शुक्रबार बक्यौता रोयल्टी रकम नबुझाउने कम्पनीको विवरण तथा रकमबारे जानकारी दिन अर्थ समितिले उनलाई डाकेको हो । बक्यौता रकम नतिरेका कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने खनालको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बुझाउन अटेर गरेपछि यसमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि चासो देखाएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पटकपटक ताकेता गरी रकम बुझाउन सूचना जारी गरे पनि सेवाप्रदायकले भने अटेर गर्दै आएका थिए ।
शुक्रबार छलफका लागि बोलाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणक वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बताए । शुक्रबार बक्यौता रोयल्टी रकम नबुझाउने कम्पनीको विवरण तथा रकमबारे जानकारी दिन अर्थ समितिले उनलाई डाकेको हो । बक्यौता रकम नतिरेका कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने खनालको भनाइ छ ।
सेवाप्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कुल आयको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम (थप दस्तुरसहित), ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (जरिवानासहित), नवीकरण दस्तुर, किस्ता, जरिवानालगाय शीर्षकमा ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तर उनीहरुले प्राधिकरणको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै हालसम्म करिब दुई अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।
यी हुन् बक्यौता नर्तिने सेवाप्रदायक
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअनुसार सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
त्यसैगरी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमबाट पनि ७३ करोड ५७ लाख २५ हजार दुई सय ३४ प्राधिकरणले उक्त रकम असुल्न सकेको छैन । बारम्बार ताकेता गरेको बताए पनि प्राधिकरणको यो भनाइ बर्सौैंदेखि प्रभावकारी देखिएको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै वेबसर्फरले रोयल्टी र जरिवानासहित दुई करोड ३५ लाख २७ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ तिरेको छैन ।
आइटेल कम्युनिकेसनले ३४ लाख ७५ हजार एक सय ९, आइफो टेक्नोलोजिजले ६७ हजार आठ सय ४० र टासी कम्युनिकेसनले ४७ हजार र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले ६० हजार रकम बुझाउन बाँकी छ । ब्रोडलिङ्कबाट पनि प्राधिकरणले २६ लाख २६ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ रकम उठाउन बाँकी छ ।
