दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सीजीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा केही त्रुटि भएको भन्दै प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानीमा रहेको सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकमका विरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको भ्याकेटमा आज बिहीबार सुनुवाइ हुँदै छ । माघ १ गते प्राधिकरण तथा सीजी टेलिकम दुवै पक्षलाई सर्वोच्चमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाइए पनि समय अभावका कारण आज बिहीबारलाई सुनुवाइको समय सारिएको थियो । आज सीजी टेलिकमले प्राधिकरणको भ्याकेटविरुद्ध स्पष्टीकरण दिने बताइएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सीजीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा केही त्रुटि भएको भन्दै प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानीमा रहेको सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने विषय आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्नेछ ।
निवेदनमा कानुनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सीजी टेलिकमलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा कुनै पनि किसिमका बाधा अवरोध नगराई स्पष्ट ढङ्गबाट सेवा उपलब्ध गराउन दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
तर प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएर युनिफाइडको लाइसेन्समा आधारित फ्रेक्वसी प्रतिस्पर्धा खोजेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । आज सोहीबमोजिम खारेज अथवा सञ्चालन हुने बारेमा सुनुवाइ हुनेछ ।
कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरेकाले सीजीलाई प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको थियो । सीजी टेलिकमले पूर्वाञ्चलका लागि लाइसेन्स लिएको थियो ।
सीजी टेलिकमले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा गर्न लागिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । सोही विषयमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले यही पुस १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेर सो अक्सन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालतले फ्रिक्वेन्सीमा पनि रोक लगाइदिएको थियो ।
प्राधिकरणले भने सीजीले हालसम्म आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नलिएको भन्दै सो अन्तरिम आदेश खारेज वा रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो ।
आज बिहीबार कुन पक्षको जीत हुने हो सबैको चासोको विषय बनेको छ । तर, नेपालमा अहिले दुई ठूला दूरसञ्चार कम्पनी मात्र बजारमा छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चारका क्षेत्रमा दुई सेवा प्रदायक मात्र रहेकाले अर्को टेलिकम प्रतिस्पर्धामा आउनै पर्ने प्रधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । तर, प्राधिकरणको चासोको विषय भनेको यूटीएल, स्मार्टल जस्तै लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने तर सेवा, सुविधा र बजार हिस्सा बढाउन नसक्ने सेवाप्रदायक नहोस् भन्ने छ ।
