१२ वैशाख २०७३ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाली राजनीतिमा फरक समीकरण देखिन थाल्यो । सत्तापक्ष र विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिए र संविधान जारी गरे । र, त्यसको केही महिनापछि १९ फागुनमा तिनै दलका शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्रीले एउटै मञ्च ‘सेयर’ गरे । मञ्च थियो– दाता सम्मेलनको । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण पनि यो सम्मेलन महङ्खवपूर्ण थियो ।

त्यो मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीनैजनाको मन्तव्यको आशय एउटै थियो– वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी तीन नेताले अपेक्षा गरेअनुसार नै दाता सम्मेलनमा १३ खर्ब ५२ अर्बको प्रतिबद्धता विदेशी लगानीकर्ताले गरे ।

नेपाली राजनीतिक दलका नेता तथा सरकार प्रमुखले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने आशयमा धारणा राख्ने र यस्ता प्रतिबद्धता आउन थालेको झन्डै २३ वर्ष भएको छ ।  २०४६ सालमा बहुदल पुनःस्थापना भएपछि नेपालले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन थाल्यो । त्यसयता यस्ता धारणा बारम्बार आएका छन् । र, यी धारणाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइरहेका छन् । तर, ती प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमित छन् ।  त्यसैले समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा मेरुदण्डको अभाव झल्किरहेको छ । किनकि अर्थविद् तथा विकासविज्ञ मान्छन्– लगानी नै विकासको मेरुदण्ड हो ।

कागजमा आइसकेको लगानी ‘क्यास’मा नआउनुको प्रमुख कारकचाहिँ हाम्रै देशको राजनीतिक अस्थिरता हो । १० वर्षे लामो सशस्त्र युद्ध, अस्थायी सरकार र राजनीतिक ‘कल्चर’को अभावले ग्रसित भएकाले पहिले प्रतिबद्धता गरेका वैदेशिक क्षेत्रले पनि आफ्ना वाचा पूरा गर्दैनन् ।

यही तर्कमा सहमत छन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका । ‘अरु मुलुकलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीकै कारण उनीहरुले समृद्धिको बाटो तय गरेका छन्,’ डेढ दशकभन्दा बढी महासङ्घको पदाधिकारीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका मुरारका भन्छन्, ‘प्रभावकारी वैदेशिक लगानी हुने हो भने हामीले पनि छिट्टै काँचुली फेर्न सक्छौं । तर, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र विकासका विषयक अजेन्डा अन्योलमा भएकाले समस्या परिरहेको छ ।’

बारम्बार भनिँदै आएको छ– नेपालमा कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनमा अथाह सम्भावना छ । यो सत्य पनि हो । विदेशीहरुले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि सबैभन्दा बढी यी तीन विषयलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

उद्योग विभागले २०४९ सालदेखि राखेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको दूरी निकै पर देखिने क्षितिजजस्तै लाग्न सक्छ । २०४९ सालमै ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन’ आएपछि विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउने क्रम पनि ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि भारतले मात्र नेपालमा लगानी गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ । भारतले २०४६ सालसम्म ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी ग¥यो । २०४९ सालमा ऐन आएपछि चाहिँ २४ महिना नबित्दै १५ देशले नेपालमा लगानी गर्ने चासो देखाए ।

ती देशको चासोलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिँदै तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले २०४९ सालमा पहिलोपटक दाता सम्मेलन ग¥यो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा पनि विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए । तर, कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा उनीहरुले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले यस विषयमा त्यतिबेलादेखि नै सूक्ष्म अध्ययन गर्दै आएका छन् । ‘दाता सम्मेलन धेरैपटक भए,’ उनको अध्ययनको निचोड छ, ‘२०४९ सालपछि देश आर्थिक उदारीकरणतर्फ अघि बढ्यो । तर, उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेन, २०५२ सालयता राजनीतिले नै खराब बाटो अख्तियार गरेपछि लगानीका प्रतिबद्धताबाहेक अरु केही आउन सकेन ।’

एकातिर देशले आर्थिक उदारीकरणको नारा आत्मसात् ग¥यो, अर्कोतिर माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले देशभित्रै भएका उद्योग पनि बन्द हुन थाले । ‘युद्ध सुरु भएपछि त वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावनाको कुरै छाडौँ,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसअघि आइसकेका विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपाल छाड्न थाले ।’

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा सुरक्षित वातावरण नदेखेपछि यहाँकै व्यवसायीलाई सेयर बेचेर बाहिरिएको एउटा उदाहरण हो, नबिल बैङ्क ।
नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रले खासै राम्रो गर्न नसकेको समयमा स्थापना भएको थियो, नबिल बैङ्क । ७ जुलाई १९८४ मा स्थापना भएको नबिल नेपालका लागि पहिलो वैदेशिक संयुक्त लगानीको बैङ्क हो । तर, जब नेपाली समाजलाई द्वन्द्वले गाँज्न थाल्यो, उसले आफूलाई यही समाजमा राखिरहनुको अर्थ देखेन । यही निष्कर्षपछि चौधरी ग्रुपलाई सेयर बेचेर नबिल बैङ्कका लगानीकर्ता बाहिरिए ।

नबिलको जस्तै कथा छ, एभरेस्ट सेराटनको पनि । नेपालमा गुणस्तरीय होटलको क्षेत्रमा सेराटनमाथिको लगानीलाई महङ्खवपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । तर, चल्दाचल्दैको यो होटल छाडेर लगानीकर्ता नेपालमा द्वन्द्व बढ्दै गएपछि बाहिरिए । झन्, भारतको बिरला समूहले वीरगन्जमा सुरु गर्न लागेको गलैंचा उद्योग त सञ्चालनमै आउन सकेन ।

‘द्वन्द्वरत माओवादी धम्कीका कारण कति आउने सोच बनाइसकेका लगानीकर्ता पनि नेपाल आएनन्,’ खनाल भन्छन्, ‘अर्कोेतिर झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ताले खुलेर आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न पाउँदैनन् ।’ अब माओवादी मूल राजनीतिमा आएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा एफडीआई अहिले प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
‘राजनीतिक अस्थिरता,’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत दुई शब्दमै प्रतिबद्धता पूरा नहुनुको कारण बताउँछन् । यो निष्कर्ष निकाल्न महत विगतमा फर्किन्छन् ।

‘२०५२÷०५३ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ९ देखि १० प्रतिशत थियो,’ महतसँग तथ्याङ्क छ, ‘त्यसपछि जीडीपीमा उद्योगको योगदान निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।’  २०७३÷०७४ मा आइपुग्दा ओरालो लागिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदानले ठूलो फड्को मारेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ । यो आर्थिक वर्ष जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० दशमलव ९ प्रतिशतसम्म पुग्ने राष्ट्र बैङ्कको अनुमान छ । यसलाई अझ उचाइमा पु¥याउने औजार हुन सक्छ, वैदेशिक लगानी ।

तर, किन प्रतिबद्धताअनुसार भित्रिन सकेको छैन त एफडीआई ?

किनकि, राजनीति मात्र होइन, नेपालमा एफडीआईका लागि कानुनी झन्झट पनि त्यस्तै गन्जागोल छ । नेपालमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर उद्योग खोल्न औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, त्यही बोर्डको बैठक महिनौंसम्म पनि बस्दैन । १९ फागुनमा दाता सम्मेलन सकिएपछि पनि बोर्डको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । यो त्यही बोर्ड हो, जसले बैठकबाट १९ फागुनमा आएको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी अनुमोदनमा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

‘हेर्नुस्, विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा आफ्नो उद्योग दर्ता गरेपछि स्वीकृतिका लागि औद्योगिक लगानी महाशाखामा जानुपर्छ,’ मुरारकाले नेपाली कानुनी झन्झटका पोयो खोले, ‘त्यहाँ स्वीकृति पाउन कम्तीमा ५–६ महिना लाग्छ । अनि एउटा लगानीकर्ताले ६ महिनासम्म कसरी लगानी होल्ड गर्न सक्छ ?’

मुरारकाको यो प्रश्नसँग नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीका लागि अर्को चुनौती छ– जग्गा व्यवस्थापन । किनकि, उद्योगीले उद्योग मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर पुग्दैन, उसको उद्योग १० बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलने रहेछ भने ऊ भूमिसुधार मन्त्रालयमा पनि जानैपर्ने व्यवस्था छ ।
‘त्यो अत्यन्त झन्झटिलो प्रक्रिया छ,’ मुरारका भन्छन्, ‘यस्तो प्रक्रियाका कारण एउटा उद्योगी निरुत्साहित हुन्छ ।’

यस्तो समस्या भएको आफूलाई पूर्ण ज्ञान भएको र त्यसको समाधानमा आफू लागिरहेको बताउनचाहिँ सरकारका सबैजसो उद्योगमन्त्री पछाडि पर्दैनन् ।
‘हामीले त पहल पनि गरिसकेका छौँ,’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी भन्छन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा भएका व्यवधान त अब समाधान हुँदैछन्, अरु मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्न पनि हामी लागिरहेका छौँ ।’

अब नयाँ विदेशी लगानी ऐन

सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरेको छ । पुरानो ऐनले विदेशी लगानी भिœयाउन असहज भएपछि सरकारले नयाँ ऐन ल्याएको जनाएको छ । १९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ ऐन जारी गरेको हो ।  नयाँ ऐन लागू भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली सेयर बजारमा औपचारिक रुपमा लगानी गर्न पाउनेछन् ।

सेयरमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले पहिले लगानी कोष खडा गर्नु पर्ने ऐनमा प्रावधान छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार विदेशी लगानीको क्षेत्रलाई विस्तारित गर्दै लिज लगानी, पुँजी लगानी कोष, सेकेन्डरी मार्केटमार्फत धितोपत्रमा गरेको लगानी, विदेशी पुँजीबजारमा नेपाली कम्पनीले धितोपत्र जारी गरी प्राप्त गरेको लगानी, नेपालमा शाखा स्थापना र विस्तार गरी भएको लगानीलगायत नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी व्यवस्था छ।

उद्योग विभागबाट नै पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी मात्र उद्योग विभागले स्वीकृति दिँदै आएको थियो । त्यसैगरी, लगानीको अधिकत्म सीमा राखेको छैन । हालसम्म नेपाल भित्रिएको एफडीआई तथा ऋण
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०५९ साल फागुन ८ गते नेपालमा भित्रिने एफडीआईको तथ्याङ्क राख्न पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसयता, ८१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर नेपाल ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति दिएको छ ।

१५ वर्षको अवधिमा तीन सय ५८ वटा फर्म तथा कम्पनीले एफडीआई नेपाल ल्याउन स्वीकृति पाएको विभाग प्रमुख ढुङ्गेलले जावनकारी दिए । ‘एक सय ७० वटा फर्म तथा कम्पनीले १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ एफडीआई नेपाल ल्याइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य कम्पनीले पनि प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।’
उनका अनुसार विदेशबाट ऋण ल्याउनकै लागि ७७ वटा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छन् । ती कम्पनीहरुले ७७ अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउन पाउने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । त्यसमध्ये ७ कम्पनीले १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणका रुपमा नेपाल भित्राएका छन् ।

तथ्याङ्कमा एफडीआई

२०४६ सालअघि होस् या त्यसपछि नै किन नहोस्, नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी भारतबाट भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा भारतबाट ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नेपालमा लगानी गरेको तथ्याङ्क उद्योग विभागसँग छ । यसमा दुवै एकल र संयुक्त लगानी रहेका छन् ।
यही आर्थिक वर्षमा नेपालमा भारतबाहेक ७५ अन्य देशबाट पनि लगानी भित्रिएको छ । यी ७५ देशबाट २०६९÷७० को आर्थिक वर्षपछि ९५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कबुल गरेको चीनले १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न ५ सय ८९ उद्यम–फर्मको प्रस्ताव ल्याएको छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, मौरिसस, क्यानडाको ६ अर्ब ६८ करोड, ५ अर्ब ५१ करोड, ४ अर्ब ७८ करोड, २ अर्ब ८९ करोड र २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ ।

नेपालमा थोरै रकम लगानी गरे पनि उद्यम–फर्ममा लगानी गर्ने देशमा दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य अमेरिका, जापानलगायत छन् । ती देशले नेपालमा क्रमशः १ सय ९४, २ सय २२, १ सय १८ र १ सय ७९ ओटा उद्योगमा लगानीको वचनबद्धता गरेका छन् । यी ७६ देशमध्ये एक–दुईओटा प्रतिष्ठानमा मात्रै लगानी गर्नेको सङ्ख्या १२ भन्दा बढी छ । यी १२ देशले १ करोड रुपैयाँको वचनबद्धताकक गरेका देखिन्छन् । त्यस्तो लगानी बढी मात्रामा साना होटल तथा रेस्टुराँमा रहेको छ ।

नेपालमा सन् २००५ देखि २०१० सम्म वैदेशिक लगानीमा मन्दी आएको देखिन्छ । सन् २००५÷०६ मा वैदेशिक लगानी ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने आव २०१०÷११ मा २ दशमलव ९५ प्रतिशतले घट्यो । यसैगरी वैदेशिक लगानी रकममा पनि सन् २००५÷०६ मा ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा २०१०÷११ मा २ दशमलव ८ प्रतिशतले घट्यो । हालसम्म सबैभन्दा बढी लगानी गत आव २०६९÷७० मा भित्रिएको थियो ।
सन् २०१०÷११ मा सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीमा गरी २ हजार १ सय ८ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता पाएको थियो भने त्यस वर्ष पुँजी लगानीमा मात्रै २ सय ९ मात्रै प्रतिबद्धता आएकोमा ५८ चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरणमा थिए भने ५३ प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी दुवैमा थिए ।

दक्षिण एसियामा नेपालले सन् १९९८–२००० बीचमा शून्य दशमलव २३ प्रतिशत वैदेशिक लगानी आकर्षण गरेको थियो भने सन् २००५–२०१० को बीचमा शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी आकर्षण ग¥यो । नेपालमा लगानी गर्ने दक्षिण एसियाली देशमा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र भुटान पनि प्राथमिकतामा पर्छन् ।

वैदेशिक लगानीका हिसाबले साना, मध्यम र ठूला स्तर भनी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण गरे पनि नेपालमा सानादेखि ठूला उद्योगसम्मको वर्गीकरण फरक छ । १० जनाभन्दा बढीलाई रोजगार दिइरहेका करिब ४ हजार उद्योग देशभर सञ्चालनमा भेटिएका छन् । देशभर ६५ जिल्लामा यी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । १० जनाभन्दा कम व्यक्ति काम गर्ने उद्योगको गणना नेपालमा हरेक १० वर्षमा गरिन्छ ।

यसैगरी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीको उद्योगलाई ठूला उद्योग भन्ने गरिन्छ । २०६४ सालको गणनाभन्दा हाल ठूलो उद्योगको सङ्ख्या ६ सयले बढी अनुमान छ । ठूला उद्योगको गणनाको २०२२ देखि नेपालमा सुरु भएको देखिन्छ । त्यसपछि ३० र ३४ मा औद्योगिक गणना भएको थियो । दसौं औद्योगिक गणनामा उद्योगलाई २३ प्रकारमा विभाजन गरी खाद्यपदार्थ उत्पादन, पेयपदार्थ, सुर्तीजन्य, कपडा, पोसाक उत्पादन, छालाको सामग्री उत्पादन, फर्निचर, कागज, छपाइ र रेकर्डेड साधन, कोइला तथा पेट्रोल, रसायन, औषधि, रबर, गैरधातु, कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक, यन्त्र उपकरण, मोटर गाडी, प्रशोधन र जडान गर्ने प्रकृतिका उद्योगमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैङ्कसँग पनि नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानीबारे एकिन तथ्याङ्क छैन । ‘अब चाहिँ राष्ट्रबैङ्कले एफडीआईको तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेको छ,’ वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्मराज ढुङ्गेलले बताए, ‘अहिलेसम्म हामीले संकलन गरेको र हामीसँग भएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा व्यक्ति र संस्था गरि ३ सयले विदेशबाट रकम ल्याएर लगानी गरेका छन् ।’