विभिन्न बहाना बनाएर स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, राजनीतिक दल र स्थानीयकै अवरोधले आधा दर्जन आयोजनामा अवरोध पुगेको छ ।
काठमाडौं । प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा राज्य संयन्त्रकै अवरोधका कारण अहिले आधा दर्जन आयोजना प्रभावित बनेका छन् । विभिन्न बहाना बनाएर स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, राजनीतिक दल र स्थानीयकै अवरोधले आधा दर्जन आयोजनामा अवरोध पुगेको छ ।
देशको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने एक मात्र प्रसारण लाइन २२० केभी कोसी करिडोरमा धरान उपमहानगरको अवरोध कायमै छ । पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न निर्माण भइरहेका संरचनालाई असर पुग्ने भन्दै धरान उपमहानगरपालिका–२० चिन्डेडाँडाबाट जाने रुट अघि नबढाउन र रुट सार्न माग गर्दै उपमहानगरले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने सम्पदा तथा निर्माणमा कुनै असर नगर्ने आयोजनाका प्रमुख राजन ढकालको तर्क छ ।
रामेछाप र ओखलढुङ्गामा निर्माणधीन २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजना गाउँपालिका अध्यक्षबाट रोकिएको छ । गाउँपालिका, प्रशासन र स्थानीयको सहभागितामा आम भेला बोलाई सहमति गरिए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष नै आयोजना अवरोधको तारो बनेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यता इखुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि स्थानीय सरकारले निरन्तर समस्या र बाधा सिर्जना गर्दै आएको छ । दोलखा शैलुङ गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेका केही आयोनजामा पनि स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दाकै अवरोध छ । यसले पनि अपेक्षित रुपले काम हुन नसकेकोे इप्पानको ठहर छ ।
चर्नावती खोला जलविद्युत् आयोजना नगरपालिकाले नै प्रतिवर्ष १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै बिल काटेको इप्पानले जनाएको छ, जसकारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । नगरपालिकाले ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना भएकाले आयोजनाले हरेक बर्ष नगरलाई तोकिएको रकम दिनुपर्ने भन्दै आयोजनामा अवरोध पु¥याइरहेको छ ।
यता, विराटनगरमा क्षेत्रमा पनि वडाध्यक्षले नै आयोजना निर्माणमा अवरोध गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन पूरा गरी बनाइएको प्रसारण लाइन तथा तार अन्डरग्राउन्ड गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तैगरी मस्याङ्दी करिडोरसहित अन्य प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयको अवरोध कायमै छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा सजिलो हुने भनिए पनि राज्य संयन्त्रबाटै निरन्तर त्यस्ता आयोजनामा अवरोध हँुदा सरकारले तोकेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा चुनौती देखिन थालेको छ ।
सङ्घीय प्रणालीमा मुलुक गएपछि स्थानीय सरकारले जलविद्युत् तथा ऊर्जा उत्पादनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा आफूहरुले गरे पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यस्तो नदेखाएको इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । राज्य संयन्त्रकै निकायबाट आयोजना बनाउन अवरोध गर्नु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ ।
