको छैन ।
सीएमसीले आयोजना फर्किने डेटलाइन नदिनु आफैंमा आयोजनाबाट उम्किने बाहना रहेको उनको तर्क छ । यता, खानेपानी मन्त्रालयले सीएमसीले आयोजनाका सर्त उल्लङ्घन गर्दै आयोजना छाडेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसअघि खानेपानीमन्त्री बिना मगरले सीएमसी फर्कन अवस्था नदेखिए आफ्नै ढङ्गले मेलम्चीको काम पूरा गरिने बताउँदै आएकी छन् ।
यसबारे तत्कालै कुनै निर्णय भई नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले बताए । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला मेलम्चीको काम रोकिएपछि कम्पनीले २ अर्बभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्ति रकम माग गर्दै आएको थियो । तर खानेपानी मन्त्रालय र आयोजना पक्षले आयोजना पूरा गरेपछि क्षतिपूर्तिबापत रकम दिने सर्त बारम्बार राखेपछि सीएमसीले काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित बोर्डले भने ३६ करोड रुपैयाँ सीएमसीलाई दिने निर्णय ग¥यो । क्षतिपूर्ति रकम नपाएसम्म काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै सीएमसीले पटकपटक आयोजना विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिँदै आएका थियो । तर, आयोजना सम्पन्न गरेपछि भुक्तानी दिने सर्त राखेपछि अन्ततः ठेकेदार कम्पनी ठेक्का तोडेर भाग्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।
