अहिले आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छ । तर, सडक, पुललगायतका भौतिक निर्माणको प्रगति निकै कम देखिन्छ । चालू आवको ९ महिना अर्थात असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेट खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । असारे विकासका नाममा बजेट मात्रै खर्चिने तर, गुणस्तरीय काम नहुने भएकाले सरकारले चैत मसान्तपछि पूर्वाधार संरचना र निर्माणका काम नगर्न भने पनि यस वर्ष पनि असारे विकास नरोकिने देखिएको छ । अहिले आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छ । तर, सडक, पुललगायतका भौतिक निर्माणको प्रगति निकै कम देखिन्छ । चालू आवको ९ महिना अर्थात असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेट खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक प्रगति पनि सोही हाराहारीमै देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म ३५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयले चैत्रमसान्तभित्र ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो । तर, चैत सकिएर बैशाख लागिसक्दा उक्त प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन् । फलस्वरुप, विगतमा असारे विकासका नाममा बैशाखदेखि जेठ र असार महिनाकै अवधिमा हतार हतारमा निर्माण अघि बढ्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
मन्त्रालयले निर्माणधीन सडक र पुल निर्माण चैत मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिएका आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेक्कालगायका ती आयोजना जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ अघि बढेको मन्त्रालयले नै जानकारी दिएको छ ।
अबको ३ महिनाको अवधिमा झन्डै ७० प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । तर, चैतमसान्तसम्म हेर्दा समग्रमा ४५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । फलस्वरुप, उक्त लक्ष्य भेटाउन अबको तीन महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक बर्षमा ५५० किमी सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म साढे २०० किमी मात्रै सडक कालोपत्रे भएको सडक विभागले जनाएको छ । जेठमसान्तसम्म लक्ष्यअनुसारकै सडक कालोपत्रे गर्ने योजनामा विभाग छ । तर, बजेट र समयका हिसावले हेर्दा त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिदैन् । त्यस्तै, झन्डै ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म १०० ओटा पुल मात्रै बनेका छन् । लक्ष्यअनुसार पुल बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले विभाग स्रोतको खोजीमा छ । बजेट अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पनि सडक र पुल निर्माण लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्र्तगत निर्माणधीन त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङ्गा सडकको कालोपत्रे चैत मसान्तभित्रै गरिसक्ने लक्ष्य लिएपनि पूरा हुने सकेको छैन् । उक्त सडक पनि जेठ र असार मसान्तभित्र सकाउने गरी काम तीव्र रुपमा अघि बढाइएको छ । त्यस्तंै, यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुबीर महासेठले नै निरीक्षण गरी ३ महिनाभित्र सडक कालोपत्रे गरिसक्न निर्देशन दिएको चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडकको दुर्वास्था उस्तै छ । २ महिनाअघिदेखि सडकबीचमा कंक्रिट, गिटी थुपारिए पनि जेठ मसान्तसम्म कालोपत्रे पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यसवर्ष ठेक्का लागेको सडक आयोजनाको काम भइरहेपनि सन्तोषजक प्रगति भने देखिँदैन ।
मन्त्रालयले उक्त सडकखण्डको काम पनि जेठ मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ । यता, हुलाकी राजमार्गको काम पनि निकै सुस्त देखिन्छ । कुल १७९२ किमी सडकमध्ये चालू आवको मसान्तसम्म १०० किमी, ६७ किमी ग्राभेल र २ ओटा पुल निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण करिडोर, हुलाकी राजमार्गमा चालू आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च एकदमै न्यून खर्च भएका कारण पनि प्रगति आसलाग्दो देखिँदैन । चालू आवमा ती आयोजनामा ३० प्रतिशत मात्रै वित्तीय र ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ ।
उत्तर-दक्षिण कर्णाली करिडोरको हालसम्म १२ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । उत्तरदक्षिण कोशी करिडोरको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । यसवर्ष ती आयोजनामा विनियोजित बजेट ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । ठेक्कापट्टा समयमै नलाग्नु र जग्गा, बनक्षेत्र, सार्वजनिक खरिद, स्थानीयको अवरोध र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसवर्ष प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने सडक आयोजनाको बजेट प्रदेश सरकारमै गएकाले संघीय मन्त्रालयले नहेरेको र अन्य आयोजनाको हकमा सन्तोषजनक प्रगति रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले बताए ।
मन्त्रालयले वि.सं २०७४/०७५ मा कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएका आयोजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुने र बजेट विनियोजन नभएको २१ ओटा सडक आयोजनाको निर्माण कार्य पनि अलपत्र जस्तै छ । ४७ अर्बकाका सडक आयोजनामध्ये २० अर्ब भुक्तानी भइसकेको र बाँकी २६ अर्ब भुक्तानी दायित्व कायमै छ । ती सडकका लागि चालू आवमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेको र प्रदेशबाटसमेत केन्द्रमा आएकाले ती सडकमा भएको खर्च उपलव्धिविहीन बनेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि एकबर्षको अवधिमा भएका प्रगतिहरुको सन्दर्भमा मन्त्री रघुबीर महासेठले पनि ऐन, कानुन, तीनओटै सरकारलाई जिम्मेवारी छुट्याउने, बजेट, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित हुनु परेका लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताएका थिए । सडक, यातायात, रेल, जग्गा खरिद, सार्वजनिक निर्माण, पुल जस्ता भौतिक योजनाहरुमा चालू आर्थिक वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि पुँजीगत खर्च निकै न्यून देखिन्छ ।
