अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने एउटा विद्युतीय बस खरिद गर्न २ देखि साढे २ करोड पर्छ । त्यसका आधारमा ३०० विद्युत्तीय बस खरिद गर्न झन्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि नै विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
काठमाडौं । पहिलो पटक सरकारले ल्याउने भनिएको ३०० विद्युतीय सवारीको खरिद प्रक्रिया कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चासो बढाएको छ । विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया, निर्माणलगायत डिटेल स्पेसिफिकेसन अध्ययन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण महाशाखाका शिव नेपालको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न गठित कमिटीले चासोका साथ छलफल अघि बढाएको हो ।
विद्युतीय सवारी खरिद जीटूजी प्रणालीबाटै गर्ने पक्षमा मन्त्री रघुवीर महासेठ छन् । गत सोमबार संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा विद्युतीय खरिदबारे जीटूजी प्रणाली उपयुक्त हुनेबारे उनले बताएका छन् । सरकारको अधिकारप्राप्त यातायात प्राधिकरण बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यता, मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरु भने जीटूजीभन्दा निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पीपीपी) मोडेल नै उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
सरकारले अहिले विद्युतीय सवारी खरिदका लागि स्वीकृति दिइसकेकाले कुन मोडेलमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे अध्ययन कमिटी र मन्त्रालय उच्च स्रोतमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए । ‘जीटूजी, पीपीपी या अन्य कुन प्रणालीमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने भन्ने विषय छलफलमा छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन कमिटीमा पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’
प्रवक्ता सापकोटा अनुसार, तत्काल कुन मोडेलमा खरिद गर्ने र कसरी गर्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन । विद्युतीय बस खरिद मोडेल, कहाँ चलाउने, रेगुलेटिङ कसले गर्ने, मेकानिजम कस्तो हुने भन्नेबारे अध्ययन कमिटीले नै निर्णय गर्ने उनको तर्क छ ।
अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने एउटा विद्युतीय बस खरिद गर्न २ देखि साढे २ करोड पर्छ । त्यसका आधारमा ३०० विद्युत्तीय बस खरिद गर्न झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि नै विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
