प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई हजार शैक्षिक संस्था निर्माणाधीन छन् । तर अझै पनि १४६० अर्थात् २० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण भने सुरु भएको छैन ।
काठमाडौं । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणमा हालसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणमा १३० अर्ब आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्था तथा विद्यालयको पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र ५५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको आयोजना इकाइ शिक्षाका निर्देशक नारायण श्रेष्ठले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । विद्यालयको समग्र पुनर्निर्माणमा १३० अर्ब आवश्यक पर्ने र ८४ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन भइसकेको उनले बताए । बाँकी ४६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, स्रोत सुनिश्चितता नभएको रकमका लागि ३० अर्ब एनआरएनसँग माग गर्ने र बाँकी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामाजिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरिने भएको हो । हालसम्म क्षति भएका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामध्ये ५५ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय क्षति भएकोमा हालसम्म ४ हजार १ सय ७२ ओटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई हजार शैक्षिक संस्था निर्माणाधीन छन् । तर अझै पनि १४६० अर्थात् २० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण भने सुरु भएको छैन । भूकम्पका कारण ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय र ३० ओटा विश्व विद्यालय र कलेज गरी ४९ हजार ७११ कक्षाकोठाको पुनर्निर्माण गुर्नपर्छ । त्यसमध्ये हालसम्म १७ हजार ५६८ कक्षाकोठाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणले विद्यालयको पुनर्निर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भूकम्प गएको साढे ३ वर्ष पूरा भएको छ । अब डेढ वर्षभित्र विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि विद्यालयको पुनर्निर्माण भने सुस्त छ ।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १८ जिल्लामा भएका शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । भूकम्पप्रभावित अति र कम जिल्लामा विद्यालयमा भएको क्षतिको प्रकृति फरकफरक हुने हुँदा प्राधिकरणले मात्रै हेर्ने विषय नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वदेशी कम्पनी, सामाजिक सङ्घसंस्था र विदेशी दातृ निकायको पनि सहयोग हुने जनाइएको छ ।
