काठमाडौं । विगतदेखि नै अघि बढेको राष्ट्रिय महत्वका ठूला तथा गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । आयोजना ढिलाई हुनुका पछाडि आयोजनामा सरकारले छुट्याउने बजेट, योजना, प्रक्रिया, अनुगमन र कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर गर्छ । दशकौंअघि निर्माण प्रक्रियाअघि सारिएका त्यस्ता ठूला राष्ट्रिय योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लुम्बिनी/पशुपति विकास कोषको अवस्था भनौं या काठमाडौं उपत्यकाबासीको तिर्खा मेटाउने आयोजना मेलम्ची नै किन नहोस्, राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका त्यस्ता आयोजना अहिले थला परिरहेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने त्यस्ता गौरवका आयोजनाको प्रगति समष्टिगत रुपमा हेर्दा अहिले ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा देखिन्छन् । अहिले राष्ट्रिय गौरवका २१ ओटा आयोजनाहरु छन् । सबै आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने, ३/४ ओटा आयोजनाको मात्रै राम्रो छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
यसैवर्ष सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन हुने अपर तामाकोशी आयोजनाको मिति आगामी २०७६ कात्तिकसम्मलाई सारिएको छ । सो आयोजनाको प्रगति ९७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति ९० प्रतिशत भएपनि कहिलेसम्ममा सम्पन्न हुने कुनै टुङ्गो छैन् । विगत २ दशकअघि सुरुभएको मेलम्ची अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन् । काठमाडौं उपत्यकाबासीको तिर्खा मेटाउने मेलम्ची आयोजनाको मूख्य इटालीयन ठेकेदार भागेपछि अहिले आयोजना अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
यीबाहेक, गौतमबुद्ध विमानस्थल, लुम्बिनी क्षेत्रविकास कोष, भेरी बबई, सिक्टा सिंचाईलगायतका आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशत छ । वर्षौँदेखि अघि बढाइएका केही आयोजना अहिलेसम्म सुरु नै हुन सकेका छैनन् । ३ दशकअघि सुरु भएको पश्चिम सेती, बुढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको टुङ्गो अझैपनि लाग्न सकेको छैन् ।
काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक सेनालाई जिम्मा दिएपनि अझैपनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार हुन सकेको छैन् । सरकारले महत्वपूर्ण चासोका साथ अघि बढाएका यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो यकिन हुन सकेको छैन् ।
५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न चुनौति
अहिले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अघि बढाएको छ । आयोजना निर्माणको काम निकै सुस्त भएपछि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् । खासगरी महत्वका सडक, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च हुनै सेकेको छैन । सडक विभाग अन्र्तगत हुलाकी राजमार्गको हालसम्म वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग ३० प्रतिशत, उत्तरदक्षिण कर्णाली लोकमार्ग १० प्रतिशत, उत्तरदक्षिण कालिगन्डकी करिडोरको १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन बनाउन बनक्षेत्रको समस्या, जग्गा र स्थानीयको अवरोध कायमै छ ।
आइतबार अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावसहित खाका प्रस्तुत गरेपछि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘गौरवका आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेका छौं’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म पनि आयोजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् । ५ वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक कसरी बन्न सक्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । ती बाहेक बुढिगन्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै अघि बढ्न नसक्दा सरकारको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनले बताएका थिए ।
के भइरहेको छ सरकारी प्रयास ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीव्र रुपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएका छन् । जसअनुसार २१ ओटा गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति प्रधानमन्त्रीले स्वयम् डिजिटल संयन्त्रमार्फत हेर्न सक्ने गरी प्रत्यक्ष संवाद केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि बढेको छ । यसले गौरवका आयोजना कसरी अघि बढिरहेका छन्, प्रगति कति भइरहेको छ र अनुगमनमासमेत सघाउ पुग्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । अहिले केही गौरवका आयोजना सम्बविन्धत मन्त्रालयले नै हेर्ने गरेको छ । केही प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोजनाको अनुगमन र व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
ठूला विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी क्षेत्रबाट नैे स्पष्ट ठोस नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने पूर्वाधारविद् डा. सुर्यराज आचार्यको भनाइ छ । उनले गौरवका ठूला आयोजनाका लागि पहिला योजना, आवश्यक बजेट, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्पष्ट नीति, अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षको अभावका कारणले आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए ।
