प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बक्यौता रकम पूर्ण रुपमा बुझाई फेरि ऐन नियमअनुसार आधारभूत लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पूरा गरे सीजीले लाइसेन्स पाउन समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयो भने सीजीलाई लाइसेन्स दिन्छौं,’ उनले क्यापिटल नेपाललाई भने ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकमलाई युनिफाइड मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी थालेको छ । सीजीले प्रक्रिया पूरागरी, बाँकी रहेको बक्यौता रकम बुझाएर पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएमा प्राधिकरणले उसलाई लाइसेन्स दिने भएको हो ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बक्यौता रकम पूर्ण रुपमा बुझाई फेरि ऐन नियमअनुसार आधारभूत लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पूरा गरे सीजीले लाइसेन्स पाउन समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयो भने सीजीलाई लाइसेन्स दिन्छौं,’ उनले क्यापिटल नेपाललाई भने ।
प्राधिकरण अर्को टेलिकम कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ भन्नेमा रहेको खनालले बताए । ‘लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने तथा बजारमा कुनै योगदान गर्न नसक्ने यूटीएल, स्मार्ट टेलिकमजस्तो बेहाल नहोस्,’ उनले भने, ‘आक्रामक तरिकाले आउनुपर्यो, प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सबै गर्छ ।’
सीजी टेलिकमले ६ वर्षदेखि युनिफाइड मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको र प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दिन आनाकानी गरेको बताउँदै आएको थियो । प्राधिकरणलाई सीजी टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीसमेत गरी करिब २४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा सीजी टेलिकमले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीसमेत गरी बुझाउन बाँकी करिब २९ करोड रूपैयाँमा ०७४/१०/२२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ५ किस्तामा बुझाउने व्यवस्था भएबमोजिम पहिलो किस्ता ५ करोड ८५ लाख ८४ हजार ३६६ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
सीजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका लागि भीस्याट सेवाको लाइसेन्स लिएको थियो । प्रविधिको रुपान्तरणसँगै भीस्याट विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । प्रधिकरणले पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सीको बिक्री प्रतिस्पर्धाबाट गराउने निणर्य गर्यो तर सीजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फिक्वेन्सी दिने सरकारी निर्णयविपरीत रहेको भन्दै प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले सीजीलाई मोबाइल सेवाका लागि अनुमति दिनु भनी अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पुनः सीजी टेलिकमले दिएको गलत तथ्यका आधारमा सर्वोच्चले निणर्य गरेको भनी भ्याकेट दर्ता गरी सो आदेश खारेज गरेको थियो । बिहीबार सीजी टेलिकमको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले खारेज भएको फौसला जारी गरेको थियो ।
प्रधिकरणले दिएको भ्याकेटमा कानुनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको प्राधिकरणको गुनासो छ ।
सर्वोच्चको भ्याकेट विरुद्धको आदेशमा भनिएको छ– ‘सीजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली तथा तदनुसार तोकिएको सर्त पूरा गरेको छैन । त्यस्तै सीजीको मागबमोजिम टेलिफोन फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हक अधिकार सिर्जना भइसकेको अवस्था देखिँदैन ।’
सीजी टेलिकमले २०६९ सालमै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निवेदन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट प्रक्रिया अगाडि नबढेको सीजीले जनाइरहेको छ । तर, प्राधिकरणका कर्मचारी भने सीजीकै लापरवाहीका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउँछन् । युनिफाइड लाइसेन्स लिनका लागि तोकिएको समयमा नआएकाले अनुमति पाउन वञ्चित भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
