नेपालका युवाहरु विदेश जाने र त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउन मात्रै सफल देखिएका छन् । उनीहरु नेपालमा केही गरौ भन्ने सोच भन्दा पनि विदेश गएर काम गर्न तयार देखिन्छन् । यो देशको बिडम्बना हो । नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले पनि चाहेको देखिँदैन् । उद्यमशीलता त्यसै विकास हुँदैन्, त्यसका सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीशकुमार मोर प्रतिष्ठित उद्योगी हुन् । आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा आवद्ध मोर लक्की ग्रुपका अध्यक्ष समेत छन् । उनी उद्योगीहरुको संस्था परिसङ्घमा रहेर उद्योग मैत्री कानुन बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन् । त्यसैगरी, फागुन २ गते हुन लागेको उद्यमशीलता समिटको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका मोरसँग देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटा, लगानी मैत्री नीति नियम र नयाँ उद्यमी जन्मन नसक्नुका कारणबारे क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको कुराकानी ः
सरकार तथा परिसङ्घको संयुक्त आयोजामा फागुन २ गतेबाट नेपाल उद्यमशीलता समिट हुँदै छ । यसको उद्देश्य के हो ?
लामो समयदेखि नेपालमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमीको उदय नहुने हो भने देश आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँदै सक्दैन, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन । यही भएर सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उद्यमशीलता समिट आयोजना गर्न लागेको हो ।
त्यसैगरी, देशमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरेर तीन तहको सरकार बनेको छ । तीन तहका सरकारले आर्थिक विकास गर्न चाहेका छन्, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएका छन्, देश समृद्ध बनाउन चाहेका छन्, । त्यसलाई थप सहजीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समिट गर्न लागिएको हो ।
निजी क्षेत्रले सात ओटै प्रदेशका उद्योग मन्त्रीलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न लागेको छ । सम्मेलनमा उद्योग मन्त्रीले आफ्नो प्रदेशका कृषिमा, पर्यटनमा, उद्योगका संभावना उजागर गर्ने छन । उनीहरुले पाँचदेखि सात मिनेटमा सम्भावना, चुनौति, अबसर, सरकारले दिने सहयोगको बारेमा चर्चा गर्ने छन् । उनीहरुले दिन लागेको सुविधाबारे सम्मेलनमा जानकारी गराएपछि नयाँ उद्यमीलाई मात्रै होइन, पुराना उद्योगलाई पनि त्यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने बाटो खुला हुन्छ । यसले प्रदेशमा भएको सम्भावनाको उजागर गर्न मद्दत पुग्छ ।
सम्मेलनमा कुनकुन क्षेत्रबाट कति सहभागी हुँदै छन् ? मुख्य एजेन्डा के हो ?
सात ओटै प्रदेशका १० देखि १५ जना उद्यमी, म्यानेजमेन्ट कलेजका विद्यार्थी पनि कार्यक्रममा सहभागि हुँदै छन् । सबै प्रदेशका , मन्त्री तथा कर्मचारीको पनि सहभागिता हुन्छ । त्यसैगरी, उद्यमशीलता गर्न चाहाने व्यक्ति पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन ।
सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारको नियम कानुन कस्तो छ, देशभित्र आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरु के के हुन् । सरकारले उद्योगीलाई कस्ता कस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी कानुनमा के–के सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सम्मेलनमा उठछ ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा नयाँ उद्यमीको जन्म हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमी जन्माउन यो सम्मेलनले कतिको सहयोग पु¥याउँछ ?
नेपालका युवाहरु विदेश जाने र त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउन मात्रै सफल देखिएका छन् । उनीहरु नेपालमा केही गरौ भन्ने सोच भन्दा पनि विदेश गएर काम गर्न तयार देखिन्छन् । यो देशको बिडम्बना हो । नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले पनि चाहेको देखिँदैन् । उद्यमशीलता त्यसै विकास हुँदैन्, त्यसका सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ ।
नेपालमा अवसर नभएर यवाहरु विदेश गएका होइनन्, यहाँ धेरै सम्भावना छन् । उदाहरणका लागि कुनै प्रदेशमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना हुन्छ, कुनै प्रदेशमा कृषिको सम्भावना अधिक हुन्छ भने कुनै प्रदेशमा उद्योगको सम्भावना छ । कुनै प्रदेशमा जलविद्युत्मा सम्भावना हुन्छ । युवाहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा बाटो देखाउनुपर्ने हो, यो सम्मेलनले बाटो देखाउने काम गर्छ ।
नयाँ उद्यमी नजन्मिनुको प्रमुख कारण मध्ये एउटा हो ‘लगानी जुटाउन नसक्नु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सुरुमै नपत्याउनु’ । त्यस बाहेक केही नीतिगत समस्याले गर्दा पनि उनीहरु उद्यमशीलतामा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?
तपाईले भनेको कुरा सही हो । युवाहरुलाई सुरुमै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्दैनन्, । उनीहरुले बनाएको कतिपय परियोजना वित्तीय अभावकै कारण असफल भएका पनि छन् । आफ्नो उद्यमशीलता बन्ने हुटहुटी पूरा नभएपछि उनीहरु विदेशिन बाध्य भएका पनि छन् ।
त्यही भएर सरकारले युवाका लागि विशेष ‘स्किम’ ल्याउनुपर्छ । राम्रा परियोजना बनाएर ल्याउने युवालाई सरकारले कुनै माध्यमबाट फाइनान्स गर्नुपर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा युवाहरुले आवश्यक पैसा पाउन सक्छन् ।
अर्को कुरा नेपालमा क्रेडिट क्रञ्चको समस्या अधिक हुन थालेको छ । बैङ्कमा पैसा नभएर पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ । सरकारले पूर्वाधारमा खर्च बढाउन नसकेकै कारण खर्च नबढेको र त्यही भएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको हो । भएभरको पैसा सरकारको ढुकुटीमा गएर थन्किएकाले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको हो ।
नेपालमा नयाँ उद्योगीको जन्म नहुनु, नयाँ उद्योग नलाग्नु र धेरैजसो व्यक्तिहरु उद्योग भन्दा पनि व्यापारमा केन्द्रीत भएकै कारण नेपालको व्यापार घाटा आकाशिँदै गएको छ । यसको समाधान के हो ?
रातारात व्यापार घाटा कम हुँदैन । यदि कसैले रातारात व्यापार घाटा कम गर्छु भन्यो भने त्यो दिवा सपना भन्दा केही हुन सक्दैन । आयातकर्ता देशको रुपमा परिचित छ नेपाल । यहाँ उत्पादन लागत एकदमै बढी छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले सहुलियत नदिँई उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । जब उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्दैनन्, तबसम्म आयात रोकिन्न । आयात नरोकिँदासम्म कसरी व्यापार घाटा कम हुन्छ ?
हामीसँग सम्भावना भएका क्षेत्र, हाम्रो कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर बन्ने सामान जे जे छन् त्यसमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । त्यसो हुन सकेमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मात्रै सकियो भने पनि व्यापार घाटा कम हुन्छ । हाम्रो देशमा भएका स्रोतहरु प्रयोग गरेर उत्पादन हुने वस्तुमा सरकारले सहयोग गर्ने र ती वस्तुको आयातमा रोक्न सकेमा व्यापार धाटा कम हुन्छ ।
बैङ्कले चर्को ब्याज लिएका कारण उद्योगधन्दा चलाउनै नसकिने अवस्था आयो भनेर उद्योगीहरु सडकमै ओर्लिएको छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योगी जन्मिने सम्भावना कतिको हुन्छ ?
यो एकदमै ठूलो समस्याको विषय बनेको छ । आयोजना सुरु गर्दा एउटा ब्याजदरमा ऋण लिएको हुन्छ । परियोजना नसकिँदै बैङ्कले ब्याजदर बढाइसकेका हुन्छ । यसले उद्योगीलाई हतोत्साहित बनाएकै छ । नयाँ उद्योगी नजन्मिनुका यसको पनि ठूलो भूमिका छ ।
बैङ्कले परियोजना सुरु गर्दा जुन दरमा कर्जा दिएको हुन्छ । त्यसलाई किन बढाउने ? नयाँ परियोजना सुरु गर्दा पो नयाँ रेटमा ब्याजदर फिक्स हुन्छ त । एउटा उद्योगीले आजको ब्याजदर हेरेर उद्योग लगाएको हुन्छ, तर बैङ्कले एकै वर्षमा व्याजदर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म बढाएका छन् । यस्तो हुँदा कसरी उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ?
उद्यमशीलता विकास गर्न समिट सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिएको छ । तपाईलाई सरकार कुन ठाउँमा चुक्यो जस्तो लाग्छ ?
जसले सुरु गरे पनि हुन्छ । सरकारले सुरु गर्दा पनि हुन्छ, निजी क्षेत्रले सुरु गर्दा पनि हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको सुरु गर्नु हो । हामीले यसअघि पहिलो पटक पूर्वाधार समिट आयोजान गरेका थियौ । त्यो बेला हामीले रोड कनेक्टिभिटी, रेल कनेक्टिभिटी र वाटर कनेक्टिभिटीको कुरा गरेका थियौ । त्यो सपना सीएनआईले बोकेको थियो । आज त्यो कुरा हाम्रा राजनीतिज्ञ, उच्च कर्मचारी तह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पनि बोल्न थालेका छन् । भनेपछि सुरुवात भयो, यो ठूलो कुरा हो । त्यो बेला उठाएको कुराले देशभित्र भाइब्रेन्ट ल्यायो । हामीले उद्यमशीलता समिट गरेर पनि भाइब्रेन्ट ल्याउन चाहेका हौ ।
फेरी यो समिटमा सरकारको सहभागिता छ । निजी क्षेत्रले ‘आइडिया क्रेट’ ग¥यो । तर, सरकार पनि त सहभागि भएको छ । यो सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहभागिता छ । यसका राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि सहभागिता छ । सात ओटै प्रदेशका ७ वटै प्रदेशका उद्योगमन्त्री सहभागिता छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको सहभागिता छ । भनेपछि यो देशको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलनको हुने छ ।
नीतिगत अप्ठयारका कारण देशभित्र लगानी भित्रिन बढ्न सकेको छैन । लगानीमैत्री नीति खारेज वा नयाँ निर्माणका लागि तपाईहरुको ‘लविङ’ कम भएको हो ?
हामीसँग अहिले पनि ३० देखि ४० वर्ष पूराना नीति नियम विद्यमान छन् । त्यो बेला फरक परिकल्पना गरेर बनाइएका नीति अहिले कति व्यवहारिक छन्, कति लगानी अनुकूल छन्, यो बहसको विषय हो । आज समय बदलिएको छ, अवस्था बदलिएको छ, काल परिस्थिति बदलिएको छ । तर, हाम्रा कानुन अझै बदलिएका छैनन् । पूराना कानुनलाई संशोधन नगरी हुँदैन । त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं । २०२२ सालमा बनेको कानुन आज पनि कार्यान्वयनमा छन् । भनेपछि कसरी उद्योग लगाउन सकिन्छ ।
नयाँ उद्योग नलाग्नु, उद्योगीले थप क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कम हुनु हो । उद्योगसम्बन्धी २६÷२७ ओटा कानुन छन्, ती कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । त्यसमा हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं । बल नपुगेको हुन सक्छ, तर प्रयास जारी छ । नीतिलाई अनुकूल बनाउन योजना आयोग, नीति निर्माणलगायत सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
अहिले पनि वन तथा भूमिमा समस्या छ । एक आपसमा बाझिएका कानुनले समस्या ल्याइरहेको छ । यसलाई कसरी हल गर्नुपर्छ ?
तपाइले उठाएको विषय एकदमै समय सान्दर्भिक छ । यो अहिलेको समस्या पनि हो । अहिले पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा बाझिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा आयकर ऐनले काटेको छ । उद्योगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन हेरेर उद्योगीले उद्योग लगाउने हो । तर, आयकर ऐनले काट्न थाले पछि के हुन्छ ? उद्योगीको समस्या औद्योगिक व्यवसाय ऐनले मात्रै बुझ्छ । त्यही भएर सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख भएका सुविधा दिन कन्जुस्याई गर्नु हुन्न ।
उद्योग मन्त्रालय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ अग्रसर छ भने अर्थ मन्त्रालयको मुख्य ध्यान राजस्व उठाउनेतर्फ गयो । दुई मन्त्रालयबीचको भूमिका फरक–फरक परेकाले समस्या भएको हो ?
मन्त्रालयले आ–आफ्नो परिधिभित्र रहेर काम गर्छन । उनीहरुको भूमिका आ–आफ्नै छ । अर्थ बढी नै हावी भएको छ । अर्थको अहिलेको प्रखुम काम भनेको रावस्व उठाउने हो । बढी भन्दा बढी राजस्व कहाँबाट उठाउन सकिन्छ, त्यही हेरेर बसेको छ ।
तर, हामीले भूमिकाको विषयमा अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीबीचमा छलफल भइसकेको छ । बाझिने गरी काम नगर्ने बताउनुभएको छ । मिलेर कसरी यो विषयलाई सल्टयाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ ।
आर्थिक ऐनमै उद्योगीले पाउने सुविधा राखियो भने यस्तो समस्या हल हुँदैन ?
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले सुविधा दिएन । यदि आर्थिक ऐनले सुविधा दिने हो भने अहिलेको सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छ । संसदबाटै पास भएको ऐनमा राखिएको सुविधा किन कार्यान्यनय हुँदैन ? आर्थिक ऐन पनि संसदबाटै पास भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि संसदबाटै पास भएको हो । तर, किन कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट भाषण आउँनुपूर्व आर्थिक अध्यादेश आउँछ । त्यो पनि संसद्ले पास गर्ने हो । तर, यस्ता बाझिएका कुराहरु छिटै हल गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको छ । सायद, हुन्छ होला ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा इआइए गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेको अवस्थामा यो प्रावधान कतिको जायज छ ?
आज जुन गतिमा मूल्य बढेको छ । त्यसलाई हेर्दा यो पुँजी एकदमै कम हो । डलरको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने, आज ११८ रुपैयाँसम्म पुगको अवस्था छ । यो व्यवस्था राख्दा प्रतिडलर ४० देखि ५० रुपैयाँ थियो । डलरको मूल्यलाई हेर्दा २५ करोड रुपैयाँ भनेको केही पनि होइन । आज भन्दा २० वर्ष पहिला ५/१० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुलेको उद्योग हुन्थे । त्यो बेला जायज थियो होला । आज त हाम्रो देशमा ५०० करोडदेखि १०० करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग पनि छन् ।
कि सरकारले आइइ र इआइए गर्न लाग्ने समय घटाउनु प¥यो । समयसीमा तोक्ने र त्यो सीमाभित्र सक्नै पर्छ भन्ने नियम बनाउनु प¥यो । होइन भने यो २५ करोडको सीमा बढाउनु पर्छ । उसै पनि उद्योगले सेफ्टीका मेर्जरहरु पूरा गरेका हुन्छन् । आज विश्वका नयाँ नयाँ मेर्जर आइसकेका छन्, त्यो नेपाली उद्योगले पनि ल्याएका छन् । बरु सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणमा उद्योगले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो हेर्ने काम सरकारले गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिलेको युगमा सरकारले पुँजीलाई बेस मान्नु हुँदैन । सरकारले उद्योगको प्रथामिकतालाई आधाार मानेर अघि बढ्नु प¥यो । सरकारले ६०/७० प्रतिशत भ्यालु एड हुने उद्योगलाई बन, जग्गा लागायतको शुल्क न्यून गर्नुपर्छ । यसको अर्थ वातावरण विर्गानु पर्छ भन्ने होइन । विश्वका भएका सेफ्टी मेर्जर राख्नुप¥यो ।
एकातिर सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अभियान अघि बढाइरहेको छ । तर, अर्को तिर विदेशी तथा स्वदेशी लगानी घट्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थमा सरकारको अभियान कसरी सम्भव हुन्छ ?
हिजोसम्म नेपालमा हेजिङ फन्डको व्यवस्था थिएन । अब हेजिङ फन्ड व्यवस्था भइसकेको छ । त्यो हेजिङ फन्डले कसरी काम गर्छ । कस्ता किसिमका व्यवस्था राखिएको छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यो कति कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ ? प्रत्येक्ष बैदेशिक लगानी नआउनुको पछाडि यो पनि प्रमुख कारण थियो । विदेशी मुद्रा जोखिमले पनि भूमिका खेलेको थियो । यो व्यवस्थापछि एफडीआई पनि आउँछ र लोन पनि ल्याउन पाइन्छ ।
हाम्रो देशमा सम्भावना धेरै छन्, मात्रै लगानी नभएको हो । अब लगानी भित्रिने बाटो सरकारले खुला गरेको छ । देशभित्र पाँच ओटा क्षेत्रमा सम्भावना छ । ती क्षेत्रमा लगानी पनि आउन सक्छ । स्वदेशी लगाानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्छन् ।
१) जलविद्युत्, २) खानी, ३) पर्यटन, ४) शिक्षा। ५) मेडिकल
पाँच ओटै क्षेत्रमा हाम्रो सय प्रतिशत स्रोत छ । जलविद्युत् क्षेत्र नेपालका लागि एकदमै सम्भावना युक्त ठाउँ हो । जलविद्युत् आयोजना बनाउन हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भनेको केही इक्वीमेन्ट मात्रै हो । त्यो बाहेक सम्पूर्ण नेपालमै छ । खानीमा पनि सोही सम्भावना छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्न कोइला र जिप्सम मात्रै आयात गर्नुपर्छ । बाँकी सबै हाम्रो देशमा छ । ९७ प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुन्छ ।
नेपालमा यति राम्रा डाँडाकाँडा छन्, त्यसको मात्रै मार्केटिङ गर्न सक्यौ भने अरु केही चाहिँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा भएको एउटा मात्रै कमि भनेको पर्यटन पूर्वाधार हो । अरु सबथोक छ । बस्नका लागि राम्रो व्यवस्था छैन, यातायातको सुविधा छैन्, । सतप्रतिशत भ्यालुऐड हुने क्षेत्र हो–पर्यटन ।
कुनै क्षेत्रलाई शिक्षाको हब बनाएर अघि बढन सकिन्छ । शिक्षाको पूर्वाधार बनाउन मात्रै कच्चा पदार्थ एक पटकका लागि ल्याउनुपर्ने हो । त्यसबाहेक अन्य सबै स्रोत हामीसँगै छ । पढाउने शिक्षक बाहिरबाट ल्याउनुपर्ला । राम्रो पढाइ हुन थाल्यो भने, विद्यार्थीको कुनै अभाव हुँदैन ।
कुनै एउटा डाँडालाई मेडिकल हबको रुपमा विकास गर्न सक्छौ । हाम्रो मेडिकल शिक्षा उपलब्ध गराउने हो भने, नेपालमा विभिन्न देशबाट मेडिकल अध्ययनका लागि नेपाल आउन सक्छन् । त्यति मात्रै होइन, हाम्रो देशबाट बाहिरिने रकमलाई मात्रै रोक्न सक्यो भने पनि पुग्छ ।
व्यापार घाटा चुलिए भनेर सरकारले केही विलासी बस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारको यो उपायले सहयोग पु¥याउँछ ?
सरकारबाट क्लीयर भिजन आएको छैन । कुनै किसिमका डिटेल्स आएका छैनन् । तर, एउटा बस्तु कसैलाई विलासिता लागिरहेको छ भने, कसैलाई त्यो अत्यावश्यक पनि हुन्छ । प्रविधिले गर्दा विश्वबजार सानो भएको छ । एउटा एपबाट विश्वमाथि नजर लगाउन सक्नुहुन्छ ।
भनेपछि कस्ता वस्तुलाई विलासिलता भन्ने ? मोवाइललाई विलासिता भन्ने, गाडीलाई विलासिता भन्ने, मोटरसाइकलाई विलासिता भन्ने । कसलाई विलासिता भन्ने ? यो धेरै गाह्रो छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको छ । निर्यात बढन सकेको छैन । तर, अर्थतन्त्रलाई थोरै नियन्त्रण गरेन भने भोलिका दिनमा नराम्रो हुन सक्छ । सस्टेनेवल पोजिसन खराब हुँदै गएको छ । सायद, यही भएर होला अर्थले नयाँ कदम चालेको हो । पहिला नीति आयोस्, कस्तो गर्न खोजेको हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । यदि राज्यले यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने बित्तिकै राजस्वमा असर पर्छ । राजस्वमा असर पर्ने बित्तिकै राज्य सञ्चालनमा समेत अप्ठयारो पर्न जान्छ ।
