हरेक बिहान आउने, छलफल गर्ने र बजार अनुगमनमा निस्किने गरेको आज वर्षौं भइसक्यो । यस बीचमा सरकारले अनुगमनकै नाममा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । कर्मचारीले अनुगमनको बहाना बनाएर विनियोजित रकम सकिसकेका पनि छन् । तर, बजार अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । बजारमा विकृति अहिले पनि कम भएको छैन ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको एउटा टोलीको दैनिकी हो– बजार अनुगमन । हरेक दिन बिहान १० बजे अफिस आए, हाजिर लगाएपछि पहिलो छलफल हुन्छ– आज कुन ठाउँमा कुन वस्तुमाथि अनुगमन गर्ने ? उपभोक्तावादी संस्था, प्रहरी र विभागका कर्मचारीले अनुगमन गर्ने ठाउँ र वस्तुको छनोट भएपछि सुरु हुन्छ उनीहरुको दैनिकी ।
हरेक बिहान आउने, छलफल गर्ने र बजार अनुगमनमा निस्किने गरेको आज वर्षौं भइसक्यो । यस बीचमा सरकारले अनुगमनकै नाममा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । कर्मचारीले अनुगमनको बहाना बनाएर विनियोजित रकम सकिसकेका पनि छन् । तर, बजार अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । बजारमा विकृति अहिले पनि कम भएको छैन ।
विभागका कर्मचारीले दैनिक भत्ता पचाउनकै लागि मात्रै बजार अनुगमन गरिरहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना बताउँछन् ।
‘सरकारले वार्षिक रुपमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजार अनुगमनकै लागि छुट्याएको छ । तर, त्यत्रो रकम खर्च गरेर अनुगमन गरेको बजार किन सुध्रिन नसकेको ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कर्मचारीले सरकारी तलब बाहेक दैनिक भत्ता पाउने भएकाले मात्रै बजार अनुगमनको नाटक गरिएको हो ।’
उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्यान्न, तेल, तरकारी, लगाउने कपडा, गाडी भाडामा मनपरी हुँदा समेत अनुगमन गर्ने निकायले अहिलेसम्म कारबाही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने तलब खान र अर्को त्यत्ति नै बराबर भत्ता पचाउन वर्षौदेखि बजार अनुगमनको नाटक चलिरहेको तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । ‘उपभोक्ताहरु प्रत्येक ठाउँमा ठगिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, दोषी पत्ता लगाएर आजसम्म कसलाई कारबाही गरिएको छ ?’
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार विभागबाट खटिएका कर्मचारीले निरन्तर गरेको बजार अनुगमनबाट बजार ‘कन्ट्रोल’ भएको बताए । ‘यदि सरकारले बजार अनुगमन नगर्ने हो भने, भोलिदेखि अराजकता फैलिने उनको भनाइ छ ।
नाम मात्रैको बजार अनुगमन भयो नि भन्ने प्रश्नमा दाहालले भने, ‘दोषी ठहर गरेर विभागले बदमासी गर्ने धेरै व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।’ कतिपयलाई अहिले पनि बयानका लागि बोलाइएको छ भने कतिको उत्पादन बन्द गरिएको छ ।’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकारी टोलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र अनुगमन गर्दै आएको बताउँछन् । ’तामझाम र मिडियाबाजी गरेर अनुगमन पनि गरियो, सामान पनि नष्ट गरियो । तर जनताले के पाए ? दोषीमाथि कारबाही नहुँदा आम उपभोक्ताको सरकारबाट विश्वास टुटिसकेको छ,’ महर्जनले भने, ’विभागीय मन्त्रीले एउटालाई तर्साएर अर्कोसँग लाइन मिलाउन देखावटी अनुगमन मात्रै गरेको प्रष्टै छ ।’
जनताको आँखामा छारो हालेर स्वास्थ्यसँग खेलवाड हुने गरी गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगीलाई कारबाही अहिलेसम्म हुन नसकेको उपभोक्तावादी संस्थाहरु बताउँछन् ।
कतिपय दोषी देखिएका उद्योगी÷व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीको मिलेमतोमा कमजोर मुद्दा बनाएर पेस गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन भएको र कैफियत भेटिएको ३५ दिनभित्रमा मुचुल्का र बयान लिएर दोषी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ । यस्तै कालोबजारी ऐनअन्तर्गत सबै प्रक्रिया पु¥याएर ६५ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा दोषी देखिएका व्यवसायी सहजै उम्किने गरेका छन् ।
