प्राधिकरणले ‘एक पालिका बराबर एक एकीकृत बस्ती’ पुननिर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले हालसम्म ३७ ओटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको बताए ।
काठमाडौं । भूकम्पछि मुलकभरबाट ३७ ओटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि एकीकृत बस्ती पुनर्निमाणका लागि प्रस्ताव आउने क्रम बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ‘एक पालिका बराबर एक एकीकृत बस्ती’ पुननिर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले हालसम्म ३७ ओटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको बताए ।
एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि जिल्ला कार्यान्वयन एकाइमार्फत् ससर्त अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुरुप प्राधिकरणले जिल्ला कार्यान्वयन एकाइमार्फत् पूर्वाधार निर्माणका लागि ससर्त अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकभरबाट बस्ती व्यवस्थापनका लागि माग आइरहेको र प्राधिकरणले २९ ओटा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि डीपीआर स्वीकृत गरेको घिमिरेले बताए । हालसम्म पाँच ओटा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि डीपीआर स्वीकृत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
९९ र सोभन्दा कम घर परिवारलाई एकीकृत बस्ती बनाउन सक्नेगरी स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले अधिकार दिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा १०७५ बस्ती जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४६२ बस्ती केही पनि गर्नु नपर्ने, २७२ बस्ती पूर्ण जोखिम तथा ३५६ ओटा बस्ती सुरक्षित बनाउन सकिने देखिएको छ ।
२०७२ बैशाख १२ कोे विनाशकारी भूकम्पका कारण ४ हजार ४ सय ६९ घरधुरी परिवारको बस्ती जोखिममा रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिइने अनुदान क्षेत्रगत रुपमा छुट्याएको छ । हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीका लागि ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका लागि ४ लाख र तराई क्षेत्रका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।
एकीकृत बस्तीका लागि ६ सय ४८ जना लाभग्राहीलाई जग्गा प्रदान गरिएको छ । जग्गा आफै व्यवस्थापन गर्ने घरधुरीलाई भने प्रतिघरधुरी २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । आफै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने ३ सयभन्दा बढी लाभग्राही छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १५ ओटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ५० ओटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । त्यस्तैगरी आव २०७६÷०७७ मा थप ४० ओटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने र सो अवधिमा थप २५ ओटा बस्तीको योजना स्वीकृत गर्ने जनाएको छ ।
