गत सोमबार अदालतबाट ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढको स्वीकृतिपत्र आएपछि प्राधिकरणले अक्सन प्रक्रियाको काम अघि बढाएको हो ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ । केही हप्ताअघि सीजी टेलिकमले सर्वोच्च अदालतमा रिट जारी गर्दैै उक्त फ्रिक्वेन्सी बढाबढको काम अघि नबढाउनू भनी आदेश दिएको थियो ।
गत सोमबार अदालतबाट ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढको स्वीकृतिपत्र आएपछि प्राधिकरणले अक्सन प्रक्रियाको काम अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवा तथा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सोहीअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मात्रै प्राविधिक रूपमा यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । तर, पुससम्मको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर स्मार्ट टेलिकमले ९० करोड ६७ लाख ५८ हजार रुपौयाँ तथा यूटीएलले ४८ करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणले यी सेवाप्रदायकलाई दस्तुर बुझाउन सूचना पठाइसकेको छ । यदि उक्त सूचनालाई बेवास्ता गरी समयभित्र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको किस्ता नतिरे स्मार्ट र यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भागलिन नपाउने प्राधिकरणले बताएको छ ।
फोरजी सेवाविस्तार गर्न ९०० देखि १८०० मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिने दूरसञ्चार प्रधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ । खनालका अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । यी तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डमा फरकफरक आधारमूल्य तय गरी प्रतिस्पर्धामा जान लागेको हो ।
९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधारमूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ भने २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज १२ करोड रुपैयाँ मूल्य तय गरिएको खनालले जानकारी दिए ।
अक्सन प्रक्रियामा भागलिन नपाउने भएपछि सीजी टेलिकम रुष्ट छ । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना जारी गरिसकेको छ । सीजीले युनिफाइड मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाइसकेको छैन । यसैकारण सीजी प्राधिकरणको अक्सन प्रक्रियाबाट वञ्चित भएको हो ।
