२०७३ मा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त द्रुतमार्गको डीपीआर तयार भएको आयोजनाले जनाएको हो ।
काठमाडौं । काठमाडौं-तराइ द्रुतमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । २०७३ मा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त द्रुतमार्गको डीपीआर तयार भएको आयोजनाले जनाएको हो ।
गत २०७५ कात्तिक ४ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई १०५ दिनभित्र डीपीआर बनाउन जिम्मा दिइएकाे थियाे । निर्धारित समयमै उक्त कम्पनीले डीपीआर ड्राफ्ट बुझाएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले बताए । ‘निर्धारित समयभित्रै कोरियाली कम्पनीले डीपीआरको ड्राफ्ट बुझाएको छ’ उनले भने, ‘दुई हप्ताभित्र रिभ्यु गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’ लामो समयसम्म फास्ट ट्रयाकको डीपीआर बन्न नसक्दा आयोजना निर्माणको ढाँचा, प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ डिजाइन कस्तो बन्ने भन्ने अन्योलता छ ।
डीपीआर नबने पनि सेनाले आयोजना निर्माणको काम भने तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । सेनाले मुआब्जा वितरण, सडक विस्तार, एलाइनमेन्टको प्रारुप, डिजाइन, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरी हालसम्म ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।
कुल ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुतमार्ग बाराको निजगढमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी सेनाले सुरु गरेको फास्ट ट्र्याकमा तीन ओटा वैकल्पिक सुरुङमार्ग, ३३ अग्ला पुल र सानाठूला गरी ९९ ओटा पुल बन्ने सेनाले जनाएको छ ।
अहिले आयोजनाको मुख्य विवादित विषय जग्गा र वनक्षेत्रको हो । सेनाले मुआब्जासम्बन्धी काम पनि ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । खासगरी खोकनामा त्यहाँका स्थानीयले अवरोध गरेका कारण पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको सेनाले जनाएको छ ।
यसअघि द्रुतमार्गको ‘जिरो प्वाइन्ट’ खोकनामै राख्न उपयुक्त देखिएको सेनाले जनाएको छ । तर, खोकनामा स्थानीयको निजी जग्गा पर्ने भएकाले विवाद कायमै छ ।
कुल १ खर्ब ५५ अर्बको अनुमानित लागतमा निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गमा हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले विसं. २०७४ साउनमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
